Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

तालिबान-अफगाणिस्तान संघर्ष : तालिबानशी चर्चेचा अर्थ त्यांना मान्यता दिली असा नाही - युरोपियन संघ

तालिबान-अफगाणिस्तान संघर्ष : तालिबानशी चर्चेचा अर्थ त्यांना मान्यता दिली असा नाही - युरोपियन संघ
, रविवार, 22 ऑगस्ट 2021 (17:34 IST)
युरोपियन संघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी तालिबानला सांगितलं की, अधिकाधिक अफगाण नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेचा अर्थ असा नाही की, युरोपियन संघ तालिबान सरकारला मान्यता देण्यास तयार आहे.
 
युरोपियन संघाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर यांनी तालिबानसोबत संपर्क ठेवण्याच्या गोष्टीवर जोर दिला. काऊन्सिल ऑफ युरोपचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांच्यासोबत त्यांनी मॅड्रिड (स्पेन) जवळील केंद्राचा दौरा केला. या ठिकाणीच अफगाणिस्तान सोडणाऱ्या नागरिकांना राहण्यासाठी विशेष जागा तयार करण्यात आलीय.
 
त्या म्हणाले, "या महत्त्वाच्या वेळी आम्ही तालिबानच्या संपर्कात आहोत. कारण काबूल विमानतळावरील लोकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्यासोबत चर्चा आवश्यक आहे. मात्र, हा संवाद राजनितीक संवादापेक्षा वेगळा आहे."
तालिबानसोबत कुठलाच राजनितीक संवाद झाला नाही आणि तालिबानला मान्य दिलेली नाही, असंही त्या म्हणाल्या.
 
दुसरकीडे, अफगाणिस्तानच्या बऱ्याचशा भागात तालिबानचं नियंत्रण आहे. मात्र, तालिबानकडून सरकारचं कोण नेतृत्त्व करेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
 
काबूल विमानतळाबाहेर 7 अफगाण नागरिकांचा मृत्यू
काबूल विमानतळाबाहेर तब्बल 7 अफगाणी नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
 
ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती सर्वांना दिली. देशातून बाहेर पडण्याच्या अपेक्षेने अनेक नागरिक विमानतळाबाहेर जमा झाले आहेत. यादरम्यान 7 जणांच्या मृत्यूची माहिती मिळाली आहे.
ब्रिटनच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती सध्या खूपच आव्हानात्मक बनली आहे. पण संरक्षण मंत्रालय ही स्थिती अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
 
हजारो अफगाण नागरिक देशातून पलायन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या पार्श्वभूमीवर काबूल विमानतळ परिसरात अत्यंत गोंधळाचं वातावरण आहे.
 
इतर देशही आपल्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्याच्या तयारीने येत आहेत. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी हजारोंच्या संख्येने सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
 
काबूलच्या हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सध्या 4500 अमेरिकन सैनिक तर 900 ब्रिटिश सैनिक तैनात आहेत.
 
पण विमानतळाबाहेर तालिबानचा ताबा असल्याचं दिसून येतं. तालिबान कट्टरवादी संघटनेने विमानतळाच्या आजूबाजूला नाकाबंदी केली आहे. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय विमानतळाकडे जाणाऱ्या अफगाण नागरिकांना ते अडवत आहेत.
काबूलहून 168 जणांना घेऊन वायूदलाचं विमान भारतात परतलं
अफगाणिस्तानात अडकलेल्या 168 नागरिकांना घेऊन भारतीय वायूदलाचं C-17 हे विमान आज (22 ऑगस्ट) सकाळच्या सुमारास भारतात परतलं.
 
दिल्लीनजीकच्या गाझियाबादमधील हिंडन एअरबेसवर हे विमान उतरवण्यात आलं. या विमानातून 107 भारतीय नागरिकांसह एकूण 168 जण भारतात दाखल झाले.
तत्पूर्वी, आजच ताजिकिस्तानहून 87 भारतीयांना घेऊन एअर इंडियाचं एक विमान नवी दिल्ली विमानतळावर पोहोचलं. यामध्ये दोन नेपाळी नागरिकांचाही समावेश होता.
 
