किम जाँग-उन यांची दहशत, धोरणं आणि उत्तर कोरियातल्या अधिकाऱ्यांचं देश सोडून पलायन

दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर विभागाने अलीकडेच बीबीसीला अशी माहिती दिली की, क्युबा येथील उत्तर कोरियाच्या दूतावासात काम करणारा एक उच्च स्तरीय अधिकारी पळून दक्षिण कोरियात आला आहे.

उत्तर कोरियामधून दक्षिण कोरियात पलायन केलेल्या लोकांचे तपशील समोर येण्यासाठी बरेच महिने लागतात कारण त्या लोकांना दक्षिण कोरियात आल्यानंतर औपचारिकपणे नागरिकत्व मिळण्याआधी दक्षिण कोरियातल्या सामाजिक विषयांवर आधारलेला एक अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो.

दक्षिण कोरियाच्या माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या बातम्यांनुसार पळून आलेला उत्तर कोरियाचा अधिकारी हा क्युबा येथील दूतावासात राजकीय विभागात सल्लागार म्हणून काम करत होता. मात्र, दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इंटेलिजन्स सर्व्हिस (एनआयएस) या गुप्तचर संस्थेने या माहितीची बीबीसीकडे पुष्टी केलेली नाही.

चोसन इल्बो या वर्तमानपत्राने या अधिकाऱ्याची मुलाखत घेतल्याचा दावा केला आहे. या वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार या 52 वर्षीय अधिकाऱ्याचं नाव 'री इल-क्यू' असं आहे.

दक्षिण कोरियाच्या एकीकरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षभरात 10 लोक उत्तर कोरियातून पळून दक्षिण कोरियात आले आहेत. ज्यामध्ये महत्त्वाचे राजनयिक अधिकारी, प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. 2017 नंतर उत्तर कोरिया सोडून जाणाऱ्यांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.

उत्तर कोरियातील सामाजिक रचनेचा विचार केला तर दूतावासात काम करणारे अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उच्चभ्रू समजलं जातं. अशा अधिकाऱ्यांच्या पलायनामुळे किम जाँग-उन यांच्या स्थिरतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

उत्तर कोरियाने यापूर्वी अनेक दूतावास बंद केले आहेत

उत्तर कोरियाने याआधी देखील अनेक दूतावास बंद केले आहेत.

उत्तर कोरियाचे 2022 मध्ये एकूण 53 देशांमध्ये दूतावास होते. फेब्रुवारी 2024 येता येत हा आकडा 44 पर्यंत कमी झाला. अलीकडेच उत्तर कोरियाने नेपाळ, स्पेन, अंगोला, युगांडा, हाँगकाँग आणि लिबिया येथील त्यांचे दूतावास बंद केले आहेत.

उत्तर कोरियावर कडक आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लावल्यामुळेच त्यांनी त्यांचे दूतावास बंद केल्याची माहिती दक्षिण कोरियाच्या एकीकरण मंत्रालयाने दिली आहे.

तज्ज्ञांना मात्र दक्षिण कोरियाने व्यावहारिक पातळीवर एकीकरणासाठी जी धोरणं अवलंबली आहेत, त्या धोरणांमुळे हे असं घडत असल्याचं वाटतं.

कोरिया विद्यापीठातील 'इन्स्टिट्यूट फॉर नॅशनल युनिफिकेशन अँड कन्व्हर्जन्स'चे संचालक नाम सुंग-वूक यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "साठ आणि सत्तरच्या दशकात उत्तर आणि दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्रांमध्ये असलेल्या सदस्य देशांची मतं मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत होते. त्याच सुमारास नुकतेच बंद करण्यात आलेले दूतावास उत्तर कोरियाने सुरु केले होते."

"आता तशी परिस्थिती राहिलेल्या नाही, उत्तर कोरिया आता अमेरिकेच्या विरोधात असणाऱ्या देशांशी संबंध दृढ करू पाहत आहे. या देशांमध्ये उत्तर कोरिया पैसे कमावू शकतं आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिबंधही तिथे लागू होणार नाहीत."

नाम सुंग-वूक म्हणतात की, "उत्तर कोरियाच्या राजनयिक अधिकाऱ्यांना परदेशात राहण्याचा निम्मा खर्च करावा लागतो. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे त्यांना परकीय चलन मिळवणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे आणि याचा परिणाम म्हणून राजनयिक अधिकाऱ्यांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे."

