ओबीसी मतं असं ठरवणार भाजपा आणि काँग्रेसचं लोकसभेचं गणित

भाजपने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 'अब की बार 400 पार' अशी घोषणा दिलीय. तर दुसरीकडे 'इंडिया' आघाडीच्या मदतीने भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस रणनीती आखत आहे.

या सर्व परिस्थितीत देशातील दोन्ही महत्त्वाच्या आघाड्यांकडून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.या निवडणुकीतही ओबीसी मतदार 'गेम चेंजर' ठरतील, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

अशातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी वारंवार जात आधारित जनगणना आणि ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.

त्यांचा दावा आहे की, भारत सरकारमध्ये सचिव स्तरावर 90 अधिकारी असून त्यापैकी केवळ तीन अधिकारी ओबीसी वर्गातील आहेत. आणि त्यांचं केवळ पाच टक्के बजेटवर नियंत्रण आहे.

यावर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, "भाजपचे 29 टक्के खासदार, म्हणजे 85 खासदार आणि 29 मंत्री हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. 1358 आमदारांपैकी 365 आमदार ओबीसी असून एकूण 27 टक्के आहेत. ओबीसींची बाजू घेणाऱ्यांपेक्षा ही संख्या केव्हाही जास्तच आहे."आणि एवढंच नाही तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत म्हटलं होतं की, "आमचे काँग्रेसचे सहकारी सरकारमध्ये किती ओबीसी आहेत याचा हिशोब ठेवतात. पण मला आश्चर्य वाटतं की त्यांना सर्वांत मोठा ओबीसी (नरेंद्र मोदी) दिसत नाही."

इतर मागासवर्गीयांचा प्रभाव किती आहे?

या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 97 कोटी मतदार सहभागी होणार आहेत.

राजकीय विश्लेषकांचा असा कयास आहे, की लोकसंख्येच्या बाबतीत इतर मागासवर्गीयांचं प्राबल्य सर्वाधिक आहे. त्यांची संख्या सुमारे 50 टक्के आहे.एप्रिल 2018 पर्यंत केंद्रीय ओबीसी यादीत एकूण 2,479 जातींचा समावेश करण्यात आला होता.आतापर्यंत या जाती वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांच्या समर्थक होत्या.

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यापासून ते नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान बनवण्यापर्यंत ओबीसींनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.

ओबीसींचा उदय

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एससी 15 टक्के आणि एसटीला 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं.पण अशा हजारो मागासलेल्या जाती होत्या ज्यांना त्याकाळी डावलण्यात आलं.जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक नरेंद्र कुमार म्हणतात की, मागासवर्गीयांची चळवळ स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झाली होती.ते म्हणतात, "त्या काळात मागासवर्गीय चळवळ उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणावर होती. पेरियार रामास्वामी, महात्मा फुले, शाहू महाराज यांचा वारसा लाभलेल्या या चळवळींमुळे ओबीसींचं महत्त्व वाढलं."

त्यांनी सांगितलं की, "भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा अस्पृश्यता हा एक मोठा मुद्दा होता. म्हणून एससी-एसटी आरक्षण देऊन हा फरक. संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण मागासवर्गीयांचा जो मुद्दा होता त्यात काँग्रेसला फारसा रस नसल्यामुळे मागासलेपणाचा मुद्दा दडपला गेला."

बिहारचे ज्येष्ठ पत्रकार नवेंदु कुमार सांगतात की, 1970 च्या दशकात बिहारसारख्या राज्यात समाजवादी पक्षांशी संबंधित नेत्यांनी मागासलेल्या जातींना राजकीय प्रवाहात आणून केंद्रस्थानी ठेवण्यास सुरुवात केली.

ते सांगतात, "विशेषतः हे काम कर्पूरी ठाकूर यांनी केलं. त्यांनी मुंगेरीलाल आयोगाची स्थापना केली आणि त्याच्या शिफारशी लागू केल्या, त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं

"नवेंदु म्हणतात की, कर्पूरी ठाकूर यांनी ओबीसींना सुमारे 20 टक्के आरक्षण दिलं होतं. जनसंघाने त्यांना विरोध केला आणि त्यांचं सरकार पडलं. आणि हे सगळं मंडल आयोगापूर्वी घडलं होतं.

