ऑनलाईन माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित

ऑनलाइन माध्यमांना आचारसंहितेची सक्ती करणाऱ्या नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम 9(1) आणि 9(3)ला उच्च न्यायालयाने शनिवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

ऑनलाइन माध्यमांना नैतिक संहितेचे पालन सक्तीचे करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नोंदवले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे निर्बंध आणले गेले तर लोकांना व्यक्त होता येणार नाही. त्यांना गुदमरल्यासारखे होईल.

'आजच्या काळात मजकुरावर निर्बंध घालणे आणि ऑनलाइन माध्यमांबाबत आचारसंहितेची सक्ती अयोग्य.

निरोगी लोकशाही टीका आणि विरोधी विचारांच्या आधारावर विकसित होते, राज्याच्या सुयोग्य कारभारासाठी टीका महत्त्वाची असते.