मेघालय या भारताच्या ईशान्येच्या राज्यात तुम्हाला जे पहायला मिळेल ते आता उर्वरित भारतात कुठेही पहायला मिळणार नाही. साधारण शतकभरापूर्वी केरळसारख्या दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये तसं होतं. पण असं काय आहे ते? उत्तर आहे, मातृवंशीय पद्धत.
जगातले, तसेच भारतातलेही बव्हंशी समाज हे पितृसत्ताक आणि पितृवंशीय आहेत. पुरुषाभोवतीच कुटुंबातली आणि समाजातली निर्णयप्रक्रिया फिरते. सत्ताकेंद्र हा पुरुष असतो. पण जगाच्या इतिहासात कधी अनेक समाज हे मातृसत्ताक आणि मातृवंशीयही होते. काळानुसार स्थित्यंतरं होत गेली.
पण तरीही आजसुद्धा काही समाजांनी काही परंपरा शेकडो वर्षांनंतरही टिकवून ठेवल्या आहेत. जगात आजही मोजके समाज हे मातृवंशीय आहेत. त्यापैकी भारतात उरलेले म्हणजे मेघालयमधले दोन आदिवासी समाज. खासी आणि गारो.
भारताच्या ईशान्येच्या राज्यांमधल्या जवळपास 300 मूलनिवासी जमातींपैकी मेघालयमधल्या खासी आणि गारो या आजही मातृवंशीय पद्धती पाळणा-या जमाती आहेत.आधुनिक काळात आणि बहुसंख्यांकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यावर आजही बहुतांश मेघालय मातृवंशीय म्हणजे matrilineal society आहे.
म्हणजे, सोप्या भाषेत या समाजाची वैशिष्ट्यं सांगायची तर, मुख्य म्हणजे इथं मुलं ही आपल्या मातृक घराण्याचं म्हणजे आईचं आडनाव लावतात. घराण्याची पिढीजात संपत्ती ही सर्वात लहान मुलीच्या नावावर होते. संपत्ती कायम मातृक घराण्यात राहते. आणि, पती लग्नानंतर पत्नीच्या घरी रहायला येतो.
याच प्रथेवर आधुनिक मेघालयचाही सामाजिक आणि सांस्कृतिक डोलारा उभा आहे. त्यातंच काही प्रश्नही दडले आहेत.
शॅरिटी सेम यांचं प्रातिनिधिक उदाहरण
तो कसा हे शॅरिटी सेम यांच्या उदाहरणावरुन बघता येईल. त्या आम्हाला राजधानी शिलॉंगपासून साधारण 20 किलोमीटर अंतरावर सॉरिंघम नावाच्या त्यांच्या गावात भेटतात.
त्यांची इथं जवळपास साडेसात एकर मोठी प्रॉपर्टी आहे आणि त्यावर बहुतांश जमिनीवर चहाचा मळा आहे. ब्रिटिशकालीन वाटावेत जुने दोन बंगले आहेत.
"जेव्हा माझ्या आईवडिलांचं लग्न झालं तेव्हा वडील आईसोबत आमच्या पिढीजात घरी श्मित इथं रहायला आले. माझी आई एकुलती एक मुलगी होती आणि पालकांना सांभाळण्याची मुलीची असते. मी माझ्या पतीला कॉलेजमध्ये असतांना भेटले. मग आम्ही लग्न केलं आणि तोही आमच्या घरी रहायला आला," शॅरिटी पुढे सांगतात.
आधुनिक, सुशिक्षित आणि स्वकर्तृत्वावर स्वत:चा चहाचा व्यवसाय मोठ्या केलेल्या शॅरिटी यांनी खासी मातृवंशीय परंपरा चालू ठेवली. पण तरीही काळानुसार त्यात काही बदल होऊन त्यांनी कमावलेलं त्यांच्या सगळ्या अपत्यांना मिळावं असं त्यांना मनापासून वाटतं.
