Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

नऊ वर्षाच्या सावत्र मुलीची हत्या, भारतीय मूळच्या महिलेला होऊ शकते जन्मठेपेची शिक्षा

Indian-Origin Woman
अमेरिकेत एका भारतीय मूळच्या महिलेला ज्यूरीने नऊ वर्षाच्या सावत्र मुलीची हत्या केल्याचे दोषी मानले आहे. हत्या 2016 साली केली गेली होती. तिला जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागू शकते. 55 वर्षीय या महिलेचे नाव शमदाई अर्जुन असे आहे. 3 जून रोजी तिला शिक्षा सुनावली जाईल. 
 
सूत्रांप्रमाणे तिला 25 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. अर्जुनला ऑगस्ट 2016 मध्ये आपल्या नऊ वर्षाची सावत्र मुलगी अशदीप कौर हिची हत्या केल्याचे दोषी मानले गेले होते.
 
क्वींस जिल्ह्यातील अटॉर्नी जॉन रायन यांनी म्हटले की हे निर्विवाद नऊ वर्षाच्या मुलीचे धक्कादायक प्रकरण आहे. ज्या आईला तिचा सांभाळ करायचा होता तिनेच गळा घोटून हत्या केली. हे कृत्य समजून घेण्याच्या पलीकडे आहे म्हणून कायद्याप्रमाणे तिला जास्तीत जास्त शिक्षा दिली पाहिजे.
 
ट्रायलनुसार 19 ऑगस्ट 2016 रोजी संध्याकाळी प्रत्यक्षदारशीने अर्जुनला तिच्या माजी पती रेमंड नारायण आणि दोन नातू ज्यांचे वय तीन आणि पाच असे आहेत, यासोबत क्वींस स्थित एका अपार्टमेंटमध्ये बघितले. तेव्हा प्रत्यक्षदारशीने तिला नऊ वर्षाच्या त्या मुलीबद्दल विचारल्यावर ती बाथरूममध्ये आहे आणि वडिलांची वाट बघत असल्याचे सांगण्यात आले.
 
प्रत्यक्षदारशीने बाथरूमचा दिवा खूप तास जळत असताना बघितला. नंतर पीडिताचे वडील सुखजिंदर सिंह यांना फोन करून बोलावले आणि बाथरूमचे दार तोडायला सांगितले. तिथे कौरचे निर्वस्त्र मृतदेह बाथटबमध्ये पडले होते. तिच्या शरीरावर जखम्या देखील होत्या.
 
चिकित्सा परीक्षक कार्यालय द्वारे दाखल रिपोर्टमध्ये म्हटले गेले आहे की गळा घोटल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. 2016 मध्ये क्वींसचे सहायक जिला अटॉर्नी मायकल कुर्टिस यांनी म्हटले की अर्जुन अनेक वेळा मुलीला मारण्याची धमकी देत होती. कौरच्या नातलगांनी सांगितले की ती अनेकदा तिच्यासोबत मारहाण करायची.
 
कौर तीन महिन्यापूर्वीच भारताहून अमेरिका आली होती. ती आपल्या वडील आणि अर्जुनसह क्वींस अपार्टमेंटमध्ये राहायची, जिथे एक जोडपं अजून राहत होतं. हाउसमेटने कौरला अर्जुनसोबत बाथरूममध्ये बघितले होते.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

एअर इंडिया बिल्डिंग: मुंबईच्या मरीन ड्राईव्हची आयकॉनिक वास्तू महाराष्ट्र सरकारकडे जाणार?