श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी मंगळवारी उशिरा तात्काळ प्रभावाने आणीबाणी उठवली. देशात वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १ एप्रिल रोजी आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. मंगळवारी रात्री उशिरा जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक 2274/10 मध्ये, राष्ट्रपतींनी सांगितले की त्यांनी आणीबाणी नियम अध्यादेश मागे घेतला आहे, ज्याने सुरक्षा दलांना देशात कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी व्यापक अधिकार दिले आहेत.
राजपक्षे यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव खूप वाढला आहे. त्यांचे सरकार अडचणीत आले आहे. मंगळवारी नवनियुक्त अर्थमंत्री अली साबरी यांनी राजीनामा दिल्याने सत्ताधारी आघाडीच्या अडचणीत वाढ झाली, तर डझनभर खासदारांनीही सत्ताधारी आघाडी सोडली.
देशातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाच्या काळात देशव्यापी निदर्शने सुरू आहेत. साबरी यांची नियुक्ती राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी त्यांचे भाऊ बासिल राजपक्षे यांची हकालपट्टी केल्यानंतर केली होती. बासिल हे सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (SLPP)युतीमधील नाराजीचे मुख्य कारण होते.
राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात साबरी यांनी तात्पुरता उपाय म्हणून हे पद स्वीकारल्याचे सांगितले. साबरी यांनी पत्रात लिहिले आहे की, "तथापि, सद्यस्थिती लक्षात घेऊन, खूप विचारविनिमय केल्यानंतर, मला असे वाटते की या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराजांना योग्य अंतरिम व्यवस्था करावी लागेल ज्यासाठी नवीन, सक्रिय आणि असाधारण उपाय आवश्यक आहेत. नवीन अर्थमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासह.
सोमवारी राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या चार मंत्र्यांमध्ये साबरी यांचा समावेश आहे. याच्या एक दिवस आधी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी राजीनामे दिले होते.