विमानतळाबाहेर पडण्याआधी या सर्व प्रवाशांना कोव्हिड चाचणी करून घ्यावी लागणार आहे.
तर, काबूलमध्ये सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलेलं आणखी एक विमान कतारची राजधानी दोहामार्गे भारतात येणार आहे. हे विमान 135 भारतीयांना घेऊन दिल्लीमध्ये दाखल होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
 
काबूल विमानतळाला इस्लामिक स्टेटकडून हल्ल्याचा धोका- अमेरिका
इस्लामिक स्टेटकडून हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे नागरिकांनी काबूल विमानतळाचा वापर करू नये असं आवाहन अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना केलं आहे.
 
काबूल विमानतळाबाहेर असा हल्ला होण्याची शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनी वर्तवली आहे.
 
देशाबाहेर जाण्यासाठी प्रशासनाने निश्चित करण्यात आलेल्या व्यक्तींनीच विमानतळ परिसरात यावं असं या इशाऱ्यात म्हटलं आहे.
 
काबूल विमानतळावर आमची निगराणी असून, पर्यायी मार्ग काही आहेत का याची चाचपणी करत असल्याचं अमेरिकेच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
 
इस्लामिक स्टेटकडून हल्ल्यासंदर्भात अन्य कोणताही तपशील अमेरिकेने जाहीर केला नाही. इस्लामिक स्टेटने जाहीरपणे हल्ल्याची धमकी दिलेली नाही.
देशाबाहेर जाण्याची इच्छा असलेले हजारो नागरिक काबूल विमानतळाबाहेर गर्दी करत आहेत. तिथे गोंधळाचं वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणांनी हल्ल्याची भीती व्यक्त केली आहे. विमानतळावर चेंगराचेंगरीसदृश वातावरण असून, हजारो लोक देशाबाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत.
 
तालिबान या कट्टरतावादी संघटनेने आठवडाभरापूर्वी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर नियंत्रण मिळवलं.
 
अमेरिकेबरोबर काम करणारे, सहकारी देशांचे प्रतिनिधी, मानवाधिकारासाठी कार्यरत मंडळी यांना देश सोडून जायचं नाही. तालिबानने नियंत्रण मिळवल्यानंतर त्यांना जीवाचा धोका संभवतो आहे. यामुळे काबूल विमानतळाबाहेर हजारोंच्या संख्येने नागरिकांची गर्दी होते आहे.
विमानतळाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर नेमकं काय घडतं आहे हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.
 
स्काय न्यूजचे मुख्य प्रतिनिधी स्टुअर्ट रॅमसे यांनी सांगितलं की, हजारोंच्या संख्येत जमलेल्या लोकांपैकी अनेकांचा गोंधळामुळे पसरलेल्या अफरातफरीत मृत्यू होतो आहे.
 
शनिवारचा दिवस भीषण होता असं त्यांनी म्हटलं आहे. अनेकांचा घटनास्थळी मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे.
 
17,000 लोकांना देशाबाहेर नेल्याचं अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागाने म्हटलं आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या 2,500 नागरिकांचा समावेश आहे.
 
अमेरिकेच्या आणि अफगाण नागरिकांना ज्यांना देश सोडून जायचा आहे त्यांना त्रासाला सामोरं जावं लागलं. काहींना तर विमानतळावर येत असताना मारण्यातही आलं.
 
विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊ नये यासाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे असं अमेरिकेच्या गृह खात्याने बीबीसीला सांगितलं.
 
अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील नागरिकांशी वैयक्तिक संवाद साधून कशा पद्धतीने काबूल विमानतळावर पोहोचावं, काय काळजी घ्यावी याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
 
अन्य देशांनीही आपापल्या नागरिकांना विमानतळावर येताना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत.
विमानतळाला सगळ्यात मोठा धोका आहे असं जर्मनीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. गेल्या काही तासात सुरक्षेचा स्तर खालावला आहे असं स्वित्झर्लंडच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटलं आहे. स्वित्झर्लंडने काबूलहून देशाबाहेर जाण्यासाठी खास विमानाचं उड्डाण रद्द केलं आहे.
 
