वॉशिंग्टन पोस्टचा दावा, 'हॅकिंगच्या इशाऱ्यानंतर भारत सरकारनं अॅपलला केले लक्ष्य'

2023 मध्ये 31 ऑक्टोबरला सकाळी 9.30 वाजता तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी एक्स (आधीचे ट्विटर) वर पोस्ट केलं की, त्यांना अॅपलकडून 'वॉर्निंग मेसेज' आला आहे. त्यांचा फोन 'स्टेट- स्पॉन्सर' अटॅकर्सद्वारे हॅक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा तो इशारा होता.

महुआ मोइत्रा यांच्याबरोबरच शिवसेना (उबाठा) च्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यासह विरोधी पक्षातील अनेक खासदार आणि पत्रकारांनीही त्यांना अॅपलकडून असाच इशारा मिळाल्याचा दावा केला होता.

सरकारनं त्यावेळी हॅकिंगच्या प्रयत्नांचे आरोप फेटाळले होते. तसंच अॅपलकडून अशाप्रकारे नोटिफिकेशन पाठवण्याच्या प्रकरणाचा खोलवर तपास करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

जवळपास दोन महिन्यांनंतर 28 डिसेंबरला अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन पोस्ट वृत्तपत्रानं आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सेक्युरिटी लॅबनं या प्रकरणी एक सविस्तर अहवाल प्रकाशित केला.

त्यानुसार ज्यादिवशी अॅपलनं विरोधी पक्षांचे खासदार आणि पत्रकारांना हे नोटिफिकेशन पाठवलं त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नरेंद्र मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी अॅपल विरोधात कारवाईला वेग दिला. अॅपल इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर हा वॉर्निंग मेसेज त्यांच्या चुकीमुळं गेल्याचं सांगण्यासाठी किंवा दुसरं पर्यायी स्पष्टीकरण देण्यासाठी दबाव आणण्यात आला.

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी वॉशिंग्टन पोस्टचा हा अहवाल फेटाळला. हा अहवाल अर्धवट तथ्यांवर आधारित, पूर्णपणे कपोलकल्पित असल्याचं ते म्हणाले.

खासदारांनी जेव्हा अॅपलच्या या नोटिफिकेशनचे स्क्रीनशॉट शेअर करायला सुरुवात केली तेव्हा भाजपच्या अनेक नेत्यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले. तसंच हा 'अॅपलचा इंटर्नल थ्रेटचा अल्गोरिदम' असून तो इतरांना चुकून शेअर झाल्याचंही नेते म्हणू लागले.

पण वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार अशाप्रकारे सार्वजनिक दावे सुरू असताना मोदी सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी अॅपलच्या भारतातील प्रतिनिधींना बोलावलं आणि म्हटलं की, "या वॉर्निंगमुळं होणारा राजकीय परिणाम कमी करण्यासाठी कंपनीनं सरकारला मदत करावी. एवढंच नाही तर सरकारनं अॅपलच्या देशाबाहेरील एका सुरक्षा तज्ज्ञाला बोलावलं आणि या नोटिफिकेशनबाबत अॅपलकडून देण्यासाठी पर्यायी स्पष्टीकरण तयार करण्यास त्यांना सांगण्यात आलं."

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या तीन जणांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर हा दावा केल्याचं, अमेरिकेच्या वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.

"सरकारमधील लोक यामुळं फार नाराज होते," असं यापैकी एका व्यक्तीनं म्हटलं.

वृत्तपत्राच्या मते, अॅपलचे परराष्ट्रातील अधिकारी कंपनीच्या या वॉर्निंग मेसेजच्या बाजूनं ठाम होते. पण भारत सरकारनं ज्या पद्धतीनं अॅपलची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारकडून ज्या प्रकारचा दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला त्याचा परिणाम कूपरटिनोच्या मुख्यालयातील अॅपलच्या अधिकाऱ्यांवर झाला.

