म्यानमारमध्ये सैन्य आणि सशस्त्र नागरिकांचे संघटित गट यांच्यातील प्राणघातक लढाया वाढत आहेत, असं नवीन माहितीवरून दिसतं.
सैन्याशी लढणारे अनेक जण तरुण आहेत. सैनिकी नेतृत्वाने वर्षभरापूर्वी देशातील सत्ता हस्तगत केली तेव्हापासून या तरुणांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातला आहे.
या हिंसाचाराची तीव्रता व व्याप्ती, आणि विरोधी दलांच्या हल्ल्यांमधील संयोजन, या सगळ्याचा विचार केला तर हा संघर्ष आता उठावाकडून यादवी युद्धामध्ये रूपांतरित झाल्याचं दिसतं.
आता देशभरात हिंसाचार पसरला आहे, असं अक्लेड (आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन अँड इव्हेन्ट डेटा प्रोजेक्ट) या संघर्षांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थेकडील माहितीवरून स्पष्ट होतं. हा संघर्ष अधिकाधिक संयोजित होत असून आधी सैन्याचा सशस्त्र प्रतिकार न अनुभवलेल्या नागरी केंद्रांपर्यंत ही लढाई पोचली आहे, असंही प्रत्यक्ष त्या ठिकाणच्या माहितीवरून निदर्शनास येतं.
आतापर्यंत किती नागरिक मृत्यूमुखी?
यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची अचूक संख्या पडताळणं अवघड आहे, पण स्थानिक माध्यमं व इतर वार्तांकनांवरून आकडेवारी गोळा करणाऱ्या अक्लेडच्या म्हणण्यानुसार, 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सैन्याने सत्ता काबीज केल्यापासून सुरू झालेल्या राजकीय हिंसाचारात सुमारे 12 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ऑगस्टपासून दर महिन्याला हा संघर्ष अधिकाधिक प्राणघातक होत गेला.
सैन्याच्या बंडानंदर लगेचच सुरक्षा दलांनी राष्ट्रव्यापी आंदोलनं दडपायला सुरुवात केली, त्यात अनेक नागरीक मरण पावले. आता मात्र सशस्त्र संघर्षामुळे मृत्युसंख्या वाढते आहे, कारण नागरिकांनी शस्त्र हाती घेतली आहेत, असं अक्लेडच्या आकडेवारीवरून दिसून येतं.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकारविषयक प्रमुख मिशेल बॅशलेट यांनी बीबीसीसोबतच्या मुलाखतीत मान्य केलं की, म्यानमारमधील संघर्षाला आता यादवी युद्ध असं म्हणता येईल आणि तिथल्या सैन्याने लोकशाही पुनर्स्थापित करावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने 'सक्षम कृती' करावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
या समस्येवरील आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादामध्ये 'निकडीचा अभाव' आहे आणि ही परिस्थिती 'प्रलयंकारी' असून यामुळे प्रादेशिक स्थैर्याला बाधा येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारी दलांशी लढणाऱ्या पथकांना सामूहिकरित्या 'पीपल्स डिफेन्स फोर्स' (पीडीएफ) म्हणून ओळखलं जातं. या नागरी सशस्त्र बंडखोर गटांच्या विस्कळीत जाळ्यामध्ये बहुतांश प्रौढ तरुण आहेत.
नुकतीच माध्यमिक शालेय शिक्षण संपवलेली हेरा (खरं नाव नाही) अठरा वर्षांची आहे आणि सैन्याच्या बंडानंतर झालेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये ती सामील झाली होती. तिने विद्यापीठात जाण्याचं लांबणीवर टाकलंय. त्याऐवजी सध्या ती म्यानमारच्या मध्य भागात पीडीएफची प्लाटून कमांडर म्हणून काम करतेय.
फेब्रुवारी 2021 मधील निदर्शनांवेळी झालेल्या गोळीबारात म्या थ्वे थ्वे खाइंग या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. त्या गाजलेल्या घटनेनंतर हेराने पीडीएफमध्ये सामील व्हायचा निर्णय घेतला. आपल्या मुलीने पीडीएफसोबत प्रशिक्षण सुरू केल्याचं कळल्यावर तिच्या आईवडिलांना सुरुवातीला चिंता वाटली होती, पण ती गांभीर्याने हे करते आहे याची जाणीव झाल्यावर त्यांनी माघार घेतली.
