जो बायडन यांचं नवं परराष्ट्र धोरण कसं असेल?

बार्बरा प्लेट अशर

जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण काय असणार? याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दृष्टिकोनातून "अमेरिकेला प्राधान्य" देणारा राष्ट्रवादच महत्त्वाचा होता, त्यामुळे त्यांच्या लेखी अमेरिकेला तोट्यात टाकणारे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार त्यांनी धुडकावून लावले.

रोकडा व्यवहार पाहणारा हा दृष्टिकोन फूट पाडणारा आणि एककल्ली होता. शिवाय, अत्यंत वैयक्तिक आणि चंचल स्वरूपाच्या या धोरणांना ट्रंप यांची तात्कालिक भावना आणि नेत्यांसोबतचे त्यांचे संबंध कारणीभूत ठरत असत, आणि त्यांच्या ट्विटर फीडद्वारे या धोरणांना चालना मिळत असे.

ज्यो बायडन यांच्या जीवनदृष्टीमध्ये अमेरिकेची भूमिका आणि हितसंबंध बरेचसे पारंपरिक स्वरूपाचे आहेत, दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा आणि सामायिक पाश्चात्त्य लोकशाही मूल्यांचा आधार त्यांच्या जीवनदृष्टीला आहे.

आंतरराष्ट्रीय धोक्यांशी लढण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रांना अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक आघाड्या मदत करत आलेल्या आहेत, त्यामागची दृष्टी हीच होती.

तर, बायडन राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हातात घेतील, त्यानंतर कोणते बदल होतील? विशेषतः मित्र देश, हवामानबदल आणि मध्यपूर्व या मुद्द्यांबाबतची धोरणं बदलण्याची शक्यता दिसते.

मित्र देशांशी असलेले संबंध

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी हुकूमशहांची स्तुती केली आणि मित्रदेशांचा अपमान केला. मित्रदेशांशी- विशेषतः नाटोशी ताणलेले संबंध सुधारणं आणि जागतिक आघाड्यांमध्ये पुन्हा सहभागी होणं, हे ज्यो बायडन यांच्यासाठी अग्रक्रमावर असणार आहे.

बायडन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी सरकार पुन्हा जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये सहभागी होईल आणि कोरोना विषाणूसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय उपाययोजनांबाबत नेतृत्वस्थानी येण्याचा प्रयत्न करेल.

अमेरिकेची बिघडलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि एकाधिकारशाहीच्या वाढत्या लाटेविरोधात लोकशाहीला पाठबळ पुरवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल उचलणार असल्याचं बायडन यांच्या प्रचारमोहिमेमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

पण याबाबतीत आशयघन बदल होण्यापेक्षा केवळ शैलीतच बदल होण्याची शक्यता आहे, असा टोला जतनवादी (कन्झर्वेटिव्ह) कल असलेल्या 'अमेरिकन एन्टरप्राइज इन्स्टिट्यूट'च्या डॅनिएला प्लेट्का मारतात. ट्रंप प्रशासनाने जागतिक पातळीवर टोकदार भूमिका घेऊन बरंच काही साध्य केलेलं आहे, असा युक्तिवाद त्या करतात.

"सोबत मौजमजा करता येईल, असे मित्र आपण गमावले आहेत का? होय, अर्थातच," त्या म्हणतात. "कोणालाही डोनाल्ड ट्रंपसोबत मौजमजा करायला आवडत नाही. पण गेल्या ७० वर्षांमध्ये खरोखरच अर्थपूर्ण ठरलेल्या मूल्यमापनाच्या निकषावर पाहिलं, तर ट्रंप यांच्या कार्यकाळात आपण सत्ता आणि प्रभाव गमावला आहे का? नाही."

हवामानबदल

हवामानबदलाशी लढणं आपल्यासाठी अग्रक्रमावर असेल आणि आपण पॅरिस हवामान करारामध्येही पुन्हा सहभागी होऊ, असं ज्यो बायडन म्हणतात. डोनाल्ड ट्रंप यांनी धुडकावलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक करार हा आहे.

