मोदी सरकार आणि ट्विटरचा नेमका वाद काय झालाय?

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नवीन नियमांचं पालन करण्यावरून भारत सरकार आणि प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरमध्ये वादाची ठिणगी पडलीय. 'शेवटची नोटीस' पाठवत मोदी सरकारनं ट्विटरला नियमांची अंमलबजावणीचा अल्टिमेटम दिलाय.

मोदी सरकारनं ट्विटरला 'शेवटची नोटीस' 5 जून 2021 रोजी पाठवलीय. याआधीही दोन नोटीस पाठवल्यात. एक 26 मे रोजी आणि दुसरी 28 मे रोजी.

या आधीच्या दोन्ही नोटिसांना ट्विटरकडून प्रतिसाद देण्यात आला. मात्र, मोदी सरकारला त्यात समाधान झालं नाही.

त्यामुळेच 5 जून 2021 रोजी ट्विटरला पाठवण्यात आलेल्या तिसऱ्या नोटीसमध्ये मोदी सरकारनं म्हटलंय की, "28 मे आणि 2 जून रोजी तुम्ही पाठवलेल्या उत्तरात ना मंत्रालयानं मागितलेल्या गोष्टीचं स्पष्टीकरणं दिलंय, ना नियमांचं पालन करण्याचं मान्य केलंय, याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयला खंत वाटते."

"तुमच्या उत्तरातून स्पष्ट दिसतंय की, तुम्ही नव्या नियमांनुसार अनिवार्य असलेल्या मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची माहिती दिली नाहीय. त्याचसोबत, भारतातील निवासी तक्रार निवारण अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी अधिकारी हे ट्विटरचे कर्मचारी नाहीत. तुमच्याकडून देण्यात आलेला ट्विटरचा पत्ताही एका भारतीय लॉ फर्मचा आहे. हेसुद्धा नियमांच्या विरोधात आहे," असं सरकारनं ट्विटरला नोटीसमध्ये म्हटलंय.

आता आपण या नोटीसमध्ये आणखी काय म्हटलंय ते पाहू, त्यानंतर या नोटिशीचा उद्देश काय आहे, ते जाणून घेऊ.

नोटीसमध्ये नेमकं काय आहे?

भारत सरकारनं ट्विटरला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलंय की, "सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवे नियम 26 मे 2021 पासून लागू झाले आहेत. हे नवे नियम लागू होऊन एक आठवडा होऊन गेलाय. मात्र, ट्विटरना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिलाय. या नियमांचं पालन न करण्याचे परिणाम ट्विटरला भोगावे लागतील."

"जर ट्विटर नियमांचं पालन करत नसेल, तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 नुसार मध्यवर्ती प्लॅटफॉर्म म्हणून मिळणारी सूट संपवली जाईल. नियमावलीच्या सातव्या परिच्छेदात याचा स्पष्ट उल्लेखही केलाय," असं नोटीसमध्ये म्हटलंय.

या नोटीसमध्ये भारत सरकारनं ट्विटरच्या इतिहासाचा उल्लेखही केलाय.

पुढे म्हटलंय की, "या नियमांचं पालन न करून ट्विटर हे दाखवून देतंय की, ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर भारतीय युजर्सच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाहीय. जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान देश असलेल्या भारतात ट्विटरला संधी देण्यात आल्या. असं करणाऱ्या देशांमध्ये सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेसोबत भारतच होता."

याच नोटीसमध्ये भारत सरकारनं शेवटी एक इशारा दिलाय की, "26 मे 2021 पासून लागू झालेल्या नियमांना नाकारण्याचे परिणाम ट्विटरला भोगावे लागतील. मात्र, सद्भावनेच्या अंतर्गत ट्विटरला ही शेवटची नोटीस पाठवत आहोत. जर ते माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79 अन्वये नियमांचं तातडीने पालन करत नसतील, तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतातील इतर कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल."

नव्या नियमांमध्ये नेमकं आहे तरी काय?

ज्या कायद्यावरून, नियमांवरून वाद पेटलाय, त्यात नेमकं काय आहे, याची थोडक्यात माहिती घेऊया.

25 फेबुवारी 2021 रोजी भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) कायदा, 2021 ची अधिसूचना काढली.

नव्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना योग्य सतर्कतेचं पालन करावं लागेल. जर ते तसं करत नसतील, तर कायद्याद्वारे त्यांना देण्यात आलेलं संरक्षण मिळणार नाही. या कायद्यानुसार, बेकायदेशीर माहिती हटवण्याची जबाबदारी या सोशल मीडिया कंपन्यांची असेल.

ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 50 लाखांहून अधिक युजर्स आहेत, त्यांना मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमणं बंधनकारक असेल. हा अधिकारी नियमांचं पालन होतंय की नाही, याबाबत माहिती घेईल आणि त्यासाठी तो जबाबदार असेल.

तसंच, या सोशल मीडिया कंपन्यांना अंमलबजावणी यंत्रणांसोबत 24 तास समन्वयासाठी विभागीय संपर्क अधिकारी नियुक्त कारावा लागेल. शिवाय, तक्रार निवारण अधिकारीही नेमावा लागेल.

या पदांवर नियुक्त करण्यात येणारे अधिकारी भारताचे रहिवासी असावेत, अशी अट नव्या नियमात आहे.

कुठल्या तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, कुठल्या गोष्टी हटवण्यात आल्या, याचा अहवालही दर महिन्याला प्रकाशित करावा लागेल.

सरकारने या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 26 मे 2021 पर्यंतचा अवधी दिला होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ट्विटरने या नियमांचं अद्याप पालन केलं नाही.

दरम्यान, ट्विटरनं भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हँडलची ब्ल्यू टिक काढल्यानंही वाद झाला होता.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या हँडलची ब्ल्यू टिक हटवल्यानंतर भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात नवीन सोशल मीडिया नियमांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असेलल्या वादातून ट्विटरनं ही कारवाई केल्याचं बोललं जाऊ लागलं.

पण ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, "व्यंकय्या नायडू यांचं ट्विटर हँडल जुलै 2020 पासून निष्क्रिय होत. ज्यामुळे ब्लू टिक आपोआप गेलं होत. ट्विटरच्या नियमांनुसार जर एखादं अकाऊंट बराच काळ निष्क्रिय राहिलं, तर कंपनी त्यासमोरील ब्लू टिक हटवते."

आता मात्र व्यंकय्या नायडू आणि मोहन भागवत यांच्या अकाऊंटसमोर ब्लू टिक पुन्हा लावण्यात आली आहे.

ब्लू टिक काय?

एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा योग्य वा 'व्हेरिफाईड' अकाऊंट असल्याची खूण म्हणजे ही ब्लू टिक असते.

ट्विटर अकाऊंट बऱ्याच दिवसांपासून 'इन अॅक्टिव्ह' असलयास म्हणजे वापरले न गेल्यास किंवा या अकाऊंटचं युजरनेम बददल्यास त्यांची ही टिक म्हणजेच व्हेरिफिकेशन काढून घेण्याचं ट्विटरचं धोरण असल्याचं त्यांच्या व्हेरिफिकेशन पॉलिसीमध्ये म्हटलं आहे.