"ते म्हणाले, 'तुला खरोखरच हे करायचं असेल, तर शेवटपर्यंत कर. अर्ध्यात सोडू नकोस.' मग मी माझ्या प्रशिक्षकाशी बोलले आणि प्रशिक्षणानंतर पाच दिवसांनी पूर्ण वेळ क्रांतीसाठी रुजू झाले."
सैन्याच्या बंडापूर्वी हेरासारखे लोक काही अंशी लोकशाही अनुभवत मोठे होत होते. सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यामुळे त्यांच्या मनात अतिशय रोष निर्माण झाला आहे आणि गेली काही दशकं अधूनमधून सैन्याशी लढणाऱ्या सीमाप्रदेशांमधील वांशिक सशस्त्र संघटनांकडून या तरुणांना प्रशिक्षण व पाठबळ मिळतं आहे.
म्यानमारमधील यादवी युद्ध- माहिती कशी गोळा केली?
बीबीसीने अक्लेड या ना-नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थेकडील आकडेवारी वापरली. जगभरातील राजकीय हिंसाचार व निदर्शनं यांच्याशी संबंधित माहिती ही संस्था गोळा करते. वार्तांकनं, नागरी समाज संस्थांनी व मानवाधिकार संस्थांनी प्रकाशित केलेले दस्तावेज, आणि स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून सुरक्षिततेविषयी दिली जाणारी अद्ययावत माहिती, यांचा आधार यासाठी घेतला जातो.
अक्लेड स्वतंत्रपणे प्रत्येक बातमीची शहानिशा करत नाही, घटना व मृत्यू या संदर्भातील नवीन माहिती मिळाल्यावर आपल्याकडील आकडेवारी सतत अद्ययावत केली जाते, असं ही संस्था म्हणते. संघर्ष क्षेत्रांमध्ये अनेकदा बातम्या पक्षपाती वा अपुऱ्या असू शकतात, त्यामुळे सर्व प्रस्तुत ठरणाऱ्या घटनांची दखल घेणं अवघड असतं, या पार्श्वभूमीवर अक्लेडने हे धोरण स्वीकारलं आहे. तसंच खालच्या बाजूची संख्या अनुमानासाठी गृहित धरण्याचंही धोरण या प्रक्रियेत पाळलं जातं.
परंतु, दोन्ही बाजूंनी प्रचारयुद्धसुद्धा सुरू असल्यामुळे तिथल्या घटनांचं पूर्णतः अचूक चित्र मिळणं अशक्य आहे. पत्रकारांना इथून वार्तांकन करणाऱ्यावर प्रचंड निर्बंध आहेत.
बीबीसीच्या बर्मी सेवेने मे ते जून 2021 या कालावधीत म्यानमारचं सैन्य आणि पीडीएफ यांच्यात झालेल्या चकमकींमधील प्राणहानीची माहिती गोळा केली आहे. ही माहिती अक्लेडच्या माहितीशी सुसंगत होती.
पीडीएफमध्ये शेतकरी, गृहिणी, डॉक्टर व इंजीनिअर असे सर्व क्षेत्रांमधील लोक आहेत. सैनिकी राजवट उलथवून टाकायची या निश्चयाने ते एकत्र आले आहेत.
देशभरात त्यांची पथकं असली, तरी देशाच्या मध्य भागातील मैदानी प्रदेशांमध्ये व शहरांमध्ये बहुसंख्येने असणाऱ्या बमार वंशसमूहातील तरुणांनी यात पुढाकार घेतला आहे, ही यातील लक्षणीय बाब म्हणावी लागेल. इतर वंशसमूहांमधील तरुणाईसुद्धा या दलांमध्ये दाखल झाली आहे.
म्यानमारच्या अलीकडील इतिहासात पहिल्यांदाच तरुण बमारांकडून सैन्याला असा हिंसक विरोध होतो आहे.
"अनेक नागरिक या सशस्त्र पथकांमध्ये गेले आहेत अथवा काहींनी अशा लोक संरक्षक फौजा तयार केल्या आहेत. त्यामुळे याबाबतीत आम्ही ठोस काही केलं नाही तर सिरियासारखी परिस्थिती इथे उद्भवू शकते, असं मी गेला बराच काळ सांगते आहे," असं बॅशलेट यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.