"मला तीन अपत्यं आहेत. माझी मुलगी एकुलती एक आहे. त्यामुळे पिढीजात घर तिच्याकडेच जाईल. हे घरही तिलाच मिळेल. पण आमची इथली जमीन भरपूर असल्यानं, आम्ही आमच्या दोनही मुलांना, कदाचित एखादा जमिनीचा तुकडा, देऊ. त्यांनाही काहीतरी मिळेल," शॅरिटी त्यांचा निर्णय मला सांगतात.
पण असं का? त्यांनी प्रथा पाळतांनाही असा बदल करायचं का ठरवलं?
"मला असं मनापासून वाटतं म्हणून. असं नाही की त्यात समानता असेल, कारण ते वाटत समान असणार नाही. पण मला वाटतं की तुम्हाला मुलं असतील आणि तुम्ही त्यांच्यावर सारखंच प्रेम करता, तर त्यात पक्षपात असू नये. बदलत्या काळानुसार मानसिकताही बदलायला हवी," म्हणतात.
आधुनिक मेघालयचं समाजमानस असं आहे. शॅरिटी त्याच्या प्रतिनिधी आहेत. एक पाऊल शेकडो वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरांमध्ये आणि दुसरं बदलत्या आधुनिक वर्तमानामध्ये. दोन्ही पावलं घट्ट रुतलेली, न हलणारी.
ही प्रथा कधीपासून सुरु झाली?
जेव्हा आपण वर्तमानातही टिकलेल्या या ऐतिहासिक प्रथेबद्दल बोलतो तेव्हा ती कशी आणि का सुरु झाली हेही समजून घेणं आवश्यक ठरतं. तिचं वर्तमानतलं स्वरुप किंवा सद्य सामाजिक व्यवहारांवरही कसा प्रभाव आहे हेही पाहणं महत्वाचं ठरतं.
बॅनरिडा लँगस्टेह या शिलॉंग विद्यापीठात मानववंशशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांचा या परंपरेचा सखोल अभ्यास आहे आणि मुख्य म्हणजे त्या स्वत: या परंपरा पाळणा-या खासी आहेत.
त्यांच्या मते या आदिवासी जमातींच्या लिखित वा मौखिक इतिहासात ही मातृवंशीय प्रथा कधी सुरु झाली याची काही नोंद नाही. त्यांचा शास्त्रीय अभ्यास ब्रिटिशकाळापासूनच सुरु झाला.
"आपण त्याची नेमकी तारीख सांगू शकणार नाही. पण ब्रिटिशकाळात पी आर गोल्डमन यांच्यासारखे अभ्यासक होते त्यांनी याविषयी लिहून ठेवलं आहे. त्यांनी म्हटलं की अशा प्रकारची मातृवंशीय पद्धत देशाच्या या भागात केवळ याच जमातींमध्ये आढळते. त्यांनी इतकंच म्हटलं की ही पद्धत अनादिकाळापासून आहे आणि ती सुरु होण्याचा नेमका काळ सांगता येत नाही," बॅनरिडा जेव्हा आम्हाला शिलॉंग विद्यापीठाच्या आवारात भेटतात तेव्हा सांगतात.
पण मातृवंशीय पद्धत का सुरु झाली असावी याबद्दल मानववंशशास्त्रज्ञ निश्चित कारण सांगतात. त्याचं मुख्य कारण होतं पुरुषांचं सतत फिरतीवर असणं. जुन्या काळात युद्धावर जाणारा पुरुष सतत फिरतीवर असायचा. स्त्री घरात स्थिर होती. म्हणून कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावर आली.
मानवंशशास्त्राच्या इतरही अंगांनी या प्रथेचा अभ्यास झाला आहे. उदाहरणार्थ भाषाशास्त्राच्या अंगानं. त्यावरुन ही प्रथा मेघालयपर्यंत कशी, कुठून येऊन पोहोचली याचा उलगडा होऊ शकतो.
"भारतात ही प्रथा पाळणारे केवळ खासी आणि गारो याच जमाती आहेत. गारो या 'टिबेटो-बर्मन' भाषासमूहांतली जमात आहे तर आम्ही खासी हे 'ऑस्ट्रो-एशियाटिक' भाषासमूहांतली बोली बोलणारे आहोत."
