कोरोना लस घेण्याची सक्ती सरकारकडून होऊ शकते का? कायदा काय सांगतो?

मेघालय सरकारने अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुकानदार, टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांसोबतच हातगाडीवर सामान विकणाऱ्यांसाठी कोरोनाची लस घेणं सक्तीचं केलं आहे.लस घेतल्याशिवाय त्यांना आपलं काम पुन्हा सुरू करता येणार नाहीये.बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये तिथल्या उपायुक्तांनी यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत.

मेघालय उच्च न्यायालयाने मात्र हा आदेश रद्दबातल ठरवत लस घेणं बंधनकारक करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. न्यायालयानं हा आदेश खासगीपणाच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं सांगत तो रद्द केला आहे.

मेघालय प्रमाणेच इतरही काही राज्य सरकारांनीही अशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये गुजरातचा समावेश आहे.

गुजरातमधील 18 शहरांतील कंपन्यांना 30 जूनपर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण करण्याबद्दल सूचना केली गेलीये. बाकी शहर आणि जिल्ह्यांमध्ये 10 जुलैपर्यंतची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलीये.

या आदेशाचं पालन न केल्यास कंपनी बंद केली जाईल, असंही आदेशामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे भारतात कोरोना लस घेणं सक्तीचं केलं जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. विशेषतः कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य मंत्रालयानं लस घ्यायची की नाही याचा निर्णय लोकांवर सोडला आहे.

मेघालय उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशामध्ये हे आवर्जून म्हटलं आहे की, "इतरांच्या माहितीसाठी बस, टॅक्सी, रिक्षाचालक, कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांच्या लसीकरणाच्या स्थितीबद्दलची माहिती लिखित स्वरूपात लावायला हवी."मेघालय उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने एक नवीन वाद सुरू झाला आहे.

यापूर्वी लसीकरण बंधनकारक होतं?

रोहिन दुबे हे व्यवसायानं वकील आहेत आणि गुरूग्रामच्या एका लॉ कंपनीमध्ये काम करतात. त्यांनी लसीकरण बंधनकारक केलं जाऊ शकतं का याबाबत अभ्यास केला आहे.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "यापूर्वी 1880 सालीसुद्धा लसीकरण बंधनकारक करण्यात आलं होतं. ब्रिटीश सरकारनं त्यावेळी 'व्हॅक्सिनेशन अॅक्ट' लागू केला होता. त्यानंतर देवीच्या साथीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 1982 मध्ये लसीकरण सक्तीचं केलं होतं. या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद होती."

दुबे सांगतात, "2001पर्यंत सर्व जुने कायदे रद्दबातल ठरविण्यात आले. मात्र 1897 सालच्या साथीचे रोग नियंत्रण कायद्यातील सेक्शन दोननुसार राज्य सरकारांकडे काही नियम लागू करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांतर्गत कोणत्याही साथीच्या रोगाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदे आणि नियम बनवू शकते."

त्याचप्रमाणे 2005 पासून लागू करण्यात आलेला राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायदा केंद्र सरकारला एखादं संकट किंवा साथीच्या रोगापासून बचावासाठी अमर्याद अधिकार देतो.

कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?

याबाबत कायद्यामध्ये काही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं नाहीये, असं अभ्यासकांचं मत आहे. लसीकरण सक्तीचं करण्याबाबत वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करूनच याबाबत निष्कर्ष काढला जात आहे.

सर्वांत आधी सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण सक्तीचं करण्यात आलं होतं. त्यानंतर पोलिस कर्मचारी, सुरक्षा दलांचे जवान यांसारख्या फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी लसीकरण बंधनकारक केलं गेलं. आणि या नंतरही केंद्र सरकार लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचं सांगत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील बी. बद्रीनाथ सांगतात की, "मूलभूत आणि खासगीपणाचा अधिकार तसंच आरोग्याचा अधिकार यामध्ये समतोल साधणं गरजेचं आहे."

