नूर बशर यांचं रोजचं उत्पन्न आहे 500 बांगलादेशी टका आणि त्यांच्यामागे नऊ जणांचं कुटुंब आहे.
बांगलादेशात सुरू असलेली महागाई पाहता ही रक्कम त्यांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी अगदीच तुटपुंजी आहे.
बांगलादेशातील वाढत्या महागाईमुळे नूर यांचं उत्पन्न आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
ते म्हणतात, "जर मी मासे विकत घेतले तर मी मसाले विकत घेऊ शकत नाही. जर मी मसाले घेतले तर मला तांदूळ विकत घेता येत नाहीत."
17 कोटी लोकसंख्येच्या बांगलादेशासमोर महागाईचं फार मोठं आव्हान उभं आहे. एकेकाळी वेगवान प्रगतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बांगलादेशच्या विकासाचा वेग मंदावला आहे.
बांगलादेशातील लोकसंख्या दक्षिणेकडे जास्त आहे. हवामान बदलामुळे त्यांच्यासाठी पुढील काळ आव्हानांनी भरलेला असू शकतो.
पण, रविवारी (7 जानेवारी) होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीबाबत मतदारांच्या मनात आशेचा किरण दिसत नाही.
निवडणुकांबद्दल त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. नेमका निकाल काय येणार हे त्यांना आधीच माहीत आहे असं ते म्हणतात. त्यामुळे आयुष्यात काही सुधारणा होतील अशी अपेक्षा करणं निरर्थक आहे.
नूर बशर हे रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत. आपल्या नऊ जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जो खर्च लागतो त्याच्या अर्ध्या खर्चाचीच तजवीज ते करू शकतात.
नूर बशर म्हणतात, "माझ्या कुटुंबाचं पोट भरणं हे माझं मुख्य उद्दिष्ट आहे. मला राजकारणाची पर्वा नाही कारण राजकारण माझ्या कुटुंबाला पोसणार नाही. मी घेतलेलं कर्ज कसं फेडता येईल याचाच मी नेहमी विचार करतो."
या निवडणुकीनंतर शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी अवामी लीगची देशावरील पकड आणखी घट्ट होण्याची शक्यता आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
बीएनपीने हा निर्णय घेतला होता कारण शेख हसिना सरकारने निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या हजारो समर्थकांना अटक केली होती.
जनतेच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी शेख हसीना सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला असून निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं होतं.
अनेक मतदारांच्या मते अवामी लीगने निवडणूक आधीच जिंकली आहे. कारण त्यांच्या विरोधात एकही मजबूत उमेदवार मैदानात नव्हता. शेख हसीना सलग चौथ्यांदा सत्तेवर आल्याने आर्थिक स्थिती बिकट होईल, अशी भीती अनेकांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची निराशा आणखी वाढली आहे.
चितगाव बंदरातील सुरक्षा रक्षक असलेले घियासुद्दीन सांगतात, "मला निवडणुकांमध्ये रस नाही. यामुळे काही फरक पडणार आहे का? निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी माझं नशीब बदलणार नाही."
57 वर्षीय घियासुद्दीन पुढे सांगतात की, त्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, त्यांचं कुटुंब दिवसातून दोनवेळच जेवणच जेवू शकतं. ते मासे किंवा मांस खरेदी करत नाहीत कारण ते खूप महाग आहे.
घियासुद्दीन आपल्या नऊ मुलांचं पोट भरण्यासाठी लोकांकडून राहिलेलं अन्न गोळा करतात.
मित्र नातेवाईकांकडून कर्ज घेऊन, लोकांनी दिलेलं दान घेऊन घियासुद्दीन आपलं आयुष्य कंठत आहेत.
ते म्हणतात, "मी आत्तापर्यंत दोन लाखांचं कर्ज घेतलं आहे. हे कर्ज मी कसं फेडणार हे मला माहीत नाही. देवालाच माहीत माझी परिस्थिती किती कठीण आहे. बऱ्याचदा माझ्या मनात जीव देण्याचा विचार येतो."
सिंहासनापासून सुरू झालेला प्रवास आता पुन्हा अधोगतीकडे नेणार का?
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बांगलादेश आपल्या 'आर्थिक चमत्कारा'साठी प्रसिद्धीस आला होता.
आता काही तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यांचा प्रवास हुकूमशाहीकडे सुरू असून हा बांगलादेशसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
ढाका येथील सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग थिंक टँकमधील अर्थतज्ञ देबप्रिया भट्टाचार्य म्हणतात की, अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणणं हे पुढील सरकारसमोरील सर्वात मोठं आव्हान असेल.
त्या म्हणतात, "पण हे काम खूप अवघड असेल कारण स्थैर्य आणण्यासाठी जी धोरणं राबवावी लागतील ती राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही."
बांगलादेशने अलिकडच्या वर्षांत वेगाने आर्थिक विकास साधला होता.
कामाची परिस्थिती खराब असूनही, बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योगाने लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत केली आणि आज देशाच्या निर्यातीपैकी सुमारे 80 टक्के वाटा हा कापड उद्योगाचा आहे.
यामुळे बांगलादेश हा चीननंतर जगातील दुसरा मोठा कापड उत्पादक देश बनला आहे.
पण, 2022 च्या मध्यात जेव्हा जगभरात आर्थिक मंदी आली तेव्हा बांगलादेशची अर्थव्यवस्थाही यात भरडली गेली.
ऊर्जा संकट आणि गगनाला भिडणारी महागाई यामुळे परकीय चलनाचा साठा कमी होऊ लागला. लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केलं.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये महागाईचा दर 9.5 टक्के होता. मात्र, काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की, ही आकडेवारी कमी करून सांगितली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एकदा असं म्हटलं होतं की, बांगलादेशचा जीडीपी सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकेल.