"या भाषा आग्नेय आशियात अधिक बोलल्या जातात. ज्या भाषाशास्त्रज्ञांनी आमच्या मूळ वंशाचा शोध घेतला, त्यांना असं वाटतं की आम्ही त्या भागातूनच आलो. निश्चितपणे सांगायचं तर म्यानमार आणि कंबोडियाच्या भागातनं," बॅनरिडा स्पष्ट करुन सांगतात.
"त्यामुळेच भाषाइतिहासतज्ञांना असं वाटतं की ही मातृवंशीय पद्धतीही आम्ही आग्नेय आशियाच्या प्रांतूनच इकडं घेऊन आलो. त्या भागात आजही काही जमाती आहेत ज्या ही पद्धत पाळतात. व्हिएतनाम, कंबोडियामध्ये या जमाती आहेत."
"पण बहुतांश मातृवंशीय जमाती या आफ्रिकेत आहेत. आपल्या सगळ्यात जवळची एक म्हणजे चीनमधली मुसुआ जमात. यांच्याबद्दल मला ठोस माहिती आहेत आणि मला वाटतं की जगभरात वीसहून कमी अशा जमाती आज असाव्यात," बॅनरिडा म्हणतात.
मातृवंशीय पद्धतीनं स्त्रियांना प्रत्यक्षात किती अधिकार दिले?
एक स्पष्ट आहे की इतर बहुतांश पितृसत्ताक पद्धतीत ज्या आर्थिक अधिकारांपासून स्त्रिया वंचित राहतात आणि जिथे ते मिळाले तिथे त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला, त्यापेक्षा परंपरेनंच मेघालयमध्ये स्त्रियांना हे अधिकार दिले आहेत.
शिवाय इतरत्र जिथं वडलांच्या घराण्याचं आडनाव लावलं जातं, इथं ते आईचं लावलं जातं. घराण्याच्या नावाला जी प्रतिष्ठा जोडली जाते, ती इथं आईची आहे.
पण या अधिकारांचा आणि प्रतिष्ठेचा फायदा प्रत्यक्ष व्यवहारात काय होतो? काय या आजही जिवंत ठेवलेल्या प्रथेमुळे स्त्रियांना या समाजकारणात अधिक महत्व, अधिक प्रतिष्ठा आहे का? एक लक्षात घ्यावं लागेल, ते म्हणजे, मालमत्तेचे अधिकार मुलीकडे राहिले तरीही ही मातृसत्ताक पद्धती नव्हे.
"स्त्रियांना मातृसत्ताक पद्धतीत अधिक अधिकार असतात. त्या सत्ताधीश असतात किंवा सत्ता हाकण्याचे तत्सम अधिकार त्यांच्याकडे असतात. पण मातृवंशीय पद्धतीत केवळ तुम्ही आईच्या घराण्याचं नाव पुढे नेता. ही संस्था प्रत्यक्षात पितृसत्ताक पद्धतीप्रमाणेच काम करते, केवळ वंशरेषा आईच्या बाजूला असते," बॅनरिडा लँगस्टेह सांगतात.
हाच मुख्य फरक आहे. त्यामुळेच स्त्री ही मेघालयमध्ये समाजरचनेचं सत्ताकेंद्र कधीही बनली नाही ना आज आहे.
पॅट्रिशिया मुखिम या लेखिका आणि 'द शिलॉंग टाईम्स'च्या संपादिका आहेत. त्यांनी इथल्या समाजकारणात दिलेल्या योगदानासाठी त्यांना 'पद्मश्री' प्रदान करण्यात आली आहे. ईशान्येतल्या लिंगभेदावर त्यांनी विस्तारानं लिखाण केलं आहे. त्या मेघालयच्या मातृवंशीय समाजाचं नेमकं वर्णन करतात.
मातृवंशीय समाजात पुरुषांची चळवळ
अशा परंपरेनं मातृवंशीय, पण सामाजिक व्यवहारांमध्ये पितृसत्ताक वाटणा-या मेघालयात पुरुषी विचारांची घुसळण अनेक वर्षांपासून चालली आहे.
