स्वीडनमध्ये कुराण जाळल्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे परदेशात स्वीडनच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम झाला आहे.यामुळे देशातील सुरक्षेची स्थिती बिघडली असल्याचा इशारा स्वीडिश सुरक्षा एजन्सी सेपोने दिलाय.या घटनाक्रमांवर बहुतेक मुस्लिम देशांनी नाराजी व्यक्त केलीय.
गेल्या आठवड्यात, स्टॉकहोममधील पोलिसांनी कुराणच्या अधिक प्रती जाळण्यास मान्यता दिल्याचे ऐकून इराकमधील निदर्शकांनी स्वीडिश दूतावासाला आग लावली होती.
या समस्येने स्वीडिश लोकांना संकटात टाकले आहे. कारण येथे अस्तित्वात असणारा भाषण स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक आणि मूलभूत अधिकार 1766 सालचा आहे.
स्टॉकहोम विद्यापीठाच्या कायदा विभागातील प्राध्यापक मार्टेन शुल्त्झ म्हणाले, "भाषण स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी स्वीडनमध्ये जगातील सर्वांत मजबूत कायदे आहेत."
या देशाने 1970 मध्येच ईशनिंदा कायदा रद्द केला होता.
स्वीडनची राज्यघटना धार्मिक संदेशांवर प्रतिप्रश्न विचारण्यापासून ते आस्तिकांसाठी आक्षेपार्ह समजले जाणारे प्रश्न विचारण्यापर्यंतच्या प्रत्येक बाबतीत भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार देते.
पण स्वीडनमध्ये सत्तेत असणारे उजव्या विचारसरणीचं सरकार आता स्टॉकहोममध्ये कुराण जाळण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यात बदल करण्याच्या विचारात आहे.
भाषण स्वातंत्र्य देणारा कायदा
या वर्षाच्या सुरुवातीला पोलिसांनी कुराणच्या प्रती जाळण्याच्या दोन कार्यक्रमांना परवानगी नाकारली होती कारण त्यांना स्वीडनवर यामुळे हल्ला होण्याचा धोका वाढू शकतो असं वाटत होतं.
सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत हे पुस्तक जाळण्याची परवानगी स्वीडनच्या पोलिसांनी नाकारली होती.
परंतु न्यायालयानं पोलिसांचा निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की या कार्यक्रमांचा आणि सुरक्षेच्या धोक्याचा पुरेसा संबंध नाही, त्यामुळे असे कार्यक्रम घेतले जाऊ शकतात.
त्या देशात असणाऱ्या कायद्यानुसार सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असेल तरच लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालता येते.
गेल्या आठवड्यात एका इराकी ख्रिश्चन निर्वासिताला असं करण्याची परवानगी देण्यात आली. महिनाभरातील त्याने केलेला हा दुसरा स्टंट होता.
या घटनांचे टीकाकार असं म्हणतात की 1949 पासून म्हणजेच होलोकॉस्टनंतर स्वीडनमध्ये वांशिक गटांविरुद्ध प्रक्षोभक कृतींवर बंदी घालणारा कायदा अस्तित्वात आहे.
पण कुराण जाळण्याची कृती लोकांऐवजी पुस्तकाच्या विरोधात आहे, त्यामुळे लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालण्याच्या संदर्भात कायद्याचा हा अर्थ लावणे योग्य नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
प्राध्यापक मार्टेन शुल्त्झ यांनी बीबीसीला सांगितले की, “भाषण स्वातंत्र्य हा आमच्या घटनात्मक संस्कृतीचा भाग आहे. हा केवळ कायदाच नाही तर मूळ तत्त्वही आहे."
पण याची एक किंमत चुकवावी लागू शकते.
अशा निदर्शनास स्वीडनच्या न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीमुळे तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप अर्दोआन संतापले होते. याचा परिणाम एवढा होऊ शकतो स्वीडनच्या नाटो लष्करी गटात सामील होण्याचा मुद्दाही यामुळे धोक्यात येऊ शकतो.
स्वीडनच्या सुरक्षा सेवेच्या म्हणण्यानुसार, "कुराण जाळण्याच्या घटनांमुळे आणि चुकीच्या बातम्या पसरवल्यामुळे स्वीडनची शांतताप्रिय देश अशी असणारी प्रतिमा बदलून इस्लामविरोधी देश अशी बनत चालली आहे."
रशियावर खोट्या बातम्या प्रसारित केल्याचा आरोप
सेपोने स्वीडनच्या पाचव्या टप्प्यावर असणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्याचा धोका तिसऱ्या टप्प्यावर आणला आहे. सेपोच्या म्हणण्यानुसार "सुरक्षा पोलीस सध्या स्वीडन आणि स्वीडिश हितसंबंधांवर होऊ शकणाऱ्या थेट हल्ल्यांच्या धमक्यांचा सामना करत आहेत."
