Daily Horoscope
✕

मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी आता तीन दिवस लागणार

Webdunia
बुधवार, 4 डिसेंबर 2019 (15:46 IST)
अनकेदा मोबाईल वर नेटवर्क नसल्याने ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो यासाठी नंबर पोर्ट करण्याची सुविधा दिली होती. मात्र त्यात अनेक दिवस वाट पहावी लागे मात्र आता असे होणार नाही. एमएनपी अर्थात मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीच्या नियमांमध्ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्रायनं सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता आणखी जास्त वेगवान आणि सोपी होणार आहे. एकाच सेवा क्षेत्रात आपला मोबाईल क्रमांक कायम ठेवून सेवा पुरवठादार बदलण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे.
 
त्याचप्रकारे एका परिमंडळातून दुसऱ्या परिमंडळात स्थानांतर करण्याच्या मागणीवर प्रक्रिया करण्यासाठी पाच दिवसांचा कालावधी निर्धारित केला आहे. १६ डिसेंबरपासून हे नवे नियम लागू होणार आहेत. तसंच यापूर्वी यूपीसी अर्थात युनिक पोर्टिंग कोडसाठी असलेला पंधरा दिवसाचा कालावधी कमी करून तो चार दिवसांवर आणला आहे.
 
जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि ईशान्येकडच्या तीस दिवस पोर्टिंग कोड कायम राहणाऱ्या  भागांव्यतिरिक्त ही सुविधा सर्व परिमंडळात लागू असेल. सध्याच्या नियमानुसार एमएनपी च्या मागणीवर ९ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया होईल आणि सदरहू यंत्रणा नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीत व्यस्त असल्यानं १० ते १५ डिसेंबर दरम्यान ही सुविधा उपलब्ध असणार नाही. 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

चांदणीच्या फुलांचा साधा आणि प्रभावी हा उपाय जीवनात शांती आणि सकारात्मकता आणेल

Garud Puran स्त्रिया 'श्राद्ध', 'तर्पण' किंवा 'पिंडदान' करू शकतात का? गरुड पुराणातील माहिती जाणून घ्या

पितृपक्षात जुळून येणार 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग'; ४ राशींवर होणार धनवर्षाव

नाचणी ढोकळा रेसिपी; वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणाऱ्यांसाठी उत्तम नाश्ता Finger millet Dhokla

बाजारातील भेसळयुक्त मध वापरणे सोडा: फक्त ३ घटकांपासून घरीच बनवा शुद्ध 'व्हीगन मध'

सर्व पहा

नवीन

Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयलचे संपूर्ण कुटुंब या खुनी कटात सहभागी? केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांना संशय

रशिया-युक्रेन युद्धावर लवकरच एक मोठे पाऊल उचलणार! ट्रम्प यांनी या देशांना इशारा दिला

आठवा वेतन आयोग: पगारात किती वाढ होणार? महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण, फिटमेंट फॅक्टर आणि घरभाडे भत्ता (HRA)यावरील प्रमुख अपडेट्स वाचा

महाराष्ट्रातील दुष्काळावरून राजकारण तापले, महाविकास आघाडीचे खासदार पंतप्रधान मोदींना भेटणार?

'वंदे मातरम न गायल्याबद्दल शिक्षा नाही': सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर मागितले, संपूर्ण गीत गाणे अनिवार्य आहे का?

पुढील लेख
Show comments