मंडल आयोगामुळे ओळख मिळाली

भारतीय राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली जेव्हा 1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या.

डिसेंबर 1980 मध्ये मंडल आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.

शिफारशी लागू झाल्यानंतर आरक्षणविरोधी हिंसक आंदोलनं झाली, जाळपोळ झाली आणि यात अनेकांचे बळी गेले.

प्राध्यापक नरेंद्र कुमार सांगतात, "आज जाट समाज ओबीसी आरक्षणाची मागणी करतोय. पण एक काळ असा होता जेव्हा हाच समाज मंडल आयोगाला उघडपणे विरोध करत होता.

हरियाणातील सोनीपत जवळ जाटांनी अनेक बसेस जाळल्याचं मला अजूनही आठवतं. त्यावेळी जाट स्वत:ला ओबीसी मानायला तयार नव्हते, 2000 नंतर त्यांनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली."

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी सांगतात, "व्ही.पी सिंह अनेकदा म्हणायचे की, मागासवर्गीयांना दया नकोय, सत्तेत सहभाग हवाय. मंडल आयोगाचा त्यांना फायदा झाला नाही, मात्र पुढच्या 25 वर्षांत ओबीसी नेत्यांनी आपापल्या राज्यात याचा फायदा घेतला.

यात उत्तरप्रदेशात मुलायम सिंह आणि कल्याण सिंह, बिहारमध्ये लालू प्रसाद आणि नितीश कुमार, मध्यप्रदेशात उमा भारती आणि शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत, छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल या नेत्यांचा समावेश आहे."

ओबीसींच्या मतदानाचा पॅटर्न

ओबीसींचा मतदानाचा पॅटर्न निवडणूक सर्वेक्षणाच्या मदतीनेच समजू शकतो, कारण कोणत्या जातीतील व्यक्तीने कोणत्या उमेदवाराला मतदान केलंय याची माहिती निवडणूक आयोग देत नाही.

निवडणूक आयोगाच्या मते, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे 18 टक्के मतं मिळाली होती. 2014 च्या निवडणुकीत हा आकडा वाढून 31 टक्के आणि 2019 मध्ये सुमारे 37 टक्के झाला.

तेच 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 28.55 टक्के मतं मिळाली होती, जी 2019 मध्ये 19.49 टक्क्यांवर आली.

राजकीय विश्लेषक सज्जन कुमार सांगतात की, भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळवता आलं ते ओबीसींशिवाय शक्य नव्हतं.

ते म्हणतात, "अलीकडच्या काळात लोकांची भाजपबद्दलची धारणा बदलली आहे. पूर्वी त्यांना वाण्या-ब्राह्मणांचा पक्ष म्हटलं जायचं. आता तसं नाहीये. आता ओबीसीही त्यांच्या बाजूने आलेत."

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई म्हणतात की, ओबीसी हा काँग्रेसचा मूळ मतदार कधीच नव्हता. गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसची सवर्ण मतं भाजपकडे वळली आहेत.

लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणानुसार ओबीसी प्रवर्गातील 'प्रबळ' आणि 'मागास' समजल्या जाणाऱ्या जातींनी गेल्या निवडणुकीत भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं होतं.

ओबीसी मतदारांची विभागणी

स्वतंत्र भारतात अनेक दशकं ओबीसी त्यांच्या अस्मितेसाठी आणि अधिकारासाठी लढत राहिले.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक डॉ. हिमांशू प्रसाद रॉय सांगतात की, काँग्रेसची स्थापना झाल्यापासून इतर मागास जातींचा त्यांच्याशी फारसा संबंध नव्हता.

ते सांगतात, "1952 नंतर ओबीसी काँग्रेसपासून दूर जाऊ लागले. या वर्गात बऱ्यापैकी शेतकरी होते. एकेकाळी काँग्रेसमध्ये जमीनदारांचं वर्चस्व होतं. पुढे अनेक राज्यांनी जमीनदारी रद्द केली, जमिनींचे कायदे केले, यामुळे जमिनी ओबीसींकडे येऊ लागल्या.

