केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर बोर्डाकडून आता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणारा फॉर्म्युला जाहीर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसई बोर्डाला यासंदर्भात सविस्तर निकष जाहीर करण्याची सूचना केली होती.

सीबीएसई बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की,"बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल हा दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांवर आधारित असणार आहे. यात दहावीच्या परीक्षेचे 30 टक्के गुण, अकरावीमधील 30 टक्के गुण आणि बारावीतील 40 टक्के गुणांचा समावेश असणार आहे."

तसंच सीबीएसई बोर्डाचा बारावीचा निकाल 31 जुलै रोजी जाहीर करण्यात येईल असंही बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सीबीएसई बोर्डाने ही माहिती दिली आहे.

दहावी आणि अकरावी या दोन इयत्तेत वार्षिक परीक्षेत विद्यार्थ्यांना ज्या तीन विषयांत सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत त्याच्या आधारे अंतिम गुण दिले जातील. बारावीच्या वर्षातील युनिट टेस्ट, टर्म आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये मिळालेले गुण ग्राह्य धरले जातील.

सीबीएसई बोर्डाच्या 12 सदस्यांच्या समितीने न्यायालयात ही मूल्यांकन पद्धती सांगितली. महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, सीबीएसई बोर्ड यासंदर्भात एक मूल्यांकन समिती गठीत करणार आहे. ही समिती शाळांनी आतापर्यंत वापरलेल्या वेगवेगळ्या मूल्यांकन पद्धतीचा आढावा घेईल. तसंच प्रत्येक शाळेलाही निकाल समितीची स्थापना करावी लागेल.

विद्यार्थ्यांना भारतात आणि परदेशातल्या कॉलेजांमध्ये प्रवेश घ्यायचा असल्याने यासाठी जास्त वेळ देता येणार नसल्याचं म्हणत जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या पीठाने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल आणि ICMC चे वकील जे. के. दास यांना मूल्यांकन पद्धती लवकर जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

"सरकारने 12वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, याचा आम्हाला आनंद आहे, पण मूल्यांकन करण्यासाठी एक निष्पक्ष निकष तयार करण्यात यावेत आणि आमच्यासमोर सादर करण्यात यावेत," असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

HSC बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार?

केंद्र सरकारने सीबीएसई बारावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर शिक्षण विभागानेही एचएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापनाकडे दिला. या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एचएससी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारने एचएससी विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे होणार याबाबत मात्र कोणताही फॉर्म्युला अद्याप जाहीर केलेला नाही.

याविषयी बोलताना एचएससी बोर्डाचे अध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी सांगितलं, "सीबीएसईची मूल्यांकन पद्धती ही एचएससी बोर्डापेक्षा वेगळी असते. प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त असते. एचएससीच्या विद्यार्थ्यांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. चर्चा सुरू आहे."

सीबीएसई बोर्डाच्या या निर्णयानंतर आता एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा मूल्यांकनाचे हेच निकष अंतिम केले जाण्याची शक्यता आहे.

सीबीएसई बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात कशापद्धतीने मूल्यांकन पद्धती मांडणार याकडेच राज्य सरकारचे लक्ष होते. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या फॉर्म्युलासाठी मान्यता दिल्यास राज्य सरकारलाही पुढील कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागणार नाही. त्यामुळे आता राज्य शिक्षण मंडळाच्या म्हणजेच एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल सुद्धा दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारे जाहीर केला जाऊ शकतो.

एचएससी बोर्डाने सुद्धा दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या गुणांच्या आधारे मूल्यमापन पद्धती ठरवावी अशी भूमिका कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने घेतली आहे.

संघटनेचे प्रमुख मुकुंद अंधळकर यांनी सांगितलं, "महाराष्ट्रात कोरोनाच्या तीव्र परिस्थितीमुळे अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांत अकरावीच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत. तसंच अनेक महाविद्यालयांत बारावीच्या पूर्व परीक्षा सुद्धा घेता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ अकरावी आणि बारावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे बोर्डाचा अंतिम निकाल जाहीर करणे योग्य ठरणार नाही."

"दहावी बोर्डाच्या परीक्षेचे मूल्यांकन पारदर्शी तसंच गुणवत्तेला धरून असते. त्यामुळे या अपवादात्मक परिस्थितीत सीबीएसईप्रमाणे या विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गुण सुद्धा ग्राह्य धरावे,"

यासंदर्भात लवकरच शिक्षण विभागाची बैठक अपेक्षित आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे निकषही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.