आयव्ही लीग शाळेला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला हार्वर्ड विद्यापीठाने आव्हान दिले आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून, विद्यापीठाने अध्यक्षांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. व्हाईट हाऊसच्या राजकीय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल विद्यापीठाने याला असंवैधानिक सूड म्हटले आहे. शुक्रवारी हार्वर्डने दुसऱ्यांदा दावा दाखल केला.
बोस्टनमधील फेडरल कोर्टात शुक्रवारी दाखल केलेल्या दाव्यात, हार्वर्डने म्हटले आहे की सरकारची कृती असंवैधानिक आहे आणि त्याचा हार्वर्ड आणि त्याच्या 7,000 हून अधिक विद्यार्थी आणि फेडरल व्हिसा असलेल्या विद्वानांवर तात्काळ आणि विनाशकारी परिणाम होईल.
हार्वर्डने खटल्यात म्हटले आहे की सरकारने एका लेखणीच्या फटक्याने हार्वर्डच्या विद्यार्थी संघटनेचा एक चतुर्थांश भाग नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत आणि जे विद्यापीठ आणि त्याच्या ध्येयात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.
शाळेने म्हटले आहे की ते तात्पुरते प्रतिबंधात्मक आदेश दाखल करण्याची योजना आखत आहेत. हार्वर्ड विद्यापीठ केंब्रिज, मॅसॅच्युसेट्स येथील कॅम्पसमध्ये अंदाजे 6,800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी करते. त्यापैकी बहुतेक पदवीधर विद्यार्थी आहेत आणि ते 100 हून अधिक देशांमधून आले आहेत.
यापूर्वी, ट्रम्प यांनी हार्वर्डवर अमेरिकेविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांना कॅम्पसमध्ये ज्यू विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याची परवानगी देऊन असुरक्षित कॅम्पस वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप केला होता .
ट्रम्प यांनी हार्वर्डवर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधल्याचा आरोपही केला आणि असा युक्तिवाद केला की 2024 मध्ये शाळेने चिनी निमलष्करी गटाच्या सदस्यांना होस्ट केले आणि प्रशिक्षण दिले. दरम्यान, हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन एम. गार्बर यांनी दावा केला की त्यांनी गेल्या दीड वर्षात त्यांच्या प्रशासनात बदल केले आहेत, ज्यात यहूदी-विरोधीतेचा सामना करण्यासाठी व्यापक रणनीतीचा समावेश आहे.