या संपूर्ण घटनाक्रमात एक बाब समोर आली. ती म्हणजे, "जगातील सर्वांत मोठ्या टेक कंपनीला भारताताली विद्यमान सरकारकडून दबावाचा सामना करावा लागला. आगामी दशकामध्ये भारतीय बाजारपेठ अॅपलच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे, हेही जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे."

रिपोर्टवर सरकारचं उत्तर

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी वॉशिंग्टन पोस्टचा हा रिपोर्ट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेटाळून लावला आहे.

"वॉशिंग्टन पोस्टच्या वाईट स्टोरी टेलिंगचं उत्तर देणं म्हणजे थकवून टाकणारं काम आहे. पण कुणाला तरी ते करावंच लागेल," असं त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं.

"ही कहाणी अर्धसत्य आणि सजवून सांगितलेली आहे. पण नोटिफिकेशनबाबत अजूनही तपास सुरू असल्याचंही ते म्हणाले."

रिपोर्टमध्ये 31 ऑक्टोबरला अॅपलकडून देण्यात आलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख नाही, असं ते म्हणाले.

"आयटी मंत्रालयाची यावर स्पष्ट आणि कायम एकच भूमिका आहे. नेमकं असं काय झालं की, ही वॉर्निंग देण्यात आली हे अॅपलनं सांगायचं आहे. अॅपलला भारत सरकारच्या तपासात सहभागी होण्यास सांगण्यात आलं असून हा तपास सुरू आहे. ही सर्व तथ्यं आहेत आणि उर्वरित कहाणी ही केवळ काल्पनिक आहे."

अदानींवरील रिपोर्ट आणि पत्रकाराला वॉर्निंगचं टायमिंग

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 20 जणांना अॅपलनं इशारा देणारं नोटिफिकेशन पाठवलं होतं. ते सर्व विरोधी पक्षातील नेते आणि पत्रकार होते.

अमेरिकेच्या वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, ज्या दोन पत्रकारांना अॅपलनं वॉर्निंग मेसेज पाठवला होता, त्यांच्या नावांची चर्चा आहे. आनंद मंगनाळे आणि सिद्धार्थ वरदराजन यांच्या नावाची चर्चा होत आहे.

आनंद मंगनाळे हे 'ऑर्गनाइझ्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' म्हणजे ओसीसीआरपीच्या दक्षिण आशिया विभागाचे संपादक आहेत. ही नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था आहे. शोधपत्रकारितेसाठी ती ओळखली जाते.

या वर्षी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द गार्डियन' आणि 'फायनांशियल टाईम्स' च्या मदतीनं ओसीसीआरपीनं एक रिपोर्ट तयार केला होता.

त्यात असा दावा करण्यात आला होता की, मॉरीशस या टॅक्स हेवन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देशातील - इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (ईआयएफएफ) आणि ईएम रीसर्जंट फंड (ईएमआरएफ) या दोन फंडने 2013 ते 2018 दरम्यान अदाणी समुहाच्या चार कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवला आणि त्यांच्या शेअरची खरेदी विक्रीही केली.

द वॉशिंगटन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, यावर्षी 23 ऑगस्टला ओसीसीआरपीनं अदानी समुहाला याबाबत त्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी मेल केला होता. मेल केल्यानंतर दहा दिवसांनी हा रिपोर्ट आला. पण आनंद मंगनाळे यांच्या फोनचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलं फॉरेन्सिक अॅनालिसिस केलं.

त्यातून असं लक्षात आलं की, अदानी समुहाला त्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी केलेल्या ईमेलनंतर 24 तासांमध्ये त्यांच्या फोनमध्ये एक पेगासस स्पायवेयर टाकण्यात आलं होतं.

पेगासस एक स्पायवेयर आहे जे इस्रायलची कंपनी एनएसओ ग्रुप तयार करते. कंपनीच्या मते, विविध देशांच्या सरकारांनाच ते याची विक्री करतात.

वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या उत्तरात अदाणी समुहानं कोणत्याही प्रकारच्या हॅकिंगमध्ये सहभागी असल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. तसंच त्यांनी ओसीसीआरपीवर 'त्यांच्या विरोधात बदनामी करणारी मोहीम' राबवल्याचा आरोपही केला आहे.

अदानी समुहाच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनच्या प्रमुख वर्षा चेनानी यांनी वॉशिंगटन पोस्टला दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की, "अदानी समूह हा उच्च दर्जाची मूल्यं आणि नियमांनुसार काम करतो."

अॅम्नेस्टीला मिळालेल्या माहितीनुसार मंगनाळे यांचा फोन हॅक करण्यासाठी ज्या अॅपल आयडीचा वापर करण्यात आला होता, त्याच आयडीद्वारे भारतीय न्यूज वेबसाइट द वायरचे सह-संस्थापक सिद्धार्थ वर्धराजन यांचा फोन हॅक करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. हा अॅपल आयडी होता- natalymarinova@proton.me

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या तपासात सहकार्य केले नाही - वरदराजन

बीबीसीने याबाबत सिद्धार्थ वरदराजन यांच्याशी बातचित केली. अॅपलच्या दबावात आलेल्या रिपोर्टबाबत त्यांचं मत काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

ते म्हणाले की, "आम्ही 2021 मध्ये फॉरबिडन स्टोरीजच्या मदतीनं पेगासस स्पायवेअरवर रिपोर्ट तयार केला होता, तेव्हाच अनेक फोनमध्ये याचा वापर केल्याचं समोर आलं होतं. मीही त्यापैकी एक होतो. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि त्याची चौकशीही झाली पण तिथंही सुप्रीम कोर्टानं स्वतःच हे मान्य केलं की, सरकारनं चौकशी समितीला सहकार्यच केलं नाही. हा एकप्रकारे कोर्टाचा अवमान होता. हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेलं. पण हे लोक सुप्रीम कोर्टालाही का जुमानत नाहीत, असा माझा मुद्दा आहे. तीन वर्षांनंतर पुन्हा लोकांचे फोन टार्गेट करण्यात आले आहेत."

सिद्धार्थ म्हणाले की, त्यांना 16 ऑक्टोबरला अॅपलकडून वॉर्निंग मिळाली.

त्यांच्या मते, "त्यावेळी मी फार संवेदनशील बातमी करत नव्हतो. ओसीसीआरपीसारखा रिपोर्ट आम्ही तयार करत नव्हतो. पण द वायर ज्या बातम्या करतं त्यापैकी 90 टक्के सरकारला आवडतच नाहीत. मी पेगाससच्या पहिल्या यादीतही होतो आणि आताही आहे. आम्ही काम करत असतो, तेव्हा सरकारची नजर आमच्यावर आहे, हे आम्हाला माहिती असतं. या सॉफ्टवेअरमुळं आम्ही कोणत्या बातमीवर काम करत आहोत, आमचे सोर्स काय आहेत हे सरकारला बातमी येण्याआधीच समजू शकतं."

रिपोर्टमध्ये याचाही उल्लेख आहे की, भारत ही अॅपलसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. काही दिवसांपूर्वीही एक रिपोर्ट आला होता. त्यात भारत सरकारनं शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटरवर काही लोकांटे ट्विट डिलीट करण्यासाठी कशाप्रकारे दबाव आणला होता हे सांगण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत अशा दबावाबाबत त्यांना काय वाटतं?

