सोशल मीडियावर गप्पा आणि अफवा रोखण्यासाठी युगांडा संसदने एक विवादास्पद कायदा पास केला आहे ज्या अंतर्गत सोशल मीडिया वापरणार्‍या लोकांना टॅक्स द्यावा लागेल. हा कायदा 1 जुलै पासून लागू करण्यात येईल.
युगांडाचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी वित्त मंत्रालयाला चिठ्ठी लिहून म्हटले की सोशल मीडिया द्वारे मोठ्या प्रमाणात कर एकत्र करता येऊ शकतं, ज्यामुळे देशावरील कर्ज कमी होण्यात मदत मिळेल. तसेच इंटरनेटवर डेटा कर लावायला मनाही केली गेली कारण हे अभ्यासासाठी देखील कामास येतं.
आता युगांडाच्या नागरिकांना फेसबुक, व्हाट्सअॅप, वाइबर आणि ट्विटर सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी दररोज $0.0531 अर्थात 3 रुपये 56 पैसे द्यावे लागतील. या व्यतिरिक्त नवीन एक्साईज ड्यूटी (संशोधन) बिल मध्ये अनेक कर आहेत. ज्यात एकूण मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन मध्ये वेगळ्याने 1 टक्के टॅक्स लागेल.
उल्लेखनीय आहे की या वेळी युगांडा सरकार सर्व मोबाइल फोन सिम रजिस्टर करण्याचे काम करत आहे. देशात 23.6 मिलियन मोबाइल फोन वापरणार्‍या सब्सक्राइबर्स मधून 17 मिलियन एवढेच इंटरनेट वापरतात. तरी अजून हे प्रामाणिकपणे लागू होण्यात शंका असल्याचे संकेत आहे.
