लोकसभा निवडणुकी आगोदर रोजच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकेचे बाण सोडणाऱ्या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून मोदींच्या देशप्रेमाचं कौतुक आज केले आहे. परंतु, त्याचवेळी निवडणूक निकालांनंतरही आत्ताच्याच भूमिकेवर ठाम राहण्याचा सूचक इशाराही शिवसेनेनं दिला आहे. देश तोडणाऱ्यांच्या बाजूने शरद पवार का उभे आहेत, हा प्रश्न मोदींना आता पडला तसा निकालानंतरही पडावा. देशाचे विभाजन करणाऱ्यांनाच नव्हे तर अशा लोकांशी हातमिळवणी करणाऱ्यांनाही देशाच्या सत्ताकारणात यापुढे थारा मिळू नये. देशद्रोह्यांच्या बाजूने आज जे उभे आहेत ते उद्या राजकीय गरज म्हणून देशभक्तांच्या मांडीला मांडी लावून बसतील तर तो जवानांचा अपमान ठरेल, अशी रोखठोक ताकीदच 'सामना'च्या अग्रलेखातून देण्यात आली आहे. वाचा पुढील प्रमाणे दैनिक सामनाचा अग्रलेख :
मोदी यांनी देश तोडण्याची भाषा करणाऱ्यांवर हल्ला केला आहे हे उत्तम, पण दोन गोष्टींचा विश्वास मोदी यांनी देशाला द्यायला हवा. उद्या सत्ता स्थापनेच्या आकडेबाजीत हिंदुस्थानचे विभाजन करण्याची भाषा करणाऱ्यांशी संधान बांधले जाणार नाही. देश तोडणाऱ्यांच्या बाजूने शरद पवार का उभे आहेत, हा प्रश्न मोदींना
आता पडला तसा निकालानंतरही पडावा. देशाचे विभाजन करणाऱ्यांनाच नव्हे तर अशा लोकांशी हातमिळवणी करणाऱ्यांनाही देशाच्या सत्ताकारणात यापुढे थारा मिळू नये. देशद्रोह्यांच्या बाजूने आज जे उभे आहेत ते उद्या राजकीय गरज म्हणून देशभक्तांच्या मांडीला मांडी लावून बसतील तर तो जवानांचा अपमान ठरेल. ते पुन्हा सत्तेत दिसणार नाहीत याची खात्री द्या! पंतप्रधान मोदी यांनी असे ठणकावून सांगितले आहे की, हिंदुस्थानचे विभाजन करू देणार नाही. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! जम्मूत जाऊन मोदी यांनी हे सांगितले ते बरे झाले, पण हिंदुस्थानचे विभाजन कोण करते आहे व आपण सगळे ते कसे रोखणार आहोत, असा प्रश्न देशाला पडू शकतो. आता हिंदुस्थानचे विभाजन करायला कोणाची माय व्यायली आहे? तसा विचार करणाऱ्यांचे गंडस्थळ फोडण्याची हिंमत येथील जनतेत नक्कीच आहे. 370 कलम व 35-अ कलमावरून हा सर्व वाद निवडणूक प्रचारात उफाळला आहे. देशाची जनता लेचीपेची नाही. तिच्या मनगटावर सगळय़ांनी विश्वास ठेवला पाहिजे.
जम्मू-कश्मीरसाठी स्वतंत्र पंतप्रधानांची आगलावी भूमिका नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी मांडली आहे, पण अब्दुल्ला यांच्या शंभर पिढय़ा खाली उतरल्या तरी ते शक्य नाही. जम्मू-कश्मीरला स्वातंत्र्यानंतर एका विशिष्ट परिस्थितीत घटनेच्या 370 कलमाद्वारे एक विशेष दर्जा बहाल केला आहे. त्या विशेष अधिकारामुळे देशाचा कायदा जम्मू-कश्मीरात चालत नाही. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांपासून 370 कलम रद्द करावे ही मागणी केली जात आहे. या कलमामुळे त्या राज्याचा स्वतंत्र झेंडा वगैरे आहे व ते राष्ट्रभक्तांच्या काळजात खुपते आहे. 370 कलम रद्द करू हा शिवसेना-भाजपचा मुख्य अजेंडा आहे व कोणी त्यास आव्हान देत असतील तर त्यांचे दात घशात घालून 370 कलम रद्द करायलाच हवे. डॉ. फारुख अब्दुल्ला नक्की कोणाची भाषा बोलत आहेत तेसुद्धा समजून घ्या.
अर्थात हेच डॉ. अब्दुल्ला यापूर्वी वाजपेयी मंत्रिमंडळात मंत्री होते. त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक होता. वास्तविक 370 कलम, 35(अ) कलम याबाबतची डॉ. अब्दुल्ला व त्यांच्या पक्षाची विरोधी भूमिका जुनीच आहे व तरीही संसदेत डोकी मोजण्याचे गणित जमवायला आपण त्यांच्या फरकॅपचा मुका घेत असतो. हा सोयीचा राष्ट्रवाद आहे. देशभक्तीची ही रंगरंगोटी बंद व्हायला हवी. जे डॉ. अब्दुल्लांचे तेच त्या पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्तींचे. 370 कलम रद्द केले तर कश्मीर हिंदुस्थानात राहणार नाही, अशी वल्गना या बयेने केली. पण या बाईसुद्धा कालपर्यंत भाजपच्या टेकूवरच जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद उबवीत होत्या. त्यांचेही जम्मू-कश्मीरबाबत असलेले देशद्रोही विचार जुनेच आहेत. तरीही भाजपने त्यांच्याशी दोस्ताना केला होता व आम्ही एका तळमळीने या अभद्र युतीस विरोध करीत होतो. आता या दोघांनीही जम्मू-कश्मीरसाठी वेगळा पंतप्रधान हवा आणि 370 कलम रद्द केले तर देशातून फुटून निघू अशी भाषा केली व त्यावर मोदी यांनी प्रत्युत्तर दिले.
