देशाच्या राजधानीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. शनिवारी येथे कोरोना संसर्गाची 11,486 नवीन प्रकरणे आढळली, जी शुक्रवारच्या आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. इतकेच नाही तर, गेल्या २४ तासांत ४५ रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, गेल्या वर्षी ५ जूननंतरचा हा सर्वाधिक मृत्यू आहे. 8 जून रोजी 60 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.
त्याच वेळी, प्रकरणांमध्ये घट झाल्यामुळे, संसर्ग दर देखील 16.36 टक्क्यांवर आला आहे, जो एका दिवसापूर्वी 18.04 टक्के होता आणि पूर्वी 21.48 टक्के होता. त्याच वेळी, आज 14,802 लोक संसर्गातून बरे झाले आहेत.
विभागाच्या आरोग्य बुलेटिननुसार, दिवसभरात घेण्यात आलेल्या चाचण्यांची संख्या 70,226 होती. राष्ट्रीय राजधानीत एकूण प्रकरणांची संख्या आता 17,82,514 वर पोहोचली आहे तर मृतांची संख्या 25,586 वर पोहोचली आहे. बुलेटिननुसार, शनिवारी संसर्ग दर 16.36 टक्के होता. राष्ट्रीय राजधानीत 13 जानेवारी रोजी एकाच दिवसात कोविड-19 ची सर्वाधिक 28,867 प्रकरणे नोंदवली गेली.
दिल्लीत RTPCR चाचणी स्वस्त
शनिवारी राष्ट्रीय राजधानीत 70,226 RT-PCR आणि जलद प्रतिजन चाचण्या घेण्यात आल्या, शुक्रवारी 59,629 आणि गुरुवारी 57,290 चाचण्या झाल्या. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा कोविड चाचणीचे दर कमी केले आहेत. आता दिल्लीत कोविड चाचणीसाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या RTPC चाचणीचे दर 500 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत, तर रॅपिड अँटीजेन किटसह चाचणीसाठी केवळ 100 रुपये मोजावे लागतील. हे सर्व खाजगी रुग्णालये आणि पॅथॉलॉजीला तत्काळ प्रभावाने लागू होईल.
कळवू की, कोरोना आल्यापासून सरकार सातत्याने हे दर कमी करत आहे. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये दिल्ली सरकारने RTPCR चाचणीचे दर 800 रुपयांवरून 500 रुपयांपर्यंत कमी केले होते. आता सहा महिन्यांत ते 500 वरून 300 रुपयांवर आणले आहे. एनसीआरमध्ये येणाऱ्या शहरांमध्ये दिल्लीत कोविड चाचणीचा दर सर्वात कमी असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी तपास करणे आवश्यक आहे. लोकांनी अधिकाधिक चाचण्या करून घ्याव्यात, म्हणून हे दर कमी करण्यात आले आहेत. सरकारने केवळ आरटीपीसीआर
कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे लागू करण्यात आलेला वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवारी रात्री १० वाजल्यापासून लागू होईल आणि सोमवारी पहाटे ५ वाजेपर्यंत सुरू राहील. जर एलजीने दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावाला परवानगी दिली तर तो रद्द केला जाईल.