मध्य म्यानमारमधील सगाईंग प्रांतात पीडीएफच्या अनेक पथकांचं नियंत्रण करणारे, पूर्वाश्रमीचे उद्योजक नागर बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, हा लढा समान पातळीवरचा नाही. पीडीएफच्या प्रतिकाराची सुरुवात निव्वळ बेचक्यांपासून झाली, पण आता त्यांनी स्वतःच्या चापाच्या बंदुका व बॉम्ब तयार केले आहेत.
प्रचंड शस्त्रसज्ज असणाऱ्या सैन्यदलांकडून गेल्या काही महिन्यांमध्ये वारंवार हवेतून बॉम्बवर्षाव केला जातो आहे. रशिया व चीन यांच्यासारख्या उघडपणे म्यानमारमधील सैनिकी सत्तेला पाठिंबा देणाऱ्या देशांकडून त्यांना शस्त्रं विकत घेता येऊ शकतात.
म्यानमार विटनेस या संस्थेने केलेल्या एका तपासानुसार (या संस्थेने बीबीसीला स्वतःकडील माहिती उपलब्ध करून दिली), काही आठवड्यांपूर्वी यांगून इथे रशियाची शस्त्रसज्ज वाहनांमधला माल उतरवण्यात आला होता.
पण स्थानिक समुदायांकडून मिळणारा पाठिंबा हेच पीडीएफचं सामर्थ्य आहे. तळपातळीवरील प्रतिकार म्हणून सुरू झालेलं हे आंदोलन आता अधिक संघटित, धाडसी व लढून शक्तिशाली झालेल्या सशस्त्र शक्तीमध्ये रूपांतरित झालं आहे.
निर्वासित नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेन्टने (एनयूजी) पीडीएफच्या काही शाखा सुरू करायला व काही ठिकाणी नेतृत्वासाठीही मदत केली आहे. इतर शाखांशीही एनयूजी अनौपचारिकरित्या संपर्क ठेवून असतं.
पीडीएफने पोलीस स्थानकं व कमी कर्मचारी असलेल्या चौक्या, अशा तुलनेने कमकुवत सरकारी ठिकाणांना लक्ष्य केलं आहे. त्यांनी काही ठिकाणी शस्त्रं ताब्यात घेतली असून सैन्यदलांच्या मालकीच्या उद्योगांवर- दूरसंचाराशी संबंधित टॉवर व बँका- बॉम्ब फेकले आहेत.
देशाचं भवितव्य स्वतःच्या हातात घेण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय पीडीएफसमोर नसल्याचं नागर सांगतात. "गोलमेज परिषदा भरवून समस्या सोडवणं आज उपयोगी पडणआर नाही, असं मला वाटतं. जगाने आमच्या देशाकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे मी शस्त्र उचलणारच."
आपल्या मोठ्या बहिणींसोबत पीडीएफमध्ये सहभागी झालेल्या हेराने 'सैनिकी हुकूमशाही समूळ नष्ट करणं' हे स्वतःचं उद्दिष्ट ठरवलं आहे.
"सैन्याने निरपराध लोकांचा जीव घेतलाय. त्यांनी लोकांची उपजीविका, मालमत्ता आणि संपत्ती नष्ट केलं. आणि ते लोकांवर दहशत बसवतात. मला हे अजिबातच सहन होत नाही."
सैन्याने नागरिकांचा संहार केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. जुलैमध्ये किमान 40 माणसांचा अशा सैनिकी कारवाईत मृत्यू झाला; डिसेंबरमध्ये 35 स्त्री-पुरुष व बालकं सैन्याच्या कारवाईत मृत्युमुखी पडली.
सैन्याच्या आणखी एका हल्ल्यातून बचावलेल्या एका माणसाशी बीबीसीने संवाद साधला. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सैनिकी हल्ल्यात या माणसाने मरण पावल्याचं नाटक केलं, त्यामुळे तो बचावला. मध्य म्यानमारमधील नागात्विन या त्यांच्या गावात सैनिक घुसले, तेव्हा पळून जाणं शक्य न झालेल्या सहा माणसांना सैनिकांनी मारून टाकलं.
त्यातले तीन वृद्ध होते, तर दोन मानसिक आजारांनी ग्रासलेले होते, असं गावकरी सांगतात. सैन्यदलं प्रतिकार दलांमधील सभासदांना शोधत होती, असं हा बचावलेला माणूस सांगतो.
