राज्य सरकारने ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. मनमानी भाडे आकारणे, अतिरिक्त टीपची मागणी करणे आणि ट्रिप रद्द करण्याबाबतच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ALSO READ: नागपूर ते इंदूर, बंगळूरु आणि दिल्ली विमानसेवा स्थगित; वाढत्या एटीएफ दरांमुळे विमान कंपन्यांचा निर्णय

कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रवाशांच्या शोषणाचा मुद्दा सरकारकडे मांडल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले. शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील विविध शहरांमध्ये, विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशात, ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा वापरणाऱ्या प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

प्रवाशांची तक्रार आहे की चालक ठरलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त रक्कम मागतात, अतिरिक्त पैशांसाठी दबाव टाकतात आणि काही वेळा बुकिंग स्वीकारल्यानंतर शेवटच्या क्षणी प्रवास रद्द करतात.

ALSO READ: शाळा १५ किंवा २२ जूनला नाही, तर ३० जूनलाच सुरू होणार; हायकोर्टाने शिक्षण विभागाचा निर्णय ठरवला अवैध

यामुळे प्रवाशांना आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास होतो. या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन, राज्य सरकारने परिवहन विभागाला परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक नियामक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ALSO READ: चंद्रपूरमध्ये खडीने भरलेला ट्रक नाल्यात कोसळला, चालक आणि क्लिनरचा जागीच मृत्यू

प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन टॅक्सी एग्रीगेटर कंपन्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते. परिवहन विभाग आता विविध तक्रारींची तपासणी करत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या शक्यतेचा विचार करत आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता, वाजवी भाडे आणि दर्जेदार सेवा ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Edited By - Priya Dixit

Share this Story:

About Writer वेबदुनिया न्यूज टीम

वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात..... आणखी वाचा