या प्रश्नावर सिद्धार्थ म्हणाले की, "अॅपल त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ओळखलं जातं. ही जगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. पण अॅपलनं भारत सरकारच्या दबावात येत त्यांचे नोटिफिकेशन कमकुवत असल्याचं म्हटल्याचंही रिपोर्टमध्ये समोर आलं. त्यामुळं त्यांना मूल्यं आणि सिक्योरिटीसाठी ओळखली जाणारी कंपनी ही ओळख कायम ठेवायची आहे की, त्यांना सरकारच्या दबावात काम करणारी कंपनी बनायचं आहे, हे त्यांनाच ठरवायचं आहे."

'अॅपलची वॉर्निंग आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सरकारचं बोलावणं'

वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टनुसार ऑक्टोबरमध्ये अनेक खासदारांनी जेव्हा अॅपलची वॉर्निंग सोशल मीडियावर शेअर करायला सुरुवात केली त्यावेळी त्यावर चर्चा सुरू झाली. तेव्हा भारत सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अॅपल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विराट भाटिया यांना बोलावलं. या प्रकरणावर नजर असलेल्या दोघांनी वृत्तपत्राला ही माहिती दिली.

त्या दोघांपैकी एकानं दिलेल्या माहितीनुसार अधिकारी अॅपलला असं म्हणाले की, "वॉर्निंग मागे घ्या आणि हे चुकून झालं असं सांगा. त्यावर सरकारचे अधिकारी आणि अॅपलचे अधिकारी यांच्यात बोलाबोली झाली. अॅपल इंडियाचे अधिकारी म्हणाले की, ते जास्तीत जास्त एक असं वक्तव्य जारी करू शकतात ज्यात काही कॅव्हिएटवर जोर असेल, जसं अॅपलच्या वेबसाईटवर आधीच लिहिलेलं आहे."

या प्रकरणी खासदारांच्या ट्विटच्या काही तासांनंतरच अॅपल इंडियानं एक वक्तव्य जारी केलं. त्यात म्हटलं होतं की, "अशा प्रकारच्या हल्ल्याची माहिती गोपनीय सिग्नलच्या आधारे मिळते त्यामुळं बऱ्याचदा ती अचूक नसते किंवा अपूर्ण असते. त्यामुळं कदाचित वॉर्निंगचे काही मेसेज चुकीचे असतील किंवा कदाचित अटॅकर्सची माहिती कधी मिळूच शकणार नाही."

"आम्ही कोण्त्या परिस्थितीत अशा धोक्यांशी संबंधित माहिती देतो हे सांगू शकत नाही. कारण तसं केल्यास स्टेट-प्रायोजित हल्लेखोर भविष्यात असं कृत्य करताना वाचण्याचा मार्ग शोधू शकतात."

अॅपलनं हे वक्तव्य केल्यानंतर त्यातून स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता, तो म्हणजे हा इशारा फार गांभीर्यानं घेऊ नये.

एकानं वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या माहितीनुसार, भाटिया यांनी कंपनीतील लोकांना म्हटलं होतं की, "त्यांच्यावर सरकारचा प्रचंड दबाव आहे. पण कंपनीच्या इतर अधिकाऱ्यांनी आपण मजबूत राहायला हवं, असं म्हटलं होतं."

रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलं आहे की, दोन मोठ्या टेक पत्रकारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हटलं की, अॅपल इंडियाच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागानं त्यांना अशा स्टोरी करण्यास सांगितलं होतं की, अॅपलची वॉर्निंग चुकीची असू शकते यावर त्या जोर देणाऱ्या असतील. म्हणजे असा रिपोर्ट तयार करणं ज्यामुळं अॅपलच्याच सिक्योरिटी सिस्टीमवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होणार होतं.

आज आमची हेरगिरी, उद्या सरन्यायाधीशांचीही होईल-चतुर्वेदी

अॅपलनं 30 ऑक्टोबरला ज्या लोकांना वॉर्निंग पाठवली होती त्यात शिवसेनेच्या (उबाठा) च्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदीही होत्या.

