ओम बिर्ला यांची लोकसभा अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड

18 व्या लोकसभेच्या लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी सत्ताधारी NDAने ओम बिर्ला यांना उमेदवारी दिलेली आहे. भाजपचे ओम बिर्ला हे 17 व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते. तर इंडिया आघाडीने लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सुरेश यांना उमेदवारी दिलेली आहे. ओम बिर्ला आणि के. सुरेश या दोन्ही खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय.

मंगळवारी (25 जून) विरोधी पक्ष काँग्रेसचे नेते केसी वेणुगोपाल आणि डीएमकेचे टीआर बालू यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह आणि आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेऊन सभापतीपदासाठी दोन्ही गटात सामंजस्य असावं असं म्हटलं, पण यावर एकमत झालं नाही. सहसा उप-सभापतीपद विरोधकांना दिलं जातं. यावर वेणुगोपाल यांनी सरकारवर संसदीय परंपरा पाळण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला.

कोडीकुन्नील सुरेश केरळमधून आठ वेळा खासदार राहिले आहेत आणि ते दलित समाजाचे नेते आहेत. ओम बिर्ला हे देखील दलित समाजातून येतात आणि ते राजस्थानमधील कोटा येथून तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेत.

संख्येनुसार, तेलगू देसम पार्टी आणि जनता दल युनायटेड सारख्या मित्रपक्षांसह एनडीएकडे 543 पैकी 293 मतं आहेत आणि वायएसआर काँग्रेस पक्ष देखील एनडीएला पाठिंबा देऊ शकतो.

तर इंडिया आघाडीकडे 236 सदस्य आहेत आणि त्यांना काही लहान गट आणि अपक्षांचा पाठिंबा मिळू शकतो. सध्या लोकसभेच्या 16 जागा अपक्ष आणि छोट्या प्रादेशिक पक्षांकडे आहेत, जे इंडिया आघाडीसोबत जाऊ शकतात.

सभापतीपदासाठी मतदान होण्याची तिसरी वेळ

सभापतीपदासाठी मतदान होण्याची वेळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा आली आहे. अन्यथा या पदावर पक्ष आणि विरोधकांमध्ये नेहमीच एकमत असतं. यापूर्वी 1952, 1967 आणि 1976 मध्ये सभापतीपदासाठी मतदान झालं होतं.

मंगळवारी संसदेबाहेर माध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी म्हणाले, "मोदीजी म्हणतात की आपण एकत्र काम केलं पाहिजे. आम्ही एकत्र काम करायला तयार आहोत पण त्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात फरक आहे. आम्ही सत्ताधारी पक्षाच्या सभापती उमेदवाराला पाठिंबा द्यायला तयार आहोत, पण मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपसभापतीपद देण्याचं सांगितल्यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंहजींनी त्यांना कॉल बॅक करायला सांगितला, अजून तो कॉल आलाच नाही." विरोधकांनी 'अटी' घातल्याचा आरोप करत एनडीएने प्रत्युत्तर दिलं आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "सभापती हा कोणत्याही एका पक्षाचा नसतो. सभागृह चालवण्यासाठी त्यांची निवड एकमताने केली जाते. काँग्रेसने सभापतीपदासाठी आपला उमेदवार निश्चित केला आहे हे दुःखद आहे." केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि जेडीयूचे लालन सिंह यांनी विरोधक 'दबावाचे राजकारण' करत असल्याचं म्हटलं आहे.

लोकसभा अध्यक्षाची निवड प्रक्रिया कशी पार पडते?

लोकसभा अध्यक्षांची निवड कशी केली जाते? हे पद महत्त्वाचं का आहे? हे प्रश्न अनेकांना पडलेले असतात.त्यांची उत्तरं आपण या वृत्तलेखातून ते जाणून घेऊया. 17 व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते भाजपचे खासदार ओम बिर्ला. पण आधीच्या लोकसभा अध्यक्षांचा कार्यकाळ नवीन लोकसभेच्या पहिल्या सत्रापूर्वी पर्यंतच असतो.