अशा परिस्थितीत या जाती प्रादेशिक पक्षांच्या जवळ येऊ लागल्या. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, केरळ आणि हळूहळू तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधूनही काँग्रेस संपत गेली."

ओबीसी हळूहळू एकत्र आले, पण एवढ्या मोठ्या वर्गाची सत्ता काही मोजक्याच जातींकडे राहिली. अशा स्थितीत ओबीसी वर्गातही असंतोषाची भावना निर्माण झाली.

प्रोफेसर नरेंद्र कुमार म्हणतात, "एक काळ असा होता जेव्हा उत्तरप्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यादव आणि बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव ओबीसींच्या नावावर राजकारण करत होते. पण पुढे जाऊन ही वेळ बदलली. ओबीसीमधील मागासलेल्या जातींमध्ये आपण मागे पडतोय अशी भावना निर्माण होऊ लागली. आणि अशा परिस्थितीत भाजपने हा असंतोष ओळखला या वर्गाला जवळ केलं."उदाहरणार्थ, भाजपने उत्तरप्रदेशात ओबीसी वर्ग आपल्याकडे ओढून घेण्यासाठी यादवांसारख्या प्रबळ जातींना सोडून अधिक मागास जातींकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली.प्राध्यापक नरेंद्र म्हणतात, "याचा परिणाम असा झाला की भाजपने उत्तरप्रदेशात मुलायम सिंह यांच्या विरोधात ओबीसी चेहरा म्हणून लोधी जातीतून आलेल्या कल्याण सिंह यांना उभं केलं आणि 1991 मध्ये सरकार स्थापन केलं."याशिवाय 1990 मध्ये भाजपने राम मंदिराबाबत आंदोलन सुरू केलं, तेव्हाही ओबीसी वर्गाला सोबत ठेवण्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाला.

ओबीसी प्रवर्गात कोणत्या जातीकडे जास्त लक्ष द्यावं लागेल?

हे निवडणुकीचं असं गणित आहे ज्यावर भाजप गेली अनेक दशकं काम करत आहे.

2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीएम विश्वकर्मा योजना देखील ओबीसींच्या विशिष्ट जातींना लक्षात घेऊनच करण्यात आल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

भाजप ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस निखिल आनंद म्हणतात की, "पीएम विश्वकर्मा योजनेसाठी 13 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ओबीसींमध्ये सुमारे 50 ते 60 टक्के कामगार वर्ग आहे, जो या योजनेच्या मदतीने आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होईल. यामध्ये लोकांना प्रशिक्षण, टूलकिट आणि एक लाख रुपयांचं कर्ज दिलं जाईल."

कामगार वर्गात मुख्यतः त्या जातींचा समावेश होतो ज्यांना ओबीसी वर्गात कमी 'प्रभावशाली' आणि 'मागास' समजलं जातं.

बिहारमध्ये बहुतांश जाती या अत्यंत मागासलेल्या वर्गात मोडतात.

जात आधारित जनगणनेचा प्रश्न

बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षणानंतर कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि इतर अनेक राज्य जात आधारित जनगणना करण्याच्या मार्गावर आहेत.

पण प्रश्न असा आहे की, ओबीसी वर्गाचा टक्का एवढा जास्त असताना देखील भाजप निवडणुकीत जात सर्वेक्षणाचा मुद्दा उघडपणे का आणत नाहीये?

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, राहुल गांधींना जाती आधारित राजकारण कळतंय, पण त्यांना हे राजकारण करता येत नाहीये.

नीरजा चौधरी विचारतात, काँग्रेसच्या काळात जात जनगणना झाली तर त्याची आकडेवारी जाहीर का झाली नाही? किंबहुना ती आकडेवारी प्रसारमाध्यमांना देखील मिळवता आली नाही.