बीबीसीबरोबर बोलताना प्रियंका म्हणाल्या की, "अॅपलचे महागडे फोन खरेदी करण्याचं एकच कारण असतं, ते म्हणजे आपल्याला चांगली सिक्योरिटी मिळेल. पण जर जगातील सर्वात मोठी कंपनी सरकारच्या दबावात येऊन त्यांच्याबरोबर जात असेल किंवा व्यवसायासाठी मूल्यांशी तडजोड करत असेल, तर पुढं काय होऊ शकतं याचा विचार तुम्ही करू शकता."

हा मूलभूत अधिकार असल्याचं सांगत प्रियंका म्हणाल्या की,"सुप्रीम कोर्टाचा आदर ठेवत मला हे म्हणायचं आहे की, प्रायव्हसी म्हणजे गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्ट जर आज अशाप्रकारे विरोधी पक्षातील नेते आणि पत्रकारांच्या हेरगिरीकडं दुर्लक्ष करत असेल तर उद्या कदाचित सरकार एवढं पुढं जाईल की, सरन्यायाधीशांचा फोनही ते टार्गेट करतील. कोणीही सुरक्षित नसेल."

"फेसबूकवर जेव्हा आरोप करण्यात आले तेव्हा मार्क झुकेरबर्ग यांना अमेरिकेच्या संसदेत कशाप्रकारचे कठिण प्रश्न विचारण्यात आले हे आपण सर्वांनीच पाहिलं आहे. पण इथं आम्ही हेरगिरी होत असल्याचं सांगत असूनही कोणीही यावर बोलायला तयार नाही."

अॅपलची वॉर्निंग ज्या हॅकिंगबाबत देण्यात आली होती, त्याद्वारे कथितपणे पेगासस स्पायवेअर फोनमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पेगासस असं सॉफ्टवेअर आहे, जे फोनमध्ये टाकलं तर हॅकरला लांब बसूनही फोनचा माइक, फोटो आणि कॅमेऱ्याचा अॅक्सेस असतो.

प्रियंका चतुर्वेदी म्हणतात की, "एक महिला म्हणून माझ्यासाठी हे अधिक कठिण आहे. मी जेव्हा मित्र किंवा कुटुंबीयांबरोबर असते तेव्हाही मी असं काही बोलत नाही ज्याचा काहीतरी चुकीचा अर्थ निघत असेल. कोणी आपलं बोलणं तर ऐकत नाही, चार लोक माझ्यावर नजर ठेवून आहेत कोणीतरी माझे खासगी फोटो पाहत आहे, हीच शंका कायम राहते. या लोकांचा भूतकाळ आणि गुजरातमध्ये यांनी काय केलं हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. हे गोपनीयतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन तर आहेच पण त्याचा आगामी निवडणुकांवरही प्रभाव पडू शकतो. त्यांच्याकडं डेटा आणि डिव्हाइसचा अॅक्सेस असल्यानं ते लोकांच्या आवडीनिवडीही नियंत्रित करू शकतात."

'सरकार स्वतःविरोधात योग्य तपास कसा करणार'

तुम्ही कायम कुणाच्या तरी नजरेत असू शकता, हे समजणं आणि त्याची कायम जाणीव असणं मानसिकदृष्ट्या किती त्रासदायक आहे.

याचं वरदराजन आणि चतुर्वेदी यांनी जवळपास सारखंच उत्तर दिलं.

वरदराजन म्हणाले की, "कोणत्याही सरकारला प्रचंड टीका आवडत नाही. फक्त फरक एवढाच असतो की, काही सरकारांची सहनशक्ती चांगली असते तर काही जणांना टीका जराही सहण होत नाही. पण आमच्यासारखे लोक जेव्हा या व्यवसायात आले, तेव्हा पत्रकारितेत भीतीला स्थान नाही हे आम्हाला माहिती होतं. किंवा लोकशाहीतही भीतीला स्थान नसतं असं मी म्हणतो. त्यामुळं लोकशाही टिकावायची असेल, तर ही भीती पूर्णपणे घालवावी लागेल."

