आदिवासी विकास विभागाने दिली उभारी ;उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी परीक्षापूर्व प्रशिक्षण योजनाविषयक माहिती
अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनी शासकीय अनुदानित, विना अनुदानित तसेच शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा व वसतिगृहात शिक्षण घेत असताना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा दिल्यावर योग्य मार्गदर्शनाअभावी यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या परीक्षांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याचा कल वाढावा यासाठी इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असतानाचा या विद्यार्थ्यांकरीता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व विधी पदवी, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, स्पेशल क्लास रेल्वे अप्रेंटीस अभ्यासक्रम तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा आय.आय.टी.मधील अभ्यासक्रमांना जास्तीस जास्त मुलांना प्रवेश घेणे सोयीस्कर व्हावे, यासाठी राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर दोन वर्ष कालावधीमध्ये नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या साह्याने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत ४८० विद्यार्थ्यांना परीक्षा मार्गदर्शनासाठी नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेस १ लाख रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रमाणे यात व्याख्यातांचे मानधन, स्टडी मटेरियल, वाचन साहित्य, टेस्ट सेरीज, वर्तमानपत्र, मासिके, पुस्तके, स्टेशनरी इत्यादीसह प्रशिक्षणाच्या खर्चा पोटी शासन चार कोटी ८० लक्ष इतका निधी खर्च करणार आहे.
अशी असेल योजना
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये एक तुकडी वैद्यकीय व दुसरी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा तयारी करण्यासाठी बनविण्यात येईल. या तुकडीमध्ये इयत्ता ११ व १२ या वर्गात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. प्रत्येक तुकडी मध्ये मुले व मुली असे एकूण ३० विद्यार्थी असतील.
विद्यार्थी निवड व प्रवेश परीक्षा
कोणत्याही शासनमान्य असलेल्या शाळा, महाविद्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये शिकत असलेल्या दहावी उतीर्ण अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील. त्यानंतर एकाच वेळी प्रवेश परीक्षा घेण्यात येईल. अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये प्रवेश परीक्षेमधील प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक तसेच उमेदवारास त्याच्या दहावीच्या बोर्ड परीक्षामध्ये प्राप्त गुणास ५० टक्के भारांक देण्यात येईल व गुणानुक्रमे अंतिम गुणवत्ता यादी व प्रतीक्षा यादी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक या कार्यालयाच्या स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.
या योजनेसाठी प्रत्येक अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालयाच्या स्तरावर दर वर्षी एक वैद्यकीय व एक अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षा तयारी करवून घेण्यासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी असे एकूण ६० विद्यार्थ्यांची निवड ११ वीच्या वर्गासाठी केली जाईल. परंतु फक्त प्रथम वर्षासाठी प्रत्येकी ३० प्रशिक्षणार्थी प्रती तुकडी (वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम) ११ वी व १२ वी या दोन्ही वर्गासाठी एकूण ४८० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेकरिता प्रत्येक तुकडीमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी किमान ५० टक्के जागा शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरण्यात येतील.
योजनेची स्वरूप
या योजनेनुसार आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत एकूण ४ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक असे एकूण ४ महाविद्यालये, शाळा सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवडतील. यासाठी निवडलेल्या महाविद्यालयात, शाळेमध्ये सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रवेशित उमेदवारांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षांच्या सर्वांगीण तयारीसाठी म्हणजेच मेडीकल नीट, जेईई, सीईटीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम तसेच व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये दर शनिवारी व रविवारी तसेच सुट्टीच्या दिवशी तसेच दररोज शालेय अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त जादा सत्र घेण्यात येतील. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे तज्ज्ञ अनुभवी व्याख्याते यांच्या मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणार्थीची सर्व साधारण पात्रता
सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेते वेळेस उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात दहावी उत्तीर्ण असावा. तसेच उपरोक्त परीक्षेची इतर अर्हता, वय व इतर पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असला पाहिजे. उमेदवाराची जमात ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीमधील असणे आवश्यक. प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेते वेळेस उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सदर उमेदवाराने अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी राहील. अनुसूचित जमातीच्या प्रशिक्षणार्थी व त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखा पेक्षा कमी असावे.