प्राध्यापक हिमांशू रॉय म्हणतात की, भले ही भाजप जाती आधारित जनगणनेविषयी बोलत नसेल, पण गेल्या काही वर्षांत त्यांनी पक्ष आणि संघटनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल केलेत आणि ओबीसी चेहऱ्यांना संधी दिलीय.

भाजपच्या ओबीसी मोर्चानुसार, देशातील एकूण 858 पैकी 801 जिल्ह्यांमध्ये ते सक्रिय आहेत. या ठिकाणी ओबीसी वर्गाला जोडण्यासाठी वेळोवेळी बैठका आणि परिषदा घेतल्या जातात.

उत्तरप्रदेशातील निवडणूक प्रचार आणि रणनीती

ओबीसी राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र ही राज्य कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात.

पण सर्वात आधी आपण हरियाणाबद्दल बोलूया. इथे भाजपने मनोहर लाल खट्टर यांच्या जागी नायब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्री केलंय.

हरियाणात जवळपास 56 वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्ती मुख्यमंत्री झाला आहे.

आता सर्वांत जास्त 80 लोकसभेच्या जागा असलेल्या उत्तरप्रदेशचं बघुया.

2019 मध्ये भाजपला उत्तरप्रदेश मध्ये 62 जागा जिंकता आल्या. त्यांचा मित्रपक्ष अपना दल (सोनेलाल) 2 जागा, बसपा 10, सपा 5 आणि काँग्रेसला फक्त 1 जागा मिळाली.

जर मतांच्या टक्केवारीबद्दल बोलायचं झालं तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे 50.76 टक्के मतं मिळाली, बसपाला 19.26 टक्के, सपाला 17.96 टक्के आणि काँग्रेसला 6.31 टक्के मतं मिळाली.

2001 मध्ये उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यकाळात हुकुम सिंग समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यांनी आपल्या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक असल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र, हुकुमसिंग समितीच्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. बहुतांश राजकीय विश्लेषक ही आकडेवारी चुकीची असल्याचं मानतात.

सज्जन कुमार म्हणतात, "उत्तरप्रदेशात यादवांची लोकसंख्या सात ते आठ टक्के आहे. 19.40 टक्के हा आकडा चुकीचा आहे. या समितीला अंतर्गत वर्गाच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाची विभागणी करायची होती, पण ते शक्य झालं नाही."

पत्रकार हेमंत तिवारी यांनीही राज्यात यादवांची लोकसंख्या सात ते आठ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय.

ज्येष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ला म्हणतात की, उत्तरप्रदेश मधील ओबीसी 1985 पर्यंत चौधरी चरणसिंग यांच्या मागे होते, पण हळूहळू ते मुलायम सिंह यांच्यासोबत गेले.

ते सांगतात, "उत्तरप्रदेशात ओबीसींच्या लहान लहान जाती मिळून खूप मोठी संख्या होते. 2014 मध्ये जेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं तेव्हा ओबीसींमधील सर्वात मागासलेल्या जाती एकत्र आल्या, तेव्हा कुठे भाजपला 73 जागा मिळाल्या."

याशिवाय समाजवादी पक्षाच्या मागे यादवांच्या रूपाने ओबीसींचा मोठा वर्ग आहे.

राशीद किडवई म्हणतात की, बिगर यादव ओबीसींना एकत्र आणण्यासाठी समाजवादी पक्षाने ओमप्रकाश राजभर आणि स्वामी प्रसाद मौर्य यांना एकत्र आणलं होतं, पण तरीही ओबीसींच्या मतात काही फरक पडला नाही.

बिहारमध्ये ओबीसी मतांची संख्या

बिहारमध्ये झालेल्या जात सर्वेक्षणानुसार 13 कोटींहून अधिक लोकसंख्येपैकी 63 टक्के लोक मागासलेले आहेत.

बिहारचे ज्येष्ठ पत्रकार नवेंदु कुमार म्हणतात की, बिहारमध्ये भाजपला कधी जागाच नव्हती. बिहारमध्ये मागासांचं सरकार पाडण्यासाठी भाजपने वेळोवेळी प्रयत्न केलाय. आज भले ही भाजपने कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न दिला असेल पण 1967 मध्ये कर्पूरी ठाकूर यांचं सरकार पाडण्यात आलं होतं.