प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की,"सध्या ज्या प्रकारची परिस्थिती आहे, ती पाहता ही हेरगिरी बंद होईल असं मला वाटत नाही. पण जर देशासाठी आवाज उठवण्याची हीच किंमत असेल तर मी ती चुकवायला तयार आहे."

द वॉशिंग्टन पोस्टला दिलेल्या उत्तरात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलं की, "आम्ही या प्रकरणाची तांत्रिक चौकशी सुरू केली आहे. आतापर्यंत अॅपलनं चौकशीत पूर्ण सहकार्य केलं आहे."

वृत्तपत्राशी बोलताना भारताच्या तंत्रज्ञानसंबंधी धोरणावर काम करणारी न्यूज वेबसाईट मीडियानामाचे संस्थापक निखिल पहवा म्हणाले की, "भारत सरकार स्वतःवरच्याच आरोपांची निःपक्षपणे चौकशी कशी करू शकेल? आपण नेहमी पाहतो, त्याप्रमाणे भारत सरकार फक्त नावासाठी हे सर्व करत आहे. ते फक्त प्रकरण शांत करण्यासाठी हे सर्व करतात."

पेगाससद्वारे हेरगिरी

जुलै 2021 मध्ये म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी फॉरबिडन स्टोरीजच्या साथीनं जगातील काही वृत्तसंस्थांनी शोध पत्रकारितेच्या माध्यमातून एक बातमी केली होती, त्यात जगभरातील अनेक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन हॅक करण्यात आल्याचा दावा केला होता.

पेगासस नावाच्या स्पायवेअरच्या माध्यमातून फोन हॅक केला जात असल्याचं सांगण्यात आलं. ते तयार करणारी कंपनी एनएसओनं सर्व आरोप फेटाळले आणि ते फक्त स्वतंत्र देशांच्या सरकारलाच हे सॉफ्टवेअर विकत असून त्याचा उद्देश दहशतवाद आणि गुन्हेगारीविरोधात लढा देण्याचं आहे, असंही ते म्हणाले.

त्यावेळी भारतात द वायरने हा रिपोर्ट प्रकाशित केला होता. त्यात असा दावा करण्यात आला होता की, देशातील 40 पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन मोठे नेते, घटनात्मक पदावरील एक व्यक्ती मोदी सरकारचे दोन मंत्री आणि सुरक्षा संस्थांच्या विद्यमान आणि माजी प्रमुखांसह अनेक व्यावसायिकांवरही पेगाससचा वापर झाला आहे.

त्यावेळी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत उत्तर देताना म्हटलं की, अत्यंत खळबळजनक स्टोरी मांडण्यात आली. मोठे-मोठे आरोप करण्यात आले. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी असे रिपोर्ट येणं म्हणजे योगायोग नाही. हा भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा कट आहे. याच्याशी सरकारचं काही देणंघेणं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पण भारत सरकारनं एनएसओ ग्रुपकडून पेगासस स्पायवेअर खरेदी केलं किंवा नाही, यावर कधीही स्पष्टपणे माहिती दिली नाही.

पेगासस कसं काम करतं?

पेगासस एक स्पायवेअर आहे. ते इस्रायलची सायबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजिजनं बनवलं आहे.

हा एक असा प्रोग्राम आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या स्मार्टफोनमध्ये टाकला तर हॅकर त्या स्मार्टफोनचा मायक्रोफोन, कॅमेरा, ऑडियो आणि टेक्स्ट मेसेज, ईमेल आणि लोकेशनपर्यंतची सर्व माहिती मिळवू शकतो.

सायबर सुरक्षा कंपनी कॅस्परस्कायच्या एका रिपोर्टनुसार पेगाससमुळं एन्क्रिप्टेड ऑडियो ऐकता येऊ शकतात तर एन्क्रिप्टेड मेसेज वाचता येऊ शकतात.