या मुद्द्यावर ट्रंप आणि बायडन पूर्णतः विरोधी टोकांवर उभे आहेत. जागतिक उष्णतावाढीचा प्रश्न हाताळणं अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याची ट्रंप यांची धारणा आहे. त्यांनी जीवाश्म इंधनाला समर्थन दिलं आणि पर्यावरणीय संरक्षण देणाऱ्या अनेक तरतुदी आणि हवामानविषयक नियमनं रद्द केली.

बायडन यांनी उत्सर्जन रोखण्याची उद्दिष्टं साध्य करण्याकरिता महत्त्वाकांक्षी दोन खर्व डॉलरची योजना आखली आहे. स्वच्छ ऊर्जेवर आधारित अर्थव्यवस्था उभारून आणि या प्रक्रियेमध्ये लाखो रोजगार निर्माण करून आपण हे साध्य करू, असं ते म्हणतात.

इराण

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सोडून दिलेल्या आणखी एका आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्याची आपली तयारी आहे, असं ज्यो बायडन म्हणतात. इराणला आण्विक कार्यक्रमाची व्याप्ती केल्याबद्दल निर्बंधांबाबत दिलासा देणारा हा करार आहे.

ट्रंप प्रशासनाने २०१८ साली या करारातून माघार घेतली होती. इराणकडून असलेला धोका कमी करण्यासाठी शस्त्रास्त्र नियंत्रण करार खूपच अपुरा आहे आणि आण्विक कामकाजावर त्यातून अतिशय दुबळ्या मर्यादा घातल्या जातात, असं ट्रंप यांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं.

ट्रंप प्रशासनाने इराणीवरील निर्बंध पुन्हा सुरू केले आणि आर्थिक दबावही वाढवत नेला. अगदी अलीकडे इराणमधील जवळपास संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकलं. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आण्विक कामकाजावरील काही निर्बंध पाळणं बंद केलं.

"अधिकाधिक दबावा"चं हे धोरण अपयशी ठरलं आहे, त्यातून तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला, मित्र देशांनीदेखील हे धोरण नाकारलं आहे आणि ट्रंप सत्तेवर येण्यापूर्वीपेक्षा आता इराण अण्वास्त्र निर्मितीच्या जास्त जवळ जाऊन पोहोचला आहे, असं बायडन म्हणतात.

इराण काटेकोरपणे नियमांचं पालन करणार असेल, तर आपण आण्विक करारात पुन्हा सहभागी होऊ, असं बायडन म्हणतात. पण तोवर निर्बंध उठवले जाणार नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर या संदर्भातील चिंतेच्या मुद्द्यांवर बायडन वाटाघाटी करतील.

येमेन

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली येमेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाला मिळणारा अमेरिकेचा पाठिंबाही बायडन काढून घेतील. या युद्धामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक मृत्युमुखी पडले, त्यामुळे डेमॉक्रेटिक पक्षातील डावे घटक आणि प्रतिनिधीगृहातील अधिकाधिक सदस्य या युद्धातील अमेरिकेच्या सहभागाचा ठोस विरोध करत आहेत.

सौदी अरेबिया हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचा सर्वांत जवळचा अरबी मित्र आहे, इराणविरोधी आघाडीला हाच आधार होता. ट्रंप यांनी अजिबात टीकास्पद भूमिका न घेता आखातातील या सौदी राजेशाहीला आलिंगन दिलं, त्यातून बायडन मागे सरतील, असं विश्लेषक म्हणतात.

"मध्यपूर्वेच्या बाबतीत प्रचंड बदल होतील, असं मला वाटतं," प्लेट्का म्हणतात, "इराणकडे जास्त कललेलं आणि सौदीपासून दुरावणारं धोरण आखलं जाईल, एवढं निश्चित."