जिथे परंपरेनं आर्थिक अधिकार एका बाजूला जातात, तिथे दुस-या बाजूनं असा संघर्षं होत असतो. इथे पुरुषांनी तो त्यांच्या प्रतिष्ठेशी जोडला आहे.
गेल्या तीस वर्षांहून जास्त काळ SRT नावाचा एक समूह पुरुषांसाठी हक्कांची मागणी करतो आहे. त्यांचं म्हणणं हे आहे की मातृवंशीय पद्धतीमुळे पुरुषांची कुचंबणा होते आहे. त्याला कुटुंबात अधिकार नसल्यानं त्याला आपला इथं काही संबंध आहे असं वाटत नाही. त्यामुळे पुरुषांना अधिकार मिळायला हवेत असं या संघटनेचं म्हणणं आहे.
किथ पॅरियट या संघटनेचे अनेक वर्षं अध्यक्ष होते जे आम्हाला शिलॉंगमध्ये भेटतात.
त्यांचं म्हणणं हेही आहे की पुरुषाच्या नावावर संपत्ती नसल्यानं त्यांना कोणती वित्तसंस्था कर्जही देत नाही कारण तारण काय ठेवणार? ते प्रतिष्ठेचा हा प्रश्न आर्थिक रचनेशी जोडतात.
पण त्याला प्रत्युत्तर देणारे विचारतात की केवळ पिढिजात संपत्तीत हिस्सा मिळत नाही म्हणून हा प्रश्न निर्माण कसा होईल? बॅनरिडा लँगस्टेह सांगतात की नियम प्रथा केवळ पिढिजात वारशाबद्दल आहे आणि पालकांनी नव्यानं कमावलेली संपत्ती ते कोणत्याही अपत्याला देऊ शकतात.
"जी माझ्या वडलांनी कमावलेली संपत्ती आहे, ती मला द्यायची की भावाला, हा पूर्णपणे त्यांचा अधिकार आहे. आजच्या काळात पालक म्हणू शकतात की फक्त लहान मुलीकडेच जाण्याची गरज नाही. कुटुंब ते एकत्र बसून ठरवू शकतं," बॅनरिडा म्हणतात.
पण पुरुषांना वाटतं की पित्याच्या कुटुंबाचं नाव लावण्याचा अधिकार मिळाला किंवा त्यांना संपत्तीत काही अधिकार मिळाला तर त्यांना प्रतिष्ठा मिळेल.
"अशी काही स्थिती होते की पुरुषाला वाटतं त्याचा या कुटुंबाशी काही संंबंधच नाही. विशेषत: जेव्हा मालमत्तेसंबंधात काही कौटुंबिक बैठका असतात. जावयाला त्यात सहभागी करुन घेतलं जात नाही. अशा अनेक छोट्या गोष्टींमुळं त्या इतकं नाकारलेलं वाटतं की त्याची कुटुंबात रहायची इच्छा नाहीशी होते. त्यामुळे आज इथे एकलमातेंची संख्या प्रचंड आहे आणि नवरा कुठेतरी निघून गेला आहे," किथ पॅरियट म्हणतात.
मेघालयातला एकलमातेंचा गंभीर प्रश्न
पुरुषांची भूमिका मांडताना किथ एक महत्वाचा प्रश्न उल्लेखून जातात तो म्हणजे मेघालयमधल्या एकलमातांचा, म्हणजेच सिंगल मदर्सचा. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा प्रश्न इथं गंभीर बनला आहे.
लग्न करुन अथवा न करुन, अपत्य झाल्यावर, आपल्या पतींनी सोडून दिलेल्या एकलमातांची संख्या वाढली आहे. वर्ष 2022 मध्ये 'मेघालय राज्य महिला आयोगा'च्या नव्या सर्वेक्षणात एकूण 12 पैकी 7 जिल्ह्यांमध्ये 3078 एकलमाता असल्याची नोंद केली आहे.