म्हणूनच मग 18 व्या लोकसभेचं कामकाज सुरू होताना सगळ्यात आधी Pro-Tem Speaker म्हणजे हंगामी अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. हंगामी अध्यक्ष खासदारांना शपथ देण्याचं काम करतात आणि सभागृहाचं कामकाज पूर्णवेळ अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत चालवतात. सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची निवड प्रो-टेम स्पीकर म्हणून केली जाते.

काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि केरळमधल्या मावेलिक्करा मतदारसंघाचे खासदार कोडीकुनिल सुरेश यंदाचे प्रो-टेम स्पीकर असण्याची शक्यता होती.

आठव्यांदा खासदार झालेले कोडीकुनिल सुरेश चौथ्यांदा मावेलिक्करामधून निवडून आलेत आणि खासदारकीच्या वर्षांनुसार सदनात सर्वात ज्येष्ठ आहेत.

मात्र, राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांनी भाजप खासदार भर्तुहरी महताब यांची प्रो-टेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती केली आहे. भर्तुहरी महताब सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. मात्र, त्यांच्या निवडीवर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

लोकसभेचं अध्यक्षपद भूषवण्यासाठीच्या अटी काय?

घटनेच्या कलम 93 नुसार लोकसभा अध्यक्षांची निवड होते. खासदार आपल्यापैकी दोन खासदारांची निवड सभापती आणि उपसभापती म्हणून करतात. या लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या आदल्या दिवशी उमेदवारांच्या पाठिंब्यासाठीच्या नोटीस सदस्यांना सादर कराव्या लागतात.

निवडणुकीच्या दिवशी साध्या बहुमताने (Simple Majority) लोकसभा अध्यक्षांची निवड होते. म्हणजेच त्यादिवशी लोकसभेत हजर असलेल्या खासदारांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक जणांनी मत दिलेला उमेदवार हा लोकसभेचा अध्यक्ष होतो.

याशिवाय लोकसभेचं अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी इतर कोणतीही अट वा पात्रता पूर्ण करावी लागत नाही. पण अध्यक्ष असणाऱ्या व्यक्तीला सभागृहाचं कामकाज, त्याविषयीचे नियम, देशाची घटना, कायदे याविषयीचं ज्ञान असणं महत्त्वाचं असतं.

लोकसभा अध्यक्षांची कामं काय असतात?

कामकाज योग्य रीतीने चालेल याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते. म्हणूनच हे पद अतिशय महत्त्वाचं मानलं जातं. लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकांचा अजेंडा ठरवतात, सभागृहात वाद झाल्यास अध्यक्ष नियमांनुसार कार्यवाही करतात. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंचे सदस्य असतात. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांनी तटस्थ राहून कामकाज चालवणं अपेक्षित असतं. अध्यक्ष एखाद्या मुद्द्याविषयीचं स्वतःचं मत जाहीर करत नाहीत.

एखाद्या प्रस्तावावरच्या मतदानात अध्यक्ष सहभागी होत नाहीत. पण जर प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात सारखीच मतं पडली - टाय झाला, तर मात्र अध्यक्षांचं मत निर्णायक ठरतं.

लोकसभेचे सभापती विविध समित्यांची स्थापना करतात आणि त्यांच्या सूचना - मार्गदर्शनानुसार या समित्यांचं काम होतं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या सदस्याने सदनात अयोग्य वर्तन केल्यास त्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांकडे असतो.

2023 डिसेंबरमध्ये संसदेच्या हिवाळी सत्रादरम्यान लोकसभेतील घुसखोरीविषयी चर्चेची मागणी करण्याऱ्या एकूण 141 विरोधी पक्ष नेत्यांना गैरवर्तन केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं. यापैकी 95 जणांचं लोकसभेतून तर 46 जणांचं राज्यसभेतून निलंबन करण्यात आलं होतं. ही लोकशाही थट्टा असल्याचं म्हणत विरोधकांनी याचा निषेध केला होता.

यंदा लोकसभा अध्यक्षपद कुणाला?

साधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांची नेमणूक लोकसभा अध्यक्ष म्हणून केली जाते. तर उपाध्यक्ष पद हे विरोधी पक्षाला दिलं जातं. आजवर एकमतानेच लोकसभा अध्यक्षांची निवड झाली असून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या पदासाठी निवडणूक झालेली नाही.