पण, 2023 मध्ये याच नाणेनिधीने बांगलादेशची ढासळती आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 4.7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज मंजूर केलं होतं.
पण, बांगलादेशचे प्रश्न सहजासहजी सुटणार नाहीत, असा इशाराही तज्ञांनी दिला होता.
कारण अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्यास बाह्य गोष्टीही कारणीभूत आहेत.
अनेकांना असं वाटतं की बांगलादेशचे धोरणकर्ते या बाह्य घटकांचा सामना करण्यात किंवा आवश्यक सुधारणा अंमलात आणण्यात अपयशी ठरले आहेत.
भ्रष्टाचाराचा प्रश्न तर अजूनही सुटलेला नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने जगातील 180 देशांच्या यादीत बांगलादेशला 12 वा सर्वात भ्रष्ट देश म्हणून स्थान दिलंय.
देबप्रिया भट्टाचार्य सांगतात, "सत्ताधारी पक्षाला भ्रष्टाचाराशी काही देणंघेणं नाही. त्यांना कारवाई करण्यात कोणताही रस नाही. या निवडणुकीनंतर त्यांच्याशी संबंधित लोक आणि गट आणखीन प्रभावशाली होतील."
अटलांटिक कौन्सिलच्या दक्षिण आशिया केंद्राचे वरिष्ठ फेलो प्राध्यापक अली रियाझ म्हणतात की, बांगलादेश वरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्यामुळे त्याचे परिणाम समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांना भोगावे लागतील."
प्राध्यापक अली रियाझ म्हणतात, "एकच पक्ष असलेल्या देशात नियंत्रणाची कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकार आपला पैसा कसा खर्च करतोय याविषयी विचारणा करणारं कोणी नाही."
याआधीच्या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे आरोप झाले होते. मात्र, अवामी लीगने हे आरोप फेटाळून लावलेत.
बांगलादेशातील मानवाधिकार आणि लोकशाहीची ढासळलेली परिस्थिती पाहता अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारखे व्यापारी देश त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादू शकतात.
गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासूनच अमेरिकेने बांगलादेशच्या अनेक अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली होती. हे अधिकारी देशाची लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत करण्यास जबाबदार होते.
हवामान बदल
बांगलादेशसाठी हवामान बदल हे देखील आर्थिक संकटाइतकं मोठं संकट आहे. बांगलादेशातील सुमारे दोन तृतीयांश क्षेत्र समुद्रसपाटीपासून पाच मीटरपेक्षा कमी उंचीवर आहे.
इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजनुसार, समुद्राची पातळी 30 ते 45 सेंटीमीटरने वाढल्यास बांगलादेशच्या किनारी भागात राहणारे सुमारे 3.5 लोक लोक विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. ही लोकसंख्या बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश आहे.
समुद्राला येणारी भरती आणि चक्रीवादळामुळे बांगलादेशच्या नैऋत्येला असणारा सतखीरा जिल्हा प्रभावित झाला आहे. सतखीरा मध्ये निवडक हंगामात भाजीपाला उत्पादित होतो. नाहीतर कंपोस्टने भरलेल्या तांदळाच्या गोण्यांमध्ये हा भाजीपाला पिकवला जातो कारण जमिनीची क्षारता वाढली आहे.
सतखीरा येथील रहिवासी शंपा गोस्वामी सांगतात, "आमच्या भागात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आहे. आमच्या चारी बाजूंनी केवळ खारं पाणी आहे."
शंपा सांगतात, हवामान बदल हा निवडणूक प्रचारासाठी फार मोठा मुद्दा नाहीये.
ग्रामीण भागात राहणारे लोक फार शिकलेले नाहीत आणि त्यांना हवामानाशी संबंधित समस्या समजत नाहीत असं त्या सांगतात.
प्राध्यापक अली रियाझ म्हणतात की, ही समस्या केवळ लोकशाही प्रक्रियेचा फोलपणा दर्शवते.
ते म्हणतात, "जोपर्यंत तुमच्याकडे उत्तरदायित्व घेण्याची मानसिकता आणि व्यवस्था नसेल, तोपर्यंत तुम्ही अशा संकटाचा सामना करू शकत नाही. यासाठी सामान्य लोकांशी संवाद ठेवणं आवश्यक आहे."
1991 मध्ये लष्करी राजवट संपल्यानंतर अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी हे पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर येत आहेत. आणि या दोन्ही पक्षांनी लोकशाहीची थट्टा चालवल्याचं अनेक नागरिकांचं म्हणणं आहे.
सिंगापूरमधील बांगलादेश सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक ए के एम मोहसीन म्हणतात, "कोणीही सत्तेवर आलं तरी सगळ्यांचं वागणं एकसारखच असतं. त्यामुळे नेमका कोणता पक्ष वाईट हे ठरवणं अवघड होऊन जातं. बांगलादेशमध्ये लोकशाही कशी असावी हे सत्ताधारी नेत्याच्या मर्जीवर ठरतं."
मोहसीन म्हणतात, "जेव्हा असे नेते सत्तेत येतात तेव्हा ते सत्तेला चिकटून राहतात. पण बांगलादेशला एखाद्या अशा नेत्याची गरज आहे जो लोकांना प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडण्यास मदत करू शकेल. नाहीतर अशा नेत्यांची कमतरता नाही जे देशाशी खेळतात आणि लोकांकडे असलेल्या संधीही त्यांच्याकडून काढून घेतात."
Published By- Priya Dixit