किथ जो संबंध मातृवंशीय पद्धतीशी जोडतात आणि अशी मांडणी करतात की पुरुषांना कुटुंबातल्या निर्णयप्रक्रियेत, संपत्तीत काही हिस्सा नसल्यानं त्यांना कुटुंबाबद्दल आत्मियता रहात नाही आणि ते पत्नीला सोडतात. पण किथ यांच्या या तर्काबद्दल आणि कारणाबद्दल अनेक जण सहमत नाहीत.
त्याचा संबंध मातृवंशीय पद्धतीशी नसून दुस-या प्रथेप्रथे-परंपरेबद्दल आहे. परंपरेनं मेघालयातल्या या जमातींमध्ये जे लग्न न करता सहजीवन आहे वा पद्धती आहे, त्यामुळे एका प्रकारे पुरुषांवर जबाबदारीचं बंधन नाही आणि त्यामुळे एकलमातेंचा प्रश्न उद्भवला आहे असं अभ्यासकांचं मत आहे.
"आमच्याकडे परंपरेनं एका प्रकारच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिप आहेत आणि पुरुषांनी पालकत्वाची जबाबदारी फक्त आईवर सोडली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ती एक सामाजिक समस्या बनली आहे."
"अत्यंत तरुण वयामध्ये आई एकलमाता होते. त्यामुळे काही प्रयत्न होत आहे की जर तुम्हाला आयुष्यभराचं सहजीवन हवं असेल तर तर तुम्ही त्याची काही नोंद करायला हवी. त्याचा पुरावा करायला हवा. म्हणजे जरी तुम्ही एकमेकांपासून वेगळे होत असाल तरीही अपत्यांना काही आर्थिक आधार मिळू शकेल," बॅनरिडा लँगस्टेह सांगतात.
"तुम्हाला पटू शकतं का की मेघालयमधली 45 टक्के घरं ही या अशा एकलमाता चालवतात? आणि त्या एकट्या का पडल्या आहेत? त्यांच्या पतींनी त्यांना सोडून दिलं आहे. त्याच कारण हे आहे की आमच्या खासी समाजात लग्नाअगोदरच एकत्र सहवासात राहतात. म्हणजे एकत्र राहून मुलं झालेलं समाजात मान्य आहे. तुम्ही लग्न केलं असो अथवा नसो."
"या अशा मानसिकतेतून जुन्या परंपरा न सोडता आम्ही एकविसाव्या शतकात आलो आहोत," पॅट्रिशिया मुखिम म्हणतात. त्या पारंपारिक सहजीवनाच्या किंवा विवाहपद्धतीतल्या आवश्यक बदलांबद्दल बोलतात.
खासी वारसा हक्क विधेयक
परंपरेतल्या आवश्यक बदलांच्या चर्चा, वादविवाद मेघालयमध्ये सातत्यानं होत आले आहेत. तसे ते आताही सुरु आहेत. विवाह-सहजीवनाच्या नाही, पण मातृवंशीय परंपरेचे काही नियम बदलण्याच्या नव्या हालचाली मेघालयात सध्या सुरु झाल्या आहेत.
घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार ईशान्येतल्या आदिवासी जमातींना प्रथा टिकवण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसारच इथं खासी आणि गारो स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत.
त्यातल्या खासी डिस्ट्रिक्ट काऊन्सिलने एक बदल सुचवला आहे. ज्याची सर्वांगांनी चर्चा सध्या इथं सुरु आहे. ती एका विधेयकावरुन सुरु झाली आहे.
टिटोस शायने हे 'खासी हिल्स स्वायत्त परिषदे'चे मुख्य कार्यकारी सभासद आहेत. त्यांनीच हे नवं वारसा हक्क विधेयक आणलं आहे.
ज्या कारणांमुळं हे विधेयक टिटोस आणायचं म्हणताहेत, ती कारणं म्हटलं तर व्यावहारिक आणि परिस्थितीजन्य आहेत. गेली काही वर्षं ती मेघालयमध्ये चर्चिली जात आहेत. मालमत्तेच्या नियमानं अनेक अडचणी खासी, गारो समाजात व्हायला लागल्या.