एन्क्रिप्टेड मेसेज असे असतात ज्याची महिती केवळ पाठवणारा आणि मिळवणारा यांच्याकडंच असते. ज्या कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे ते पाठवले जात आहेत, तेही ऐकू किंवा वाचू शकत नाहीत.

पेगासस द्वारे हॅक करणाऱ्याला त्या व्यक्तीच्या फोनमधील सर्व माहिती मिळू शकते.

पेगाससशी संबंधित माहिती सर्वात आधी 2016 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातचे मानवाधिकार कार्यकर्ते अहमद मन्सूर यांच्या माध्यमातून मिळाली होती.

त्यांना अनेक संदेश मिळाले होते, जे त्यांच्या मते संशयास्पद होते. त्यात चुकीच्या उद्देशानं लिंक पाठवण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

त्यांनी फोन टोरंटो युनिव्हर्सिटीच्या 'सिटीझन लॅब'च्या तज्ज्ञांना दाखवला. त्यांनी दुसरी एक साइबर सुरक्षा फर्म 'लूकआऊट'ची मदत घेतली.

मन्सूर यांचा संशय योग्यच होता. त्यांनी लिंकवर क्लिक केलं असतं तर त्यांचा आयफोन मालवेअरनं करप्ट झाला असता. या मालवेअरला पेगासस नाव देण्यात आलं. लूकआऊटच्या संशोधकांनी हा "एंडपॉइंटवर केलेला सर्वात गुंतागुंतीचा हल्ला" असल्याचं म्हटलं.

विशेष बाब म्हणजे, सर्वसाधारणपणे सुरक्षित समजली जाणारी अॅपलच्या फोनची सुरक्षा यंत्रणा भेदण्यात या प्रोग्रामला यश आलं. पण अॅपलनं त्याचा निपटारा करण्यासाठी अपडेट आणलं होतं.

त्यानंतर 2017 मध्ये न्यूयॉर्क टाईम्समधील एका रिपोर्टनुसार मेक्सिकोच्या सरकारवर पेगाससच्या मदतीनं मोबाईलची हेरगिरी करणारं उपकरण तयार केल्याचा आरोप झाला.

रिपोर्टनुसार याचा वापर, मेक्सिकोतील मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्त्यांच्या विरोधात केला जात होता.

मॅक्सिकोतील प्रसिद्ध पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या सरकारवर मोबाईलद्वारे हेरगिरी केल्याचा आरोप करत त्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

याबाबतच्या रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलं की, इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीनं पेगासस सॉफ्टवेअर मेक्सिकोच्या सरकारला एका अटीवर विकलं होतं. ती अट म्हणजे, याचा वापर ते फक्त गुन्हेगार आणि कट्टरतावाद्यांच्या विरोधातच करतील.

न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार या सॉफ्टवेअरचं वैशिष्ट्य म्हणजे, ते स्मार्टफोन आणि मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट्स आणि इतर संवादांची माहिती मिळवू शकतं. ते फोनचा मायक्रोफोन किंवा कॅमेराही अॅक्सेस करू शकतं.

कंपनीनं सौदी सरकारलाही सॉफ्टवेअर दिल्याचा आरोप झाला. पत्रकार जमाल खाशोज्जी यांच्या हत्येपूर्वी हेरगिरी करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला होता, असाही आरोप झाला आहे.

एनएसओ कंपनीनं कायम एकच दावा केला आहे. तो म्हणजे ते हा प्रोग्राम फक्त मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थांनाच विकतात आणि त्याचा उद्देश दहशतवाद आणि गुन्हेगारीच्या विरोधात लढा देणं हा आहे.

कंपनीनं कॅलिफोर्नियाच्या न्यायालयात म्हटलं होतं की, ते कधीही त्यांच्या स्पायवेअरचा वापर करत नाहीत, केवळ स्वतंत्र सरकारं याचा वापर करतात.

Published By- Priya Dixit