पण यावेळी मात्र लोकसभा अध्यक्ष निवडीसाठी निवडणूक होणार आहे. भाजप आपल्या मित्रपक्षांना लोकसभा अध्यक्षपद देतं का, याबद्दलच्या चर्चांना पूर्णविराम देत गेल्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाच पुन्हा एकदा अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली.

तर इंडिया आघाडी या पदासाठी काँग्रेस नेते के. सुरेश यांचं नाव सुचवलं आणि त्यांनीही अर्ज दाखल केल्याने आता लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होईल.

तर प्रघाताने विरोधी पक्षांना मिळणारं उपाध्यक्षपद आपल्याला मिळावं अशी मागणी इंडिया आघाडीने केली आहे, पण ते देण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षाकडून न दाखवण्यात आल्याने आपण अध्यक्षपदासाठी उमेदवार दिल्याचं काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी ANI शी बोलताना म्हटलंय.

16व्या आणि 17व्या लोकसभेमध्ये भाजपकडे पूर्ण बहुमत होतं. सुमित्रा महाजन या 16 व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष होत्या. AIADMKचे नेते एम. थंबी दुराई हे या लोकसभेचे उपाध्यक्ष होते.

भाजपचे ओम बिर्ला 17व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते. पण या लोकसभेत उपाध्यक्षांची निवड करण्यात आली नव्हती आणि पूर्ण काळ हे पद रिक्त राहिलं होतं. यावेळच्या लोकसभेमध्ये उपसभाअध्यक्ष मिळण्यासाठी इंडिया आघाडी आक्रमक आहे.

यापूर्वीचे लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभेत यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाचे नसलेल्या खासदारांनाही अध्यक्षपद देण्यात आलेलं आहे. 12व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते तेलुगु देसम पक्षाचे जीएमसी बालयोगी. त्यावेळी पंतप्रधान होते भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी. 13व्या लोकसभेचे सभापती म्हणूनही बालयोगी यांचीच निवड करण्यात आली होती. पण या पदावर असतानाच त्यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्यानंतर 13व्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते शिवसेनेचे खासदार मनोहर जोशी.

आजवरच्या इतिहासात एम. ए. अय्यंगार, जी. एस. धिल्लन, बलराम जाखड आणि जीएमसी बालयोगी या नेत्यांची लागोपाठ दोन लोकसभांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापैकी फक्त बलराम जाखड यांनी सातव्या आणि आठव्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून आपला कार्यकाळ दोन्ही वेळा पूर्ण केला.

काँग्रेसचे नेते नीलम संजीव रेड्डी यांची चौथ्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आल्यानंतर अध्यक्ष तटस्थ असावा हे तत्त्व पाळण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता.

तर मनमोहन सिंह यांच्या UPAच्या पहिल्या सरकारला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता, आणि तेव्हा ज्येष्ठ माकप नेते सोमनाथ चॅटर्जी लोकसभेचे अध्यक्ष झाले होते. पुढे भारताच्या अमेरिकेशी अणुकराराच्या वादावरून माकपने सरकारचा पाठिंबा काढला, आणि चॅटर्जींना लोकसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं. पण त्यांनी तसं करण्यास नकार दिला, म्हणून नंतर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. 2009 - 2014 या काळातील 15व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष मीरा कुमार या लोकसभा अध्यक्षपद भूषणवणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. तर त्यांच्या नंतर भाजपच्या सुमित्रा महाजन 16व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष झाल्या.

लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं का?

लोकसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवता येण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम 94ने सदनाला दिलेला आहे. 14 दिवसांची नोटीस देऊन 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकच्या प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) मंजूर झालेल्या ठरावाने लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. प्रभावी बहुमत (Effective Majority) म्हणजे त्या दिवशी लोकसभेत हजर असणाऱ्या सदस्य खासदारांपैकी 50% पेक्षा अधिक.

याशिवाय The Representation of The People's Act च्या सेक्शन 7 आणि 8नुसारही लोकसभा अध्यक्षांना हटवलं जाऊ शकतं. अध्यक्षांना स्वतःहून पदावरून बाजूला व्हायचं असेल तर ते त्यांचा राजीनामा उपाध्यक्षांकडे सादर करतात.

Published By- Dhanashri Naik