ते सांगतात की, "कोणावरही लस घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तिने लस न घेतल्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तिला संसर्ग होण्याची शक्यता वाढत नाही का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. दुसऱ्या व्यक्तिलाही आरोग्यदायी जगण्याचा अधिकार आहेच ना..."

ब्रदीनाथ सांगतात, "कायद्याने कोणीही एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने घरात थांबण्यासाठी किंवा समाजापासून वेगळं राहण्यासाठी सांगू शकत नाही. मात्र साथीचे रोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत क्वारंटाईन करण्याची म्हणजेच विलगीकरणाची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने घराबाहेर पडणं किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला भेटणं हा अपराध मानला जातो. त्यामुळेच या तरतुदीचं उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाईही केली जाऊ शकते."

लसीकरण बंधनकारक करण्यावर प्रश्नचिन्ह

याच कायद्यांतर्गत सरकार सोशल डिस्टन्सिंगचे नियमही लागू करत आहे. ब्रदीनाथ सांगतात की, "असं असलं तरीही लसीकरणासाठी कोणावरही जबरदस्ती करता येत नाही आणि न्यायालयांनीही वेळोवेळी आपल्या आदेशातून, निर्णयातून यावर भाष्य केलं आहे."

मेघालय उच्च न्यायालयानं नुकतंच एका प्रकरणच्या सुनावणीदरम्यान आपल्या आदेशात म्हटलं की, "कल्याणकारी योजना असोत की लसीकरण मोहीम... त्यांच्यामुळे उपजीविकेच्या तसंच खासगीपणाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन होता कामा नये. त्यामुळे लस घेतली असो की नसो, एखाद्याच्या उपजीविकेच्या साधनांवर त्यामुळे निर्बंध आणण्यात अर्थ नाही."

राज्यघटनेचे अभ्यासक आणि वरिष्ठ वकील संग्राम सिंह सांगतात की, "राज्य सरकारं साथीचे रोग नियंत्रक कायद्यानुसार नियम बनवू शकतात. मात्र जोपर्यंत लसीकरणानंतर कोरोनाचा संसर्ग पूर्णपणे थांबेल हे जोपर्यंत ठोसपणे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत लसीकरणाची सक्ती करणं अयोग्यच मानलं जाईल."

संग्राम सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "ज्या लशी दिल्या जात आहेत त्या कोव्हिडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी किती प्रभावी आहेत हे पण अजूनपर्यंत समोर आलेलं नाही."

ते म्हणतात, "कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर ही लस पुढेही दरवर्षी घ्यावी लागणार का, हे माहीत नाही. जर ही गोष्टच माहीत नसेल तर लसीकरण सक्तीचं कसं केलं जाऊ शकतं?"

काय आहेत लोकांचे अधिकार?

रोहित दुबे सांगतात की, काही देशांमध्ये लसीकरण सक्तीचं करण्यात आलं आहे. त्यांनी उदाहरण दिलं की, "पासपोर्ट अॅक्टनुसार कॉलरा किंवा इतर आजारांना प्रतिबंध करणारी लस घेतली नसेल, तर काही देशांमध्ये तुम्हाला जाता येत नाही. त्यांच्या मते काही आफ्रिकन देशांत ठराविक लशी घेतल्याशिवाय जायला बंदी आहे."

अमेरिकच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जॅकबसन विरूद्ध मॅसेच्युसेट्स प्रकरणात हे स्पष्ट केलं होतं की, "लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता देवीची लस घेणं बंधनकारक आहे."

संग्राम सिंह यांच्यासारखे कायद्याचे अभ्यासक या तर्काशी सहमत नाहीत. ते सांगतात की, "राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत कोरोना लशीमुळे होणारे फायदे आणि नुकसान याबद्दलची माहिती जाणून घेण्याचा संपूर्ण अधिकार नागरिकांना आहे. मात्र यासंबंधी कोणतीही आकडेवारी अजूनपर्यंत समोर आलेली नाहीये. त्यामुळे लोकांना निर्णय घेताना अडचण येत आहे."