नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व असणारी एनडीए सरकार विद्यमान कार्यकालाचे शेवटचे बजेट सादर करेल. असे मानले जात आहे की सत्तेत परतीसाठी बजेट 2019 मध्ये मध्यमवर्ग आणि शेतकर्‍यंचे खास लक्ष ठेवून त्यांना तयार केले जाऊ शकतात. सरकार या बजेटमध्ये बरेच मोठे आणि नवीन ऍलन करू शकते. बजेट सादर होण्याअगोदर तुम्हाला याच्याशी निगडित काही शब्दांबद्दल जाणून घेणे फारच गरजेचे आहे.
बजेट: एका वित्तीय वर्षात सरकार द्वारे मिळवण्यात आलेले महसूल आणि एकूण खर्चाची विस्तृत माहितीला बजेट म्हणतात. जेव्हा एका वर्षात मिळवलेले सध्याचे महसूल ऐकून सध्याच्या खर्चाबरोबर असेल तर याला 'बैलेंस्ड' म्हणू शकतो. जेव्हा केंद्र सरकारचे मिळवलेल्या महसूलपेक्षा जास्त खर्च होतो तर याला राजस्व घाटा सांगण्यात येतो. जेव्हा एका वित्तीय वर्षात एकूण खर्च, त्याच्या वार्षिक आयपेक्षा जास्त असते तर याला राजघोषीय घटा म्हणतो. यात कर्ज सामील नसतात.
फायनंस बिल (वित्त विधेयक): युनियन बजेटला सादर केल्यानंतर लगेचच जो बिल पास केला जातो, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. युनियन बजेटमध्ये नवीन टॅक्स, टॅक्स हटवणे, टॅक्समध्ये सुधार करण्याचे काम सामील राहतात.
फिस्कल पॉलिसी (आर्थिक नीती): अमदानी आणि खर्चच्या स्तरांना वाटण्यासाठी सरकार बर्‍याच प्रकारचे अॅक्शन घेते. वित्तीय नीतीला बजेटच्या माध्यमाने लागू करण्यात येतो आणि याच्या द्वारे सरकार अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करू शकते.
फिस्कल कंसॉलिडेशन: याचा उद्देश्य सरकारचा तोटा आणि कर्जाला कमी करणे होते.
महसूल डेफिसिट (राजस्व घाटा): एकूण राजस्व आणि कूल व्ययामध्ये जो फरक असतो, त्याला रेवेन्यू डेफिसिट म्हणतात. हे सरकारच्या एकूण मिळकत आणि खर्चात अंतर असत.
अग्रीगेट डिमांड (एकूण मांग): कोणत्या इकॉनमीमध्ये सामान आणि सेवेची एकूण संख्येला अग्रीगेट डिमांड (एकूण मांग) म्हणतात.
बॅलेस ऑफ पेमेंट: फॉरन एक्सचेंज मार्केटमध्ये एखाद्या देशाच्या करंसीची एकूण मागणी आणि सप्लायमध्ये असणार्‍या अंतराला बॅलेंस ऑफ पेमेंट म्हणतात.
डायरेक्ट टॅक्स (प्रत्यक्ष कर): एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थानच्या मिळकतीत जे टॅक्स लागतात, ते डायरेक्ट टॅक्सच्या श्रेणीत येतात. यात इनकम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स आणि इनहेरिटेंस टॅक्स सामील आहे.
इनडायरेक्ट टॅक्स (अप्रत्यक्ष कर): असे टॅक्स ज्याला उपभोक्ता सरळ जमा नाही करत, पण तुमच्याकडून सामान आणि सेवेसाठी हा टॅक्स वसुलण्यात येतो. मागच्या जुलैत एक नवीन टॅक्स स्ट्रक्चर, GST सादर करण्यात आला होता. देशात तयार, आयात व निर्यात करण्यात आलेले सर्व सामानांवर जो टॅक्स लागतात त्यांना इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणतात. यात यात सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) आणि उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) देखील सामील आहे.
इनकम टॅक्स : सेलेरी, निवेश, व्याज सारख्या विभिन्न साधनांवर होणारी इनकम वेग वेगळ्या स्लॅबच्या माध्यमाने टॅक्सेबल होते. अर्थात इनकमवर जो टॅक्स घेण्यात येतो त्याला इनकम टॅक्स (आयकर) म्हणतात.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी): कन्झ्यूमरच्या नजरेने बघितले तर जीडीपी आर्थिक उत्पादनाबद्दल सांगतो. यात निजी खपत, अर्थव्यवस्थेत सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च आणि नेट फॉरन ट्रेड आयात आणि निर्यातीत अंतर सामील असतो. एखाद्या देशात स्टंडर्ड ऑफ लिविंग मापण्यासाठी जीडीपीला आधार मानले जाते.
मॉनिटरी पॉलिसी (मौद्रिक नीति): मौद्रिक नीती अशी प्रक्रिया आहे, ज्याच्या मदतीने रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेत पैशांची आपूर्तीला नियंत्रित करतो. यात महागाई वर नियंत्रण, किंमतींत स्थिरता आणि टिकाऊ आर्थिक विकास दराचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सामील आहे. रोजगाराची संधी तयार करणे देखील याच्या उद्देशांमध्ये एक आहे.
रीपो रेट आणि रिवर्स रीपो रेटच्या माध्यमाने कर्जच्या लगताला वाढवण्यात किंवा कमी करण्यात येतो.
नॅशनल डेट (राष्ट्रीय कर्ज): केंद्र सरकारच्या राज्यकोशामध्ये सामील एकूण कर्जाला राष्ट्रीय कर्ज म्हणतात. बजेट तोट्याला पूर्ण करण्यासाठी सरकार या प्रकारचे कर्ज देते.
गवर्नमेंट बॉरोइंग (सरकारी उधार): हे ते धन आहे, ज्याला सरकार सार्वजनिक सेवेत होणार्‍या खर्चाला फंड करण्यासाठी उधार घेते.
डिसइन्वेस्टमेंट (विनिवेश): सार्वजनिक उपक्रमात सरकारी भागीदारी विकण्याच्या प्रक्रियेला विनिवेश म्हणतात.
इन्फ्लेशन (महागाई): काही वेळेसाठी जेव्हा एखाद्या इकॉनमीमध्ये सामान आणि सेवेच्या किंमतींचे भाव वाढतात, तर त्याला महागाई म्हणतात. जेव्हा सामान्य वस्तूंचे भाव वाढतात तेव्हा करंसीच्या प्रत्येक युनिटमधून काही सामान आणि सेवा विकत घेण्यात येते. भारतात सध्या होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) आणि कन्झ्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI)च्या माध्यमाने महागाई मोजण्यात येते.