अरब-इस्रायल संघर्ष

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याशी केलेल्या सहमतीच्या करारांचं ज्यो बायडन यांनी स्वागत केलं. डेमॉक्रेटिक पक्षातील जुन्याजाणत्यांप्रमाणे बायडनदेखील इस्रायलचे कट्टर आणि दीर्घकालीन समर्थक राहिलेले आहेत. इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशाचा उल्लेख डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या धोरणात्मक संहितेमध्ये नाही.

पण वेस्ट बँक परिसरातील इस्राएलने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशाबाबत ट्रंप प्रशासनासारखं धोरण बायडन राबवतील, अशी शक्यता कमी आहे.

इस्रायलने उभारलेल्या वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं भंग करणाऱ्या नाहीत, असं ट्रंप यांनी जाहीर केलं होतं; आणि त्यातील काही भाग एकतर्फी स्वतःच्या प्रदेशाशी जोडून घेण्याची इस्रायलची योजनाही मान्य केली होती, किंबहुना त्याबद्दल उत्साह दाखवला होता.

डेमॉक्रेटिक पक्षातील डाव्या घटकांची परराष्ट्र धोरणविषयक आघाडी आता अधिक विकसित आणि ठोस प्रतिपादन करणारी झाली आहे, आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या अधिकारांबाबत कृती करण्यासाठी ही आघाडी पाठपुरावा करते आहे.

"पॅलेस्टिनी अधिकारांचा कैवार घेणारे, पॅलेस्टिनी अमेरिकी, अरब अमेरिकी यांच्याशी आमचा चांगला संवाद राहिलेला आहे, असं मला वाटतं," असं बायडन यांचे एकेकाळचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी बर्नी सँडर्स यांचे परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागार मॅट डस म्हणतात.

"एवढंच नव्हे, तर इस्रायलचा ताबा संपुष्टात आणणं हा अमेरिकी परराष्ट्र धोरणातील कळीचा मुद्दा आहे, असं मानणाऱ्या काही ज्यू अमेरिकी गटांशीही आमचा संवाद आहे."

म्हणजे याबाबतीत काही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता दिसते.

कोणत्या गोष्टी कमी-अधिक सारख्या राहतील?

अफगाणिस्तान आणि इराक इथली प्रदीर्घ काळ सुरू असलेली युद्धं थांबावीत, असं ट्रंप यांच्याप्रमाणे बायडन यांनाही वाटतं, पण दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी ते या दोन्ही ठिकाणी छोट्या प्रमाणात दलं ठेवतील.

शिवाय, डाव्यांकडून दबाव येत असला तरी ते संरक्षण क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद कमी करणार नाहीत किंवा ड्रोन हल्लेही थांबवणार नाहीत.

भूराजकीय शत्रूंच्या बाबतीत ट्रंप आणि बायडन यांच्यातील मतभेद आपल्याला वाटतं त्याहून कमी असण्याची शक्यता आहे.

रशिया

उच्चस्तरीय संबंध नक्कीच बदलतील. आंतरराष्ट्रीय नियमांचा भंग करणाऱ्या वर्तनाबाबत व्लादिमीर पुतीन यांना व्यक्तीशः माफ करायला राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप कायमच तयार असल्यासारखे वाटायचे.

पण एकंदर रशियाबाबत ट्रंप प्रशासनाची भूमिका चांगल्यापैकी कठोर होती, रशियावर त्यांनी निर्बंधही लादले. बायडन यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय कार्यकाळातही बहुधा हे निर्बंध सुरूच राहतील, फक्त त्यातील संमिश्र संदेशाची पद्धत वगळली जाईल.

रशिया "विरोधक" आहे, असं मत माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या बायडन यांनी सीएनएनला सांगितलं होतं. निवडणुकींमध्ये हस्तक्षेप केल्यास शक्तिशाली प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

शिवाय, अफगाणिस्तानातील अमेरिकी दलांना लक्ष्य करण्यासाठी तालिबान्यांना कथितरित्या पैसा पुरवल्याप्रकरणीही रशियाला ठोस प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं बायडन यांनी म्हटलं आहे. हा मुद्दा ट्रंप यांनी हाताळला नव्हता.

