लॉकडाऊन दरम्यान रस्त्यावर येणार्या नागरिकांना पोलिसांनी केलेल्या शिक्षा - कायद्याचे उल्लंघन...

न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या कानपिचक्या...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी काल एक याचिकेवर अतिशय संवेदनशील असे मत व्यक्त करीत राज्य शासनाला आपली बाजू मांडायला सांगितले आहे. लॉकडाऊनच्या दरम्यान संचारबंदी मोडून जे नागरिक रस्त्यावर येतात त्यांना रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारची शिक्षा करणे हे अमानवी असून एका प्रकारे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्या. देव यांनी म्हटले आहे. हा अधिकाराचा गैरवापर असून अशा प्रकारे नागरिकांची प्रतिमा मलीन करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

या प्रकरणात नागपुरातील एक नागरिक संदीप मधु नायर यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. काल या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत पोलिसांनी या प्रकरणात ठिकठिकाणी कायदा कसा हातात घेतला हे नमूद करीत त्याला प्रतिबंध करण्याची विनंती केली होती. या सुनावणीच्या दरम्यान कोणी कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर नियमानुसार त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे, कायदा हातात घेण्याची गरज नाही असेही न्यायमूर्तींनी ठणकावले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास कायद्याच्या चौकटीत न्यायमूर्ती देव यांनी पोलिस प्रशासनाला कानपिचक्याच दिल्या आहेत.

या मुद्दावर सविस्तर लिहायचे झाल्यास देशात लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून पोलिस आणि नागरिक यांच्यात होत असलेल्या झटापटीकडे लक्ष वेधणे आणि त्यावर सविस्तर प्रकाश टाकणे गरजेचे ठरते. भारतीय दंड विधानानुसार आपल्याकडे कोणत्याही गुन्ह्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार पोलिसांना दिलेला नाही. जर एखादी व्यक्ती कायदा मोडत असेल तर त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंदवणे इतकेच पोलिसांना करता येते. जर गुन्हा गंभीर असेल तर संबंधित व्यक्तीला अटकही करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. मात्र अटक केल्यावर 24 तासाच्या आत पोलिसांना या संशयित आरोपीला संबंधित क्षेत्राच्या न्यायालयासमोर उभे करून केलेली अटक रास्त आहे हे पटवून देत संबंधित आरोपीची पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी घ्यावी लागते. पोलिसांना स्वतः कोणत्याही आरोपीला गुन्हेगार ठरवून त्याला शिक्षा करण्याचे अधिकार माझ्या माहितीप्रमाणे तरी विद्यमान कायद्यात नाही.

नाही म्हणायला काही प्रकरणांमध्ये कायद्यात तरतूद केलेली दंडाची रक्कम पोलिस तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करू शकतात. आपल्याकडे रस्त्यावरील वाहतूक नियम मोडल्याबद्दल अशी दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेले आहेत. अर्थात दंड द्यायला आरोपी तयार झाला म्हणजे त्याने गुन्हा मान्य केला आहे आणि त्यामुळे तो दंड देतो आहे असा अर्थ कायद्याने गृहित धरला आहे. इथेही पोलिसांना आरोपीला गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार दिलेला नाही.

अशावेळी कोणताही गुन्हा करणार्या आरोपीची गुन्ह्याशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार कायद्याने पोलिसांना दिला आहे. मात्र अशा गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत ती मालमत्ता सुरक्षित ठेवून जरूर लागेल तेव्हा न्यायालयात सादर करण्याची आणि न्यायालयाने खटला संपल्यावर आदेश दिल्यास सुरक्षित अवस्थेत मूळ मालकाला परत करण्याचीही जबाबदारी पोलिसांवर येते.

देशात लॉकडाऊन सुरु झाले खरे मात्र जनसामान्यांच्या ते पचनी पडत नव्हते. सामान्य नागरिक लॉकडाऊन मोडून घराबाहेर निघायचेच. अनेकदा अत्यंत शुल्लक कारणासाठी नागरिक बाहेर निघायचे. हा प्रकार पोलिसांना अतिशय त्रासदायक होत होता.

यामुळे त्रस्त झालेेल्या पोलिसांनी संतप्त होत मग बळाचा वापर करायला सुरुवात केली. वस्तुतः कुठेही जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा बळाचा वापर करण्यासाठी पोलिसांना सक्षम अधिकार्याची परवानगी आवश्यक असते. ज्यावेळी एखादा जमाव बेभान होतो आणि पोलिसांना आवरत नाही त्यावेळी आधी लाठीहल्ला,  मग अश्रूधूर आणि गरज पडल्यास आधी हवेत आणि नंतर कंबरेखाली गोळीबार असे उपाय योजताना पोलिसांना सक्षम अधिकारी म्हणजेच जिल्हास्तरावर जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तालय स्तरावर पोलिस आयुक्तांची रितसर परवानगी घ्यावी लागते. त्याशिवाय पोलिस कोणताही बळाचा वापर करू शकत नाही.