ते म्हणतात, "बिहारमध्ये मागासलेल्या जातींमध्ये यादवांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांचे फायदेही त्यांना मिळालेत. यादव जातीतील लालू प्रसाद यादव बराच काळ सत्तेत होते. पण सत्तेची भूक अत्यंत मागासलेल्या जातींमध्येही होती. त्यांना सत्तेत आपला वाटा हवा होता."

नवेंदु कुमार म्हणतात, "नितीश कुमार यांनी ओबीसी, दलित आणि मुस्लिमांमधील अत्यंत मागासलेल्यांना एकत्र करून एक गट तयार केला आणि हीच त्यांची ताकद बनवली. 2005 मध्ये त्यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने बिहारमध्ये पहिल्यांदा सरकार स्थापन केलं."

ते पुढे सांगतात, राष्ट्रीय जनता दलाकडे यादवांची 70 ते 80 टक्के मतं आहेत. याशिवाय कुशवाहा समाज आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांच्याकडे आलोक मेहता आणि जगदेव प्रसाद महतो यांचा मुलगा नागमणी आहेत. मात्र भाजपने सम्राट चौधरी यांना उपमुख्यमंत्री केल्याने कुशवाहांची मतं भाजपकडे झुकलेली दिसत आहेत.

नवेंदु सांगतात, बिहारमधील अत्यंत मागासवर्गीय लोक राजदपासून दूर राहतात पण त्यांना तेजस्वीमध्ये क्षमता दिसते. आजकाल ते आपल्या भाषणात अत्यंत मागासलेल्या लोकांविषयी बोलताना दिसतात. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे याविषयी ते सातत्याने बोलताना दिसतात.

ते म्हणतात की, गेल्या 10 वर्षांत भाजपने बिहारमधील अत्यंत मागासलेल्या जातींमध्ये राजकीय जाणिवेऐवजी धार्मिक भावना निर्माण करण्याचं काम केलंय. आणि नितीश कुमारांनी या अत्यंत मागासलेल्या वर्गात दुफळी निर्माण केली आहे.

मात्र, आता नितीशकुमार यांनी बिहारमधील महाआघाडी सोडून भाजपशी हातमिळवणी केली आहे.

राजस्थानच्या निवडणुकीच्या रणांगणात ओबीसी कुठे आहेत?

राजस्थानबद्दल सांगायचं तर तिथे लोकसभेच्या 25 जागा आहेत. आणि याच ठिकाणी ओबीसी जातींचा दबदबा आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 58.47 मतांच्या टक्केवारीसह 24 जागा जिंकल्या होत्या.

राजस्थानमध्ये ओबीसी लोकसंख्या 45 ते 48 टक्के असल्याचं मानलं जातं.

राजस्थानचे ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सांगतात की, साधारणपणे प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 30 जाट, चार ते पाच यादव आणि सात ते आठ गुर्जर आमदार विजयी होतात. जाटांची संख्या जास्त असल्याकारणाने राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता जास्त आहे.

बारेठ सांगतात, "जाटांच्या संतापाचं आणखी एक कारण म्हणजे भाजपने यावेळी भजनलाल शर्मा यांना ब्राह्मण चेहरा म्हणून मुख्यमंत्री बनवलं. पण काँग्रेसने माळी समाजाच्या अशोक गेहलोत यांच्याकडे सत्ता दिली."

ते म्हणतात, "केवळ जाटच नाही तर काँग्रेसमधील गुज्जरांनाही सचिन पायलटच्या रूपाने आपण उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलो आहोत, असं वाटत होतं, पण भाजपमध्ये त्यांना काहीही मिळालं नाही. याचाही त्यांच्या मनात राग आहे."

ओबीसी वर्गाची ही नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपने अलवरमधून भूपेंद्र यादव आणि नागौरमधून ज्योती मिर्धा यांना तिकीट दिल्याचं बारेठ सांगतात.

