Publish Date: Mon, 31 Aug 2026 (15:10 IST)
Updated Date: Mon, 31 Aug 2026 (15:23 IST)
२०२६ च्या उत्तरार्धात, जागतिक राजकारण अत्यंत संवेदनशील आणि बहुआयामी संकटांच्या टप्प्यातून जात आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्ष यांसारख्या जागतिक संकटांमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होत असतानाच, अमेरिका चीन आणि रशियावर कठोर निर्बंध लादून धोरणात्मक दबाव टाकत आहे. त्याचबरोबर, भारतसारख्या देशांवर परिणाम करणारे कठोर स्थलांतर आणि व्हिसा नियम (उदा. H-1B शुल्कात वाढ करण्याचे प्रस्ताव) देखील लागू केले जात आहेत.
या आव्हानात्मक परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मध्य आशियाचा (ताश्कंद-उझबेकिस्तान आणि बिश्केक-किर्गिस्तान) चार दिवसांचा दौरा आणि २६ व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेतील त्यांचा सहभाग यांनी भारताच्या 'धोरणात्मक स्वायत्तते'ला (strategic autonomy) आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या केंद्रस्थानी आणले आहे.
१. अमेरिका/पाश्चात्य देशांशी वाढता संघर्ष आणि जागतिक संकटे
सध्याच्या जागतिक संकटांनी जगाची दोन स्पष्ट गटांमध्ये विभागणी केली आहे, ज्यामुळे भारतासाठी धोरणात्मक समतोल राखण्याचे काम अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे:
• अमेरिकेची संरक्षणवादी धोरणे आणि H-1B व्हिसा निर्बंध: H-1B व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ करण्याचे प्रस्ताव आणि अमेरिकेतील कठोर स्थलांतर धोरणांमुळे भारतीय आयटी (IT) व्यावसायिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या अस्वस्थ झाल्या आहेत. अमेरिका इंडो-पॅसिफिक (QUAD) क्षेत्रात भारताकडे एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहत असली, तरी त्याच वेळी आर्थिक आणि स्थलांतराच्या आघाड्यांवर संरक्षणवादी भूमिका घेत आहे.
• रशिया-युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील संकटांचा आर्थिक परिणाम: पाश्चात्य देशांनी रशिया आणि इराणवर लादलेल्या दुय्यम निर्बंधांचा (secondary sanctions) भारताच्या ऊर्जा हितांवर (विशेषतः तेल आयात) आणि 'आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडॉर'वर (INSTC) विपरीत परिणाम झाला आहे.
२. चीन-रशिया युतीदरम्यान भारताची त्रिसूत्री समतोल साधण्याची रणनीती
बिश्केक येथे होणाऱ्या SCO शिखर परिषदेत रशिया, चीन, इराण आणि बेलारूस यांसारख्या देशांच्या उपस्थितीमुळे या परिषदेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. या मंचावर सहभागी होऊन, भारत खालील धोरण राबवत आहे:
'पश्चिम-विरोधी' गटाची निर्मिती रोखणे: SCO हे केवळ अमेरिका-विरोधी किंवा पश्चिम-विरोधी व्यासपीठ बनण्यापासून भारत रोखतो. भारत याला 'बिगर-पाश्चात्य' (Non-West) आणि बहुध्रुवीय मंच म्हणून संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) ला पर्याय: मध्य आशियातील चीनचे प्रचंड आर्थिक वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी, भारत चाबहार बंदर आणि पारदर्शक संपर्क (कनेक्टिव्हिटी) मॉडेलचा पुरस्कार करतो.
जागतिक संकटांच्या काळात अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा: रशियासोबत मजबूत ऊर्जा आणि संरक्षण संबंध टिकवून ठेवून, जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या पुरवठ्यातील संकटे असूनही भारत देशांतर्गत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करतो.
३. मध्य आशिया: भारताचा 'विस्तारित शेजार' (Extended Neighborhood) आणि SECURE दृष्टिकोन
उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह आणि किर्गिझस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष सादिर जापारोव्ह यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय बैठकांमध्ये, भारताने आपला SECURE दृष्टिकोन (सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, संपर्क/कनेक्टिव्हिटी, एकता, सार्वभौमत्वाचा आदर, पर्यावरण संरक्षण) पुन्हा अधोरेखित केला आहे:
• RATS (प्रादेशिक दहशतवाद-विरोधी संरचना): सीमापार दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्या विरोधात सुरक्षा आराखडा बळकट करणे.
• डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) आणि खनिजे: भारतीय UPI मॉडेल, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि युरेनियम व महत्त्वपूर्ण खनिजे (critical minerals) या क्षेत्रांमध्ये मध्य आशियाई देशांशी भागीदारी करणे.
बहुध्रुवीय जगात भारताची 'विश्व-बंधू' (जगाचा मित्र) म्हणून भूमिका
अमेरिकेचे कडक व्हिसा नियम आणि पश्चिमेकडील आर्थिक संरक्षणवाद, तसेच पूर्वेकडील चीन-रशिया युतीची वाढती ताकद या पार्श्वभूमीवर, भारत एक स्वतंत्र आणि संतुलित ध्रुव म्हणून उदयास आला आहे. ताश्कंद आणि बिश्केक येथून भारताचा जागतिक स्तरावरील संदेश स्पष्ट आहे: जागतिक संकटांच्या या काळात, कोणत्याही विशिष्ट गटाशी हातमिळवणी करण्याऐवजी, भारत राष्ट्रीय हितसंबंध, जागतिक शांतता आणि सर्वसमावेशक विकास यांवर आधारित मार्ग निवडेल.