आपल्या पतीच्या शरीरावर अत्याचाराच्या खुणा होत्या, असं एका मृत माणसाची विधवा पत्नी म्हणते. "काही स्पष्टपणे बोलताही न येणाऱ्या म्हाताऱ्या माणसाला त्यांनी मारून टाकलं. हे मी कधीच विसरणार नाही. त्याबद्दल विचार मनात आल्यावर प्रत्येक वेळी मला रडायला येतं," असी ती बीबीसीला म्हणाली.
सैन्याचे प्रतिनिधी क्वचितच मुलाखती देतात, पण 2021च्या अखेरीला बीबीसीला दिलेल्या खास मुलाखतीत सैन्यदलांचे प्रवक्ते झाव मिन तुन यांनी पीडीएफचं वर्णन दहशतवादी असं केलं आणि त्यामुळेच पीडीएफविरोधातील कारवाई समर्थनीय असल्याचंही म्हटलं.
"त्यांनी आमच्यावर हल्ला केला, तर त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश आम्ही दलांना दिले आहेत. आम्ही देशाला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. आम्ही वाजवी पातळीवरील सुरक्षितता साध्य करण्यासाठी योग्य तिथे ताकद वापरतो," असे ते म्हणाले.
दोन्ही बाजूंनी नक्की किती जण लढत आहेत याच्या अचूक संख्येचा अंदाज बांधणं अवघड आहे. अधिकृतरित्या म्यानमारमधील सैन्याचं संख्याबळ ३,७०,००० इतकं आहे, पण वास्तवात ही संख्या खूप कमी असू शकते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सैन्यात कमी भरती झाली आहे. शिवाय सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर काहींनी सैन्यातून बाहेर पडण्याचा पर्याय स्वीकारला. त्याचप्रमाणे पीडीएफमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांच्या संख्येचाही अचूक अंदाज बांधणं अवघड आहे.
एनयूजीने स्थापन केलेल्या काही पथकांसोबतच काही पीडीएफ सभासदांना सीमेवरील वंशसामूहिक सशस्त्र संघटनांकडूनही प्रशिक्षण, आश्रय व शस्त्रंही मिळत आहेत.
काही संघटनांनी आधीच्या सरकारांसोबत शस्त्रसंधी करारावर सह्या केल्या होत्या. हे करारांचा आता भंग झाला आहे.
सीमेवरील या वंशसामूहिक संघटनांना देशाचं विघटन करायचं आहे, असा प्रचार सैन्याने केला होता. त्यावर आधी विश्वास ठेवल्याबद्दल पीडीएफने या संघटनांची जाहीर माफी मागितली आहे. प्रत्येकाला समान अधिकार असतील अशा संघराज्यासाठी पीडीएफने एकसुरात मागणी केली आहे.
मार्च २०२१मध्ये निदर्शकांच्या संरक्षणासाठी पोलिसांना सामोरं जात त्यांच्या समोर गुडघ्यावर बसलेल्या ननने बीबीसीला सांगितलं की, सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून होत असलेली राजकीय उलथापालथ लोकांच्या जीवनाला अनेक धक्के देते आहे.
"मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक व आर्थिक व्यवहार आणि उपजीविका सगळंच ठप्प आहे," असं सिस्टर अॅन रोझ नू त्वांग म्हणतात.
"काहींनी गर्भपात करवून घेतले, कारण आर्थिक स्थिती खालावल्यावर मुलांची पोटं भरणं शक्य उरलेलं नाही. उपजीविकेच्या प्रश्नांमुळे आईवडील त्यांच्या मुलांना योग्य मार्गदर्शन करू शकत नाहीत."
पण या लढ्यात सहभागी झालेल्या तरुणांचं आपल्याला कौतुक वाटत असल्याचं त्या म्हणाल्या.
"ते शूर आहेत. लोकशाही आणण्यासाठी, देशाच्या हितासाठी, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि हा देश (सैनिकी सत्तेपासून) स्वतंत्र करण्यासाठी, स्वतःचा जीव धोक्यात घालायची त्यांची तयारी आहे. त्यांचं मला कौतुक वाटतं, अभिमान वाटतो आणि मी त्यांचा आदर करते."