उत्तर कोरियाच्या राजनयिक अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा उल्लेख दक्षिण कोरियात पळून आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबात दिसून येतो.

दक्षिण कोरियाच्या वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत पळून आलेल्या रि इल-क्यू यांनी असं सांगितलं की उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची परिस्थिती 'सुटाबुटातील भिकाऱ्यांसारखी' असते.

रि इल-क्यू यांनी केलेल्या वर्णनावरून अधिकाऱ्यांचं उच्चभ्रू सामाजिक स्थान आणि त्यांच्या पगारातली तफावत स्पष्टपणे जाणवते.

राजनयिक अधिकाऱ्यांना शिक्षेची भीती

एकीकडे बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दुसऱ्या बाजूने जबाबदाऱ्यांचं ओझं वाढत चाललं आहे.

वन कोरिया सेंटरचे अध्यक्ष क्वाक गिल-सुप म्हणतात, "किम जाँग-उनच्या द्वि-कोरिया धोरणामुळे अधिकाऱ्यांच्या काम करण्याबाबत आणि अनुशासनाबाबत चौकशी सुरु असते."

गिल-सुप यांनी यापूर्वी NIS मध्ये उत्तर कोरिया विश्लेषक म्हणून काम केलं आहे.

ते म्हणाले की, "या अधिकाऱ्यांना आता आता धोका वाटतो आणि ते त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याबद्दल अधिक चिंतित आहेत."

या वर्षाच्या सुरुवातीला, 65 वर्षात पहिल्यांदाच क्युबा आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात राजनैतिक संबंधांना सुरुवात झाली. यामुळे तिथे काम करणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याआधी देखील बऱ्याच काळापासून क्युबा हा उत्तर कोरियाचा समर्थक राहिलेला देश आहे.

ब्रिटनमध्ये उत्तर कोरियाचे उप-राजदूत म्हणून काम केलेल्या ताई योंग-हो यांनी 2016 मध्ये देश बदलला होता. त्यांनी फेसबुकवर असं लिहिलं की नुकतेच दक्षिण कोरियात दाखल झालेले रि इल-क्यू हे त्यांचे जवळचे सहकारी होते.

ताई योंग-हो यांनी लिहिलं की, "क्युबा आणि दक्षिण कोरियाचे संबंध निर्माण न होऊ देण्याची मुख्य जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर होती. त्यांनी उत्तर कोरियाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण क्युबाचा दक्षिण कोरियाकडे वाढता कल पाहता त्यांना संधी मिळाली नाही."

2019मध्ये अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात झालेली शिखर परिषद अयशस्वी ठरल्यामुळे उत्तर कोरियाच्या अधिकाऱ्यांना हद्दपार केल्याच्या आणि फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्याच्या बातम्या आहेत.

सुरुवातीच्या दल-बदलाचा परिणाम झाला आहे

1990 च्या दशकापासूनच उत्तर कोरियाचे राजनयिक अधिकारी देश सोडून दक्षिण कोरियात येत आहेत. बऱ्याच देशबदलाच्या घटनांची नोंद होत नसल्यामुळे अशा प्रकरणांचा आकडा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

डॉ. क्वाक यांच्या मते, "सुरुवातरीच्या काळात झालेल्या या घटनांमुळे नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर मोठा प्रभाव पाडला आहे. 1991 मध्ये काँगोमधील उत्तर कोरियाच्या दूतावासाचे माजी प्रथम सचिव को यंग-ह्वान हे दक्षिण कोरियाला पळून गेले होते."

ते म्हणाले की तुम्ही उत्तर कोरियाचे वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी असाल तर दक्षिण कोरियात पळून गेलेल्या 'थाई' यांचं उदाहरण तुम्ही बघितलंच असेल. त्यांनी दाखवलं की देश बदलून दक्षिण कोरियात गेल्यानंतरही तुम्ही तिथे सक्रिय राहू शकता, तिथल्या राजकारणात सहभागी होऊन निर्वाचित प्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊ शकता आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च परिषदेचा सदस्यही तुम्हाला होता येतं."

त्यामुळे उत्तर कोरियाने परदेशात नियुक्त केलेल्या राजनयिक अधिकाऱ्यांजवळ त्यांचा देश बदलण्याची संधी ही एखाद्या सामान्य माणसापेक्षा जास्तच असते. मात्र तरीही इतर लोकांप्रमाणे उत्तर कोरियात राहत असलेल्या त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची चिंता त्यांनाही सतावत असते.

Published By- Priya Dixit