जर तुम्ही दैनंदिन खर्चासाठी UPI वापरत असाल तर तुम्ही ही बातमी जरूर वाचा. आता UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार नाही. काही व्यवहारांवर बँकेकडून शुल्क आकारले जाईल. हा नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाला आहे. विशेषतः ICICI बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी UPI साठी एक नवीन चार्जिंग सिस्टम लागू केली आहे. आधीच YES बँक आणि अॅक्सिस बँकेने ही प्रक्रिया लागू केली आहे आणि आता ICICI बँक देखील त्याच मार्गावर आहे. हा नवीन नियम काय आहे ते जाणून घ्या, कोणाला शुल्क भरावे लागेल आणि कोणावर त्याचा परिणाम होणार नाही.
बँकांनी UPI वर शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली
आतापर्यंत आपण सर्वजण UPI मोफत सेवा म्हणून वापरत होतो, परंतु बँकांवरील वाढत्या खर्चामुळे आता त्यांनी या सेवेवर काही शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. येस बँक आणि अॅक्सिस बँकेने ते सुरू केले होते, परंतु आता आयसीआयसीआय बँकेनेही १ ऑगस्ट २०२५ पासून यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, हा शुल्क प्रत्येकासाठी लागू होणार नाही, परंतु तो फक्त काही विशिष्ट परिस्थितीतच घेतला जाईल.
शुल्क किती असेल आणि कोणत्या व्यवहारांवर पैसे द्यावे लागतील?
आयसीआयसीआय बँकेच्या मते, आयसीआयसीआय बँकेत एस्क्रो खाते असलेल्या पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स (जसे की रेझरपे, फोनपे बिझनेस, पेटीएम फॉर बिझनेस इत्यादी) यांना ०.०२% शुल्क आकारले जाईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹ ६ निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जर पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरचे आयसीआयसीआय बँकेत एस्क्रो खाते नसेल, तर शुल्क ०.०४% पर्यंत वाढते आणि त्याची कमाल मर्यादा ₹ १० असेल. म्हणजेच, व्यवहार जितका मोठा असेल तितका शुल्क जास्त असेल, परंतु तो एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही.
सर्व UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा
जर एखाद्या व्यापारी किंवा प्लॅटफॉर्मने ICICI बँकेत आपले खाते ठेवले आणि व्यवहार थेट त्याच खात्यात सेटल केला गेला, तर अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हा नियम फक्त पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सद्वारे व्यवहार प्रक्रिया करणाऱ्यांना लागू होईल. म्हणजेच, बँकेशी थेट जोडलेले व्यापारी या शुल्कातून सूट मिळवू शकतात. याचा फायदा लहान व्यापाऱ्यांना होईल, जे UPI द्वारे थेट त्यांच्या ग्राहकांकडून पेमेंट घेतात.
अनेक बँका आधीच शुल्क आकारत आहेत
YES बँक आणि अॅक्सिस बँकेने आधीच ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, या बँका पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून अशा व्यवहारांवर शुल्क आकारत आहेत. बँकांचे म्हणणे आहे की UPI सारख्या मोफत सेवा राखण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चाची भरपाई करावी लागते आणि यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांवर हे शुल्क आवश्यक झाले आहे. आता ICICI बँक देखील या प्रक्रियेत सामील झाली आहे.
या नवीन नियमाचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
सध्या, सामान्य ग्राहकांना घाबरण्याची गरज नाही. जर तुम्ही UPI द्वारे थेट एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा दुकानाला पेमेंट केले तर तुमच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क फक्त पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सद्वारे प्रक्रिया केलेल्या व्यवहारांवर लागू होईल, म्हणजेच B2B किंवा प्लॅटफॉर्म आधारित पेमेंट. हो, जेव्हा व्यापारी किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हे शुल्क वाढवतात आणि उत्पादनाच्या किंमतीत ते समाविष्ट करतात तेव्हा त्याचा ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.
डिजिटल पेमेंटच्या जगात बदलाची सुरुवात
यूपीआय हे भारतातील डिजिटल पेमेंटचे सर्वात मोठे साधन बनले आहे आणि आतापर्यंत ते पूर्णपणे मोफत सेवा म्हणून पाहिले जात आहे. परंतु आता बँकांच्या वाढत्या खर्चामुळे त्यात थोडासा बदल झाला आहे. जरी सध्या सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून त्यावर थेट शुल्क आकारले जात नाही, परंतु बँका त्यांच्या पातळीवर अशी पावले उचलत आहेत जेणेकरून प्रणाली दीर्घकाळ टिकून राहते.
डिस्क्लेमर: हा लेख सामान्य माहितीच्या उद्देशाने लिहिला आहे. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी, कृपया संबंधित तज्ञांचा सल्ला घ्या.
