श्री. खुश्रू जिजिना, एमडी, पिरामल कॅपिटल अँड हाउसिंग फायनान्स यांच्या मते....
आर्थिक वर्ष 20 साठी आंतरिम बजेटचा उद्देश ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्थान व उच्च खर्चातील शहरी मध्यमवर्गाला प्रोत्साहन देणे यांमध्ये सुयोग्य समतोल आहे. भारताच्या उदयोन्मुख मध्यमवर्गीयांच्या बजेटी तरतुदींमध्ये मागणी वाढविणे आणि लक्ष्यित आर्थिक वाढ मिळविण्यात मदत करणे अपेक्षित आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या उद्देशाने बजेटरी आउटलेट हे क्षेत्रासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत. दोन घरांमध्ये भांडवली नफा कर भरणे आणि दुसर्या व्यापलेल्या घरासाठी लागू भाड्याने मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर वगळण्यासारखे फायदे मुख्यतः स्वस्त भागामध्ये घरांची मागणी वाढवतील.
याव्यतिरिक्त, क्षेत्रातील तरलता तणावग्रस्त असताना जेव्हा न विकलेल्या माहितीवर कर लागू करण्यासाठी सवलत कालावधी वाढवून रिअल इस्टेट विकासकांना फायदा होईल. तसेच, जीएसटी कौन्सिलकडून विकासक तसेच शेवटच्या ग्राहकांवरील करच्या परिणामाची सामान्यता सामान्य करण्याच्या मार्गांवर आम्ही योग्य निर्णय घेण्याची अपेक्षा करतो.
तसेच, सन 2030 पर्यंत आर्थिक विकासाच्या सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे नवीनीकरणीय उर्जेचा अर्थमंत्र्याचा पुनरुत्थान सौर आणि पवन ऊर्जेसह उद्योगासाठी चांगले होईल.
वित्तीय तूट तसेच कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने सरकारची वचनबद्धता लक्षणीय आहे. प्रत्यक्ष करांत सवलत असूनही, अर्थसंकल्पात वित्तीय वर्षाच्या तुलनेत वित्त वर्ष 2020 मध्ये कर महसूल 13.5 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सरकारच्या कर्जाची वाढ थोडीशी वाढली आहे. या वर्षाच्या कमी चलनवाढीवर बांड उत्पादनासह वित्तीय बाजाराच्या दिशेने सरकारच्या वचनबद्धतेस सकारात्मक आणि सकारात्मक दोन्ही प्रकारच्या सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची आम्ही अपेक्षा करतो.
