चीनहून परतल्यानंतर मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू कडक वृत्ती दाखवत आहेत. एक दिवस अगोदर नाव न घेता टिप्पणी करणाऱ्या मुइझूने भारताला मालदीवमध्ये तैनात केलेले आपले लष्करी कर्मचारी १५ मार्चपर्यंत मागे घेण्यास सांगितले आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर मुइझू यांनी मालदीवमध्ये तैनात असलेल्या इतर देशांच्या सैनिकांना हटवण्याची घोषणा केली होती. निवडणूक प्रचारात त्यांनी इंडिया आऊटचा नाराही दिला होता. एक दिवसापूर्वी त्यांनी भारताचे नाव न घेता मालदीवला धमकी देण्याचा अधिकार कोणत्याही देशाला नसल्याचे म्हटले होते.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांनी औपचारिकपणे भारताला 15 मार्चपर्यंत आपले लष्करी कर्मचारी मागे घेण्यास सांगितले आहे, असे मालदीव सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले.
एका वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुइज्जूच्या कार्यालयातील सचिव अब्दुल्ला नाझिम इब्राहिम म्हणाले, 'भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत. हे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मुइज्जू आणि या सरकारचे/प्रशासनाचे धोरण आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मालदीवमध्ये 88 भारतीय लष्करी कर्मचारी आहेत.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, मालदीव आणि भारताने सैन्य मागे घेण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय कोअर ग्रुप तयार केला आहे . रविवारी सकाळी माले येथील परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मुख्यालयात त्याची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला भारतीय उच्चायुक्त मुनू महावरही उपस्थित होते. अध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या कार्यालयातील सचिव अब्दुल्ला नाझिम इब्राहिम यांनीही बैठकीला दुजोरा दिला
मुइझूची चीनशी असलेली जवळीक आणि भारताबाबतच्या कठोर वृत्तीमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच त्यांच्या सरकारमधील तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केले होते. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या मालदीववर बहिष्कार टाकण्यासाठी भारतीय नेटिझन्स एकत्र येताना दिसले. मालदीवमध्ये जाण्यापेक्षा भारतातील लक्षद्वीपला जाणे चांगले, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर आणि त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाला सुरुवात झाली.