सरकारने मॉस्कोवर चुकीच्या बातम्या पसरवण्याची मोहीम चालवल्याचा आरोप केला आहे.
पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन म्हणाले की, “स्वीडिश सरकार धार्मिक ग्रंथांच्या अपमानात सामील आहे अशी चुकीची माहिती रशियाकडून पसरवली जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे."
सेपोच्या म्हणण्यानुसार, 'स्वीडनची सोशल सर्व्हिस मुस्लिम मुलांचं अपहरण करत आहे आणि त्या देशात मुसलमानांवर हल्ले केले जात आहेत' याही बातम्या खोटी माहिती पसरवण्याच्या या मोहिमेचा एक भाग आहेत.
2007 मध्ये स्वीडनमधले कलाकार लार्स विल्क्स यांनी प्रेषित मुहम्मद यांचं मेलेल्या कुत्र्यासोबत चित्र काढलं होतं.
तेव्हापासून स्वीडनच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील उदारमतवादी कायद्याबद्दल कधीही इतकी टीका झाली नाही.
विल्क्सच्या पेंटिंगनंतर हिंसक हल्ले सुरू झाले. स्वीडनमधील त्यांच्या घरावरही हल्ला झाला होता आणि 2014 मध्ये शेजारच्या डेन्मार्कमधील ते ज्या ठिकाणी लपले होते त्या ठिकाणालाही लक्ष्य करण्यात आलं होतं.
आता ज्या कट्टर उजव्या विचारांच्या रासमुस पैलूडन यांच्यामुळे हा वाद निर्माण झालाय त्यांना जानेवारीमध्ये तुर्की दूतावासाबाहेर कुराण जाळण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
स्वीडनच्या अगदी उलट डेन्मार्कमध्ये लोकांना एकत्र करण्यासाठी परवानगी लागत नाही.
या आठवड्यातच, 'डॅनिश पॅट्रिअटस' या कट्टर देशभक्त समजल्या जाणाऱ्या गटानं कोपनहेगनमधील इराकी दुतावासाबाहेर कुराणची प्रत जाळली होती.
याबाबत संयुक्त राष्ट्रात गदारोळ झाला होता, जिथे अनेक युरोपीय देशांनी इस्लाममध्ये पवित्र समजला जाणारा हा ग्रंथ जाळणे ही आक्रमकता आणि अपमान असल्याचं म्हटलं होतं, परंतु हा प्रकार कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
अब्जावधी मुस्लिमांना दुखावणाऱ्या अशा द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांवर संयुक्त कारवाई करण्याचे आवाहन तुर्कीने आंतरराष्ट्रीय जगताला केलं होतं.
स्वीडनचे 53% लोक कुराण जाळण्याच्या विरोधात
स्वीडनमधल्या डाव्या विचारांकडे झुकणाऱ्या विरोधी पक्षानं सरकारला या प्रकरणी आपला हेतू स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.
स्वीडिश नागरिकांना पारंपारिकपणे अल्पसंख्याकांकडे आदराने पाहणारे नागरिक म्हणून पहिलं जातं आणि आता निर्माण झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय वादाचा त्या देशातील जनमतावर परिणाम निश्चितपणे दिसून येईल.
स्वीडनचं सरकार चालवत असलेल्या STV या वाहिनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 53% स्वीडिश लोक कुराण किंवा बायबलसारखे पवित्र ग्रंथ जाळण्याच्या विरोधात आहेत, तर 34% लोक असं मानतात की त्याला परवानगी दिली पाहिजे.
परंतु कुराण जाळण्याच्या कृतीला स्वीडनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 'इस्लामोफोबिक' म्हटलं, त्यामुळे भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबत एका नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.
स्वीडिश लेखकांच्या एका गटाने जनतेला आवाहन केले आहे की, देशात ईशनिंदेचा कायदा परत आणू नका.
धर्म हा एक व्यक्ती नसतो आणि यावर जो तर्क दिला जातो तोही त्यांनी ऐकून घेतला पाहिजे कारण असं करणं त्या धर्माला दुखावणं किंवा त्याची चेष्टा करणं यापेक्षा ते वेगळं आहे.
स्वीडनमधील इस्लामिक फेडरेशनच्या प्रमुखांनी तक्रार केली आहे की, मुस्लिम संघटनांनी सरकारशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
महमूद खल्फी म्हणाले, “तुम्हाला या सर्व गोष्टींबद्दल ठोसपणे बोलावं लागेल. जगाला एक संकेत द्या की आम्ही हे गांभीर्याने घेत आहोत आणि त्यावर तोडगा काढू."
आतातरी स्वीडन हे स्पष्ट करण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहे की सध्याच्या संकटामागे काही विशिष्ट लोक आहेत आणि सरकार नाही.
स्वीडिश सरकार इराण, इराक, अल्जेरिया आणि लेबनॉन यांना त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्याशी संबंधित कायद्यांच्या गुंतागुंतीबद्दल सतत पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Published By- Priya Dixit
