Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (10:36 IST)
Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (10:40 IST)
क्युबा आधीच आर्थिक गोंधळ, वीजपुरवठा खंडित होणे आणि अन्नटंचाईचा सामना करत आहे. आता, अमेरिकेने क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने क्युबाच्या पाच प्रमुख सरकारी कंपन्यांवर नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. असे मानले जाते की, या निर्बंधांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये भीती वाढेल आणि क्युबाचे आर्थिक संकट आणखी गडद होऊ शकते.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो म्हणाले की, निर्बंध लादलेल्या संस्थांमध्ये क्युबाच्या लष्करी युनिटद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या GAESA या व्यावसायिक गटाशी संबंधित तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. GAESA हा क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो आणि देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे ४० टक्के भागावर त्याचे नियंत्रण असल्याचे मानले जाते. अमेरिकेचा आरोप आहे की, क्युबा सरकार जनतेचे हित साधण्याऐवजी आपले नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी आणि दडपशाही करण्यासाठी या संसाधनांचा वापर करत आहे.
अमेरिकेने निर्बंध लादलेल्या पाच संस्थांमध्ये अल्मासेनेस युनिव्हर्सल्स एसए, राफिन एसए, बँको फायनान्सिएरो इंटरनॅशनल एसए, जिओमिनेरा एसए आणि एम्प्रेसा सिडेरर्जिक जोस मार्टी यांचा समावेश आहे. याशिवाय, माजी राष्ट्राध्यक्ष राऊल कॅस्ट्रो यांची सून, अनाली लिलियम रुएडा कार्डेरो यांच्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, या संस्थांसोबत व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवरही कारवाई होऊ शकते.
तज्ञांच्या मते, नवीन निर्बंधांचा सर्वात मोठा परिणाम क्युबाच्या आयात-निर्यात प्रणालीवर होऊ शकतो. अल्मासेनेस युनिव्हर्सल्स एसए ही क्युबाची अग्रगण्य लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊस कंपनी असून, ती सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांसाठी मालाचा साठा करते. जर परदेशी कंपन्यांनी या संस्थांपासून स्वतःला दूर ठेवले, तर क्युबाला होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे सामान्य लोकांच्या अडचणी आणखी वाढतील.
क्युबाचे परराष्ट्र मंत्री ब्रुनो रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांवर टीका केली आणि मार्को रुबियो यांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, क्युबाने नेहमीच बाह्य दबावाला विरोध केला आहे आणि यापुढेही करत राहील. क्युबा सरकारचा आरोप आहे की, अमेरिका सामूहिक शिक्षेचे धोरण अवलंबून देशातील लोकांचा छळ करत आहे. क्युबाने या निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा क्युबन सरकारने अलीकडेच अनेक मोठ्या आर्थिक सुधारणांची घोषणा केली आहे. सरकारने खाजगी क्षेत्राला विशिष्ट वस्तू आयात करण्याची परवानगी देण्यासारखी पावले उचलली आहेत. तज्ञांच्या मते, या सुधारणा गेल्या ६० वर्षांतील क्युबन अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाच्या दिशेने टाकलेले सर्वात मोठे पाऊल ठरू शकतात. तथापि, अमेरिकेने लादलेले नवीन निर्बंध या सुधारणांमध्ये अडथळा आणू शकतात.
About Writer
वेबदुनिया न्यूज टीम
वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात.....
आणखी वाचा