त्याच वेळी, बायडन यांनी हेही स्पष्ट केलं आहे की, आण्विक अस्त्रांवर मर्यादा घालण्यासाठी जे काही शस्त्रास्त्र नियंत्रणाचे करार उरले असतील ते टिकवण्यासाठी रशियन सरकारसोबत काम करण्याची त्यांची इच्छा आहे.

रशियाने फसवणूक केल्याचा आरोप करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी अशा दोन करारांमधून माघार घेतली, आणि फेब्रुवारीत मुदत संपणाऱ्या तिसऱ्या कराराची कालमर्यादा वाढवण्याबाबतही त्यांनी वाटाघाटी सुरू ठेवल्या आहेत. आपण निवडून आलो तर विनाअट या कराराची कालमर्यादा वाढवू, असं आश्वासन बायडन यांनी दिलं आहे.

चीन

चॉकलेटचा केक खात आपण शी जिनपिंग यांच्याशी कसा सुसंवाद साधला, याचं वर्णन ट्रंप यांनी 1017 साली केलं होतं. पण तेव्हापासून ट्रंप यांनी चिनी राष्ट्राध्यक्षांशी असलेल्या त्यांच्या मैत्रीपासून दुरावा राखला आहे.

कोरोना विषाणू चीनने पसरवल्याचा आरोप करत ट्रंप यांनी कठोर उपायांचा इशारा दिला आणि नवीन शीतयुद्धकालीन वक्तव्यांची लगड लावली.

किंबहुना, व्यापार आणि इतर मुद्द्यांबाबत चीनशी कठोर व्यवहार गरजेचा आहे, अशी एक दुर्मिळ सहमती डेमॉक्रेटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांमध्ये आहे. डावपेच कसे असतील, हा मुद्दा आहे.

चीनच्या "अत्याचारी आर्थिक व्यवहारां"चा प्रतिकार करण्याचं राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं धोरण बायडन पुढे कायम ठेवतील, पण मित्रदेशांना सोबत घेऊन ते हे धोरण राबवतील. ट्रंप यांनी एकतर्फी व्यापारी करारांना पसंती दिली होती, तसं बायडन करणार नाहीत.

ट्रंप प्रशासनाच्या अत्यंत कठोर भूमिकेमुळे चिनी संदेशन तंत्रज्ञानावर बहिष्कार टाकण्याबाबत यशस्वीरित्या जागतिक पाठिंबा मिळाला. अनेक आघाड्यांवर चीनला मागे रेटण्याच्या अमेरिकी प्रयत्नांनी या बहिष्काराद्वारे गंभीर रूप घेतलं, त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध नीचांकी पातळीवर गेले आहेत.

चीनच्या बाबतीत कठोर धोरण राबवू, याचा पुनरुच्चार ट्रंप आत्ताच्या प्रचारमोहिमेमध्येही करत होते. याला त्यांनी सामरिक स्पर्धा असं संबोधलं, पण काही भाष्यकार याला सामरिक संघर्ष असं म्हणतात. उदयोन्मुख चीनशी सहकार्य साधण्याचे मार्ग ज्यो बायडन अधिक सक्रियतेने शोधतील.

अमेरिकेला पुन्हा नेतृत्वस्थानी आणण्याची आपली इच्छा असल्याचं ते म्हणतात.

पण गेल्या चार वर्षांमध्ये जगही बदललं आहे. महासत्तांच्या स्पर्धेचं पुनरागमन झालं आहे. अगदी घनिष्ठ मित्र देशांमधील अमेरिकेची प्रतिष्ठाही खालावली आहे, असं अलीकडच्या मतचाचण्यांमधून दिसतं, आणि अशाच मित्र देशांचं नेतृत्व करण्याची बायडन यांची आकांक्षा आहे.