प्रशिक्षणार्थीना सूचना
विद्यार्थ्याने खोटे कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचेकडून संपूर्ण प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करून कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल तसेच सदर उमेदवारास भविष्यात आदिवासी विकास विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
प्रशिक्षण कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांनी धुम्रपान करणे, अंमली पदार्थाचे सेवन करणे, मद्यपान करणे, गैर वर्तन, गैर प्रकार केल्यास सदर प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड रद्द करण्यात येऊन कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. जर संस्थेने पुरविलेल्या निवासव्यवस्थेचा लाभ उमेदवार घेणार नसल्यास, विद्यार्थ्यांने निवास व्यवस्थेचा पत्ता व हमी पत्र या कार्यालयास तसेच प्रशिक्षण संस्थेस कळविणे देणे बंधनकारक आहे. सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः उमेदवारांची असणार आहे. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमातील प्रशिक्षणास ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. परंतु विद्यार्थी गंभीर आजारी पडणे, अपघात होणे, इतर स्पर्धा परीक्षांना उपस्थित राहणे (नैसर्गिक आपत्ती / कौटुंबिक समस्या / वैद्यकीय कारण) या कारणामुळे प्रशिक्षणासाठी अनुपस्थित असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यासाठी देण्यात येणारी फी अदा करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांना असेल.
ज्या उमेदवारांची निवड होईल त्यांची निवड झाल्यानंतर तात्काळ नियुक्त केलेल्या महाविद्यालय , शाळामध्ये रुजू होणे बंधनकारक असेल व ७ दिवसाच्या आत हमीपत्र या कार्यालयास जमा करून जे उमेदवार दिलेल्या तारखेपासून १५दिवसाच्या आत रुजू होत नाहीत, अशा उमेदवारांची निवड रद्द करून प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल. उमेदवाराने इतर कागदपत्रे, अहवालाबाबत संशयास्पद, फसवणुकीचे वर्तन केल्यास उमेदवाराची निवड रद्द केली जाईल.
प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची निवड व पात्रता
आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचेमार्फत जाहिरात देऊन प्रथमतः सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या काही नामवंत वैद्यकीय , अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण देण्याच्या संस्थेची निविदा प्रक्रियेद्वारे शासनस्तरावर निवड केली जाईल. प्रशिक्षण संस्थेची भारतातील कोणत्याही राज्यामध्ये नोंदणी असावी. प्रत्येक विषयानुसार तज्ञ व अनुभवी मार्गदर्शकांची उपलब्धता . अद्ययावत लायब्ररी व स्टडी रूम संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या संगणक व इंटरनेट सुविधा मागील पाच वर्षातील संस्थेचा यशस्वी कार्यकाळ तसेच मागील सतत पाच वर्षांतील संस्थेमार्फत यशस्वी झालेले विद्यार्थी, संस्थेचा मागील पाच वर्षांचा चढता नफा ताळेबंद. संस्थेची जीएसटी,पॅन कार्ड, व उद्योग आधार सह कायदेशीर नोंदणी. धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे (Non-Profit Organization) अशी नोंदणी असलेल्या संस्थेस प्राधान्य दिले जाईल. वैयक्तिक प्रशिक्षणार्थीचा विद्यार्थी विमा प्रशिक्षण संस्था घेईल. संस्थेकडील अद्ययावत प्रशिक्षण वर्ग तसेच संस्थेमधील अभ्यासपूर्ण वातावरण. प्रशिक्षण संस्था काळ्या यादीतील नसावी.
सर्व विद्याथ्र्यांनी सत्र निहाय उपस्थित राहणे बाबतची जबाबदारी ही महाविद्यालयातील सर्व कर्मचारी व प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेची राहील. सदरचा प्रशिक्षण कार्यक्रम निवासी, नियमित स्वरूपाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. भोजन व निवास यासाठी येणारा सर्व खर्च संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थीने अनुसूचित जमात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. सदर प्रशिक्षण संबंधित दरमहा सादर करण्यात येणारे टेस्ट अहवाल, प्रगती अहवाल समाधानकारक नसल्यास त्यास सदर प्रशिक्षण देणारी संस्था जबाबदार राहील. रुजू प्रमाणपत्र सदर प्रशिक्षणार्थीचे शाळा, संस्था, महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी रुजू प्रमाणपत्र प्रशिक्षण देणारी संस्था व मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने तर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसोबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करावे. परस्पर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम स्पर्धा परीक्षा मेडीकल,नीट,जेईई प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविताना सेवा पुरवठादार संस्थेने प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाईन पद्धतीने २ वर्षे कालावधीकरीता राबविणे सदर सेवापुरवठादार संस्थेस बंधनकारक राहील.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