24 मार्च पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊन नामक संचारबंदीत कुठेही जमाव हिंसक होत नव्हता. रस्त्याने चार दोन नागरिक वेगवेगळे आपापल्या कामासाठी बाहेर निघायचे. त्यांना पोलिसांनी अडवल्यावर देखील ते फारसे हिंसक होत नव्हते. तरीही अनेक ठिकाणी पोलिसांनी अशा बाहेर निघणार्या एकट दुकट नागरिकांना गाठून त्यांना हातातील लाठ्यांचा प्रसाद देण्याचे प्रकार ठायीठायी घडत होते. विशेष म्हणजे हे प्रकार व्हिडिओ चित्रण करून देशभर दाखवलेही जात होते भरीसभर म्हणजे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या संदर्भात आपण पोलिसांना आपल्या दंड्याला तेल लावून तयार करा आणि कायदा मोडणार्या मंडळींना ठोका अशी सूचना दिल्याचेही एका पत्रपरिषदेत जाहीर केले होते. हा पोलिसांना अशा अवैध कृती करायला आणि परिणामी कायदा हातात घ्यायला उत्तेजन देण्याचाच प्रकार होता.

याचबरोबर पोलिसांनी इतरही शिक्षा देण्याचे प्रकारही केले. त्यात एक म्हणजे अशा कायद्या मोडणार्या नागरिकांना भर रस्त्यात त्यांच्या वयाचा, पदाचा, प्रतिष्ठेचा कशाचाही विचार न करता उठाबशा काढायला लावण्याची शिक्षा दिली. याचबरोबर उन्हात रस्त्यात बसवून ठेवणे, जबरदस्तीने व्यायाम करायला लावणे, हातात आपण देशद्रोही आणि समाजद्रोही असल्याचे फलक घेऊन त्यांचे फोटो काढून समाज माध्यमांवर प्रसारीत करण्याचे असे विभिन्न प्रकार पोलिसांनी या काळात केले. विशेष म्हणजे या सर्व शिक्षांचे व्हिडिओ चित्रीकरणही कौतुकाने सर्व वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारीत करीत होते. त्यात संबंधितांची समाजात अप्रतिष्ठा होईल काय याचा विचारही पोलिसांनी केला नाही. या प्रकरणात पोलिस फार तर फार  संबधित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करू शकत होते. अशावेळी प्रसंगी आरोपीचे वाहन आणि इतर सामान जप्त करून पोलिस ठाण्यात जमा करण्याचेही अधिकार पोलिसांना होते. मात्र अशावेळी आरोपींना तत्काळ न्यायालयात हजर करण्याचीही जबाबदारी पोलिसांवर होती. या सर्व प्रकारांनीच जनसामान्य त्रस्त होते. मात्र इथे 1897 च्या साथीचा रोग कायदा याचा धाक घालून नागरिकांना गप्प केले जात होते. या संदर्भात संदीप नायर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून जनसामन्यांचा आवाज न्यायालयापर्यंत नेला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे सुविद्य न्यायमूर्ती रोहित देव यांनीही या याचिकेची आणि एकूणच घटनाक्रमाची योग्य दखल घेत सरकारला योग्य अशा कानपिचक्या दिल्या आहेत. 

या संदर्भात पोलिसांकडून असा युक्तिवाद केला जातो की, आम्हाला या परिस्थितीत अटक करणे, गुन्हा दाखल करणे आणि न्यायालयात हजर करणे ही कामे कररणे शक्यच होत नाही. मात्र आम्हाला लॉकडाऊन तर यशस्वी करायचा आहे. कारण जर नागरिक बाहेर निघाले तर कोरोनाची साखळी तोडता येणार नाही आणि कोरोना वाढला तर देशाच्या दृष्टीने,  समाजाच्या दृष्टीने ते घातक ठरणार आहे. त्यामुळे आम्हाला अशी पावले उचलावी लागतात. समाजात काही नागरिक असे कायदा मोडणारे आहेत. याशिवाय जे नागरिक कायदा मोडत नाहीत त्यांनीही अनेकदा पोलिसांचे या कृतीचे समर्थन केल्याचे दिसून येते. मात्र हे समर्थनही चुकीचेच आहे.

देशात आणि समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. त्यांच्यावर ताण असतो हे नाकारता येत नाही. मात्र त्या ताणाच्या आडून अशा प्रकारे कायदा हातात घेणे हे केव्हाही समर्थनीय ठरत नाही. अशाच प्रकारात एखाद्या वेळी एखादी दुर्घटना घडून जाते आणि त्याचे परिणाम संबंधित पोलिसांना भोगावे लागतात. या संदर्भात 1998 साली मुंबईत घडलेल्या रमाबाई आंबेडकर नगर येथे रस्त्यावर आलेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी तत्कालिन पोलिस अधिकारी मनोहर कदम याने केलेल्या गोळीबाराची आठवण येते. त्यावेळी जमाव इतका हिंसक होता की जर गोळीबार झाला नसता तर रस्त्यावर असलेले पेट्रोलनी भरलेले टँकर पेटवले गेले असते असे त्यावेळच्या बातम्यांमध्ये नमूद झाले आहे. हे टँकर पेटवले गेले असते तर मुंबईत काय हाहाकार माजला असता याची कल्पनाही करता येत नाही. मात्र त्या गोळीबारात जे मृत्यू झाले त्याची शिक्षा म्हणून याच मनोहर कदमांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागते आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे सुविद्य न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी व्यक्त केलेले मत हे निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. पोलिसांची जबाबदारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची आहे मात्र ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच राखायची आहे. पोलिसांनी कायदा हातात घेणे हे भविष्यातल्या अराजाकाचे पहिले पाऊल तर ठरणार नाही ना याचा विचार समाजातील सर्वच सुजाण घटकांनी करण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिलेल्या कानपिचक्यांमधून  इतकाच अर्थ आज काढता येतो आहे. 

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही तर समजून घ्या राजे हो.....

ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेखमालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

 - अविनाश पाठक

मो.9096050581