तूर्तास अमेरिकेकडे काबूल विमानतळाचं नियंत्रण आहे. अमेरिकेच्या नागरिकांसह अन्य देशांच्या नागरिकांसह अफगाण नागरिकांना देशाबाहेर जाता यावं यासाठी अमेरिकेचं प्रशासन मदत करत आहे.
 
देशाबाहेर जाण्यासाठी अमेरिकेने 31 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यानंतर काय होईल हे सांगता येणार नाही.
 
देशाबाहेर जाण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांची संख्या लक्षात घेता 31 ऑगस्टनंतरही विमानतळ सुरू राहावा अशी मागणी अनेक देशांनी केल्याचं नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोलनबर्ग यांनी म्हटलं आहे. विनंती करणाऱ्या देशांमध्ये युकेचाही समावेश आहे.
 
अफगाणिस्तान सोडण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाला नेता येणार नाही अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. कारण विमानसेवा मर्यादित आहे आणि संख्या हजारोंच्या संख्येत आहे.
 
देशाबाहेर जाण्याच्या तयारीत असलेल्या सर्व अफगाण नागरिकांना बाहेर काढणं शक्य नसल्याचं युरोपियन युनियनच्या विदेश धोरण नीतीचे प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी स्पष्ट केलं.
अमेरिकेची सुरक्षा अतिशय कठोर असल्याची तक्रार युरोपियन युनियनने केली आहे. युरोपीय देशांसाठी काम करणाऱ्या अफगाण व्यक्तींनाही विमानतळावर रोखण्यात आल्याचं युनियनचं म्हणणं आहे.
 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी शुक्रवारी एक वक्तव्य केलं. कोणत्याही अमेरिकन नागरिकाला घरी परतायचं असेल तर आम्ही त्याची व्यवस्था करू, असा विश्वास बायडन यांनी दिला होता.
 
पण अफगाणिस्तानातून लोकांना बाहेर काढण्याच्या कामात जीव जाण्याचा मोठा धोका आहे, ही जगातील सर्वात मोठी एअरलिफ्ट मोहीम असेल, असंही बायडन यांनी म्हटलं.
 
युकेचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी 20 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सैन्य अफगाणिस्तानात पाठवलं होतं.
 
ब्लेअर यांनी बायडन यांच्या निर्णयावर टीका केली. बायडन यांचा सैन्य मागे बोलावण्याचा निर्णय निर्दयी, दुःखद, धोकादायक आणि अत्यावश्यक आहे, असं ब्लेअर यांनी म्हटलं.
 
तालिबानने काबूलवर गेल्या आठवड्यात कब्जा मिळवला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच टोनी ब्लेअर यांनी याविषयी प्रतिक्रिया दिली.
 
ब्लेअर यांनी आपल्या संस्थेच्या वेबसाईटवर आपली प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करताना म्हटलं की जोपर्यंत सर्वांना तिथून बाहेर काढलं जात नाही, तोपर्यंत युकेने तिथं उपस्थित राहणं त्यांचं नैतिक कर्तव्य आहे."
 
दरम्यान, तालिबान संघटना अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर आता आपली पकड आणखी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
 
तालिबान संघटनेचे सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आता काबूलमध्ये दाखल झाले असून लवकरच ते सत्तास्थापनेसाठीच्या बैठकांमध्ये सहभागी होताना दिसतील.
 
तालिबान कट्टरवादी संघटनेत गनी बरादर हे सर्वात ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्याकडेच आता देशाचं नेतृत्व सोपवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
 
तालिबानच्या एका नेत्याने नुकताच रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. अफगाणिस्तानमध्ये सरकार बनवण्याबाबतचं मॉडेल तयार होत आहे. लवकरच ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे, असं ते म्हणाले.
 
अफगाणिस्तानात पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लोकशाही नसेल. पण सर्व नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण केलं जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

अजित पवार आम्हाला साथ देत नाहीत - यशोमती ठाकूर यांचा आरोप