महाराष्ट्रात ओबीसींचा लढा

राजस्थान व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातही ओबीसी राजकारण तापल्याचं दिसत आहे.

राज्यात अनेक दिवसांच्या हिंसक आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत मंजूर केलंय.

असं मानलं जातं की, इथे सुमारे 40 टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे आणि त्यांना 19 टक्के आरक्षण आहे.

पण तसं पाहायला गेलं तर मराठे कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मात्र मराठ्यांना कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षण देऊ नये यासाठी ओबीसी समाजाच्या संघटना विरोध करत आहेत.

जाणकारांच्या मते, राज्यातील सुमारे 28 टक्के मराठा मतं परंपरागतपणे काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे होती. पण आता ती भाजपाकडे जाताना दिसून येत आहेत.

दक्षिण भारताचं निवडणुकीचं गणित

दक्षिण भारतातील प्रमुख पाच राज्य - तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ मध्ये ओबीसी मतदार निर्णायक आहेत.

काँग्रेसकडे कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या रूपाने ओबीसी मुख्यमंत्री आहे.

तर आंध्रप्रदेशात वायएस जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने ओबीसींना एकत्र बांधून ठेवलं आहे

या पाच राज्यांमधून लोकसभेचे 128 खासदार निवडून येतात.

2019 मध्ये या पाच राज्यांमध्ये भाजपने 29, काँग्रेसने 27 जागा आणि उर्वरित जागा प्रादेशिक पक्षांनी जिंकल्या होत्या.कर्नाटक आणि तेलंगणा वगळता दक्षिणेकडील कोणत्याही राज्यात भाजपची कामगिरी सुमार आहे.

कर्नाटकात भाजपला लोकसभेच्या 28 पैकी 25 जागा मिळाल्या. मतांची टक्केवारी 51.38 होती, तर तेलंगणात एकूण 17 जागांपैकी 4 जागा मिळाल्या, ज्याची टक्केवारी होती 19.45 टक्के.

दक्षिण भारतातील ही सुमार कामगिरी सुधारण्यासाठी भाजपने आंध्रप्रदेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या तेलुगु देसम पक्षासोबत (टीडीपी) युती केली आहे.

यावर ज्येष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला म्हणतात, "तेलंगणात ओबीसी लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या मोठ्या ओबीसी नेत्यांनी शीर्ष नेतृत्वाकडे त्यांच्या समुदायासाठी 34 जागांची मागणी केली होती, ज्यात माजी खासदार व्ही. हनुमंत राव, बोम्मा महेश कुमार गौर आणि पूनम प्रभाकर यांचा समावेश होता."

शुक्ला म्हणतात, "भाजपने राज्यातील ओबीसी समाजातील डॉ. के. लक्ष्मण यांना पक्षाध्यक्ष केलं होतं. सध्या ते भाजप राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवून पक्षाने एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा डाव साधला."

ज्येष्ठ पत्रकार एम.जी राधाकृष्णन म्हणतात की, उत्तर भारतात भाजपने सोशल इंजिनिअरिंग केलं ते दक्षिण भारतात काम करत नाही.ते म्हणतात, "दक्षिण भारतातील द्रविडी राजकारण हे मुळात उत्तर भारतात सुरू असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला विरोध करतं. तमिळनाडूसारख्या राज्यात हिंदीविरोधी चळवळ आजही सुरूच आहे."

केरळबाबत राधाकृष्णन सांगतात, "येथील ओबीसी लोकसंख्या 20 टक्के आहे, जी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेससोबत आहे. पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी 2013 साली अनेकदा केरळला भेट दिली. मागासलेल्या समाजाच्या अनेक कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग होता.

भाजपने 2018 पर्यंत इथल्या ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला, त्यासाठी त्यांनी भारत धर्म जनसेवेशी युतीही केली. पण त्यानंतर विशेष असे प्रयत्न झाले नाहीत, त्यामुळे मागासवर्गीयांना आपल्या बाजूने आणण्याचे प्रयत्न इथेच थांबले."

Published By- Priya Dixit