मुलगी समाजबाहेर लग्न करुन परदेशी गेली की काय? एखाद्या कुटुंबाला मुलगीच नसेल तेव्हा काय? मुलगा आईवडिलांची काळजी घेत असेल तर त्याला काही का नको?
अशा प्रश्नांमुळे हॆ विधेयक पालकांना इच्छापत्र लिहून मुलांनाही संपत्ती देण्याचा पर्याय देईल.
"प्रथा कुठेही खंडित होणार नाही. आम्ही तिला स्पर्शही करणार नाही. आम्ही फक्त पालकांना इच्छापत्र लिहिण्याचा पर्याय देतो आहोत," टिटोस म्हणतात.
तरीही एका प्रश्नाचं उत्तर धूसर राहतं. इथं परंपरेनं महिलांना वारसा हक्क दिला आहे म्हणून तो न खंडित होता मिळतो आहे. पण अन्यत्र जिथे अशी परंपरा नाही आहे तिथे कायद्यानं समानता असूनही जसं मुलांना झुकतं माप दिलं जातं, तसंच हा पर्याय मिळाल्यावर मेघालयमध्येही होणार नाही का?
बदलाचे वारे
अजूनही हे अथवा अशी अन्य विधेयकं चर्चेतच आहेत. ती प्रत्यक्षात कायदा वा अधिकृत बदल म्हणून यायची आहेत. पण त्यामुळे बदलाचे वारे वहायचे थांबत नाहीत. जसं आधुनिकिकरण होत जातं आहे, शहरीकरण होतं आहे, अधिक शिक्षणासाठी नवीन पिढी राज्याबाहेर आणि देशाबाहेर जात आहे, तसतसे नकळत काही बदल होत आहेत.
मेघालयात अनेकांनी हे बदल करणं सुरुही केलं आहे. ते वैयक्तिक पातळीवर होतं आहे. जसं शॅरिटी सेम, ज्यांनी स्वत: मातृवंशीय पद्धत पाळली, त्या स्वत: आपल्या मुलांवर परंपरा लादू इच्छित नाहीत. आपल्या कमावलेल्या संपत्तीतली काही त्या आपल्या मुलांनाही देणार आहेत.
"मी अशी अपेक्षा करु शकत नाही की आम्ही जेव्हा म्हातारे होऊ तेव्हा मुलगी आमचा सांभाळ करेल. ती शिक्षणासाठी बाहेर जाईल, कोणातरी तिला भेटेल. आम्ही त्या गोष्टी ताब्यात ठेवू शकत नाही. आम्हाला तयारीत रहावं लागेल. बदलत्या काळात आम्ही मुलांना या जुन्या परंपरा पाळण्याचं बंधन करु शकत नाही. वेळ आली आहे की आम्ही त्यांना मोकळं सोडावं आणि आशा करावी की ते कधीतरी आम्हाला भेटायला येत राहतील," त्या शेवटी हसत हसत सांगतात.
बॅनरिडा लँगस्टेह मानतात की जर समानता येणार असेल तर बदल येण्यास हरकत नाही. वारसाहक्कांकडे पाहण्यापेक्षा मुलगा आणि मुलीला समान शिक्षण देऊन आपापल्या पायांवर उभं केलं तर ते भविष्यासाठी अधिक चांगलं असेल असं त्यांना वाटतं.
"हे जास्त शहाणपणाचं असेल की पुरुष असो वा स्त्री, आपण सर्वांनी आपल्या पायावर उभं रहावं. जर समसमान वाटप आपण प्रत्यक्षात आणणार असू आणि एकमेकांना मदतही करणार असू, तर का नको? मला वाटतं ते व्हावं. आपण प्रगतीशील असावं."
कोणत्याही संस्कृतीत बदलत्या काळासोबत स्थित्यंतरं होतात. तो प्रकृतीनियम आहे. तेच मेघालयमध्ये होतांना दिसतं आहे. परंपरेशी फारकत घेऊन नव्हे, तर तिला कालसुसंगत करुन.
PUblished By- Priya Dixit
