'एक देश, एक निवडणूक' म्हणजे काय? बंडखोरी आणि पक्षांतर रोखण्यासाठी काय आहे प्रस्ताव?

लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच निवडणुकीच्या संदर्भातील आणखी एका मोठ्या मुद्द्यावर चर्चांना सुरुवात झाली आहे. ती म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात 'एक देश एक निवडणूक.'

देशभरातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन.

'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या संदर्भातील अहवाल कोविंद समितीनं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडं सादर केला आहे.पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

02 सप्टेंबर 2023 ला यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर 191 दिवस केलेल्या अभ्यासानंतर 18,626 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे नेमकं काय? त्यामुळं काय होणार त्याची अंमलबजावणी या सर्वाबाबत काही प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

1. 'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे काय?

'वन नेशन वन इलेक्शन' म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं.

यात सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.

2. भारतात यापूर्वी अशा निवडणुका झाल्या आहेत का?

1957 मध्ये तत्कालीन बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांच्या विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित करून एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.त्यानंतर 1967 पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या. नंतर निवडणुका वेगळ्या होऊ लागल्या.

3. वन नेशन वन इलेक्शनची गरज नेमकी काय?

सततच्या निवडणुकांमुळं सरकारी तिजोरीवर ताण येतो. वेगवेगळ्या निवडणुकांनी अस्थिरता निर्माण होते, पुरवठा साखळी ठप्प होते.सरकारी यंत्रणा विस्कळीत होते, त्यामुळं लोकांना त्रास होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यात गुंतून राहावं लागतं. वारंवार आचारसंहितेनं निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो.

विकासाची गती मंदावते, त्यामुळं 'वन नेशन वन इलेक्शन' असावं असं मत मांडलं जातं.

4. वन नेशन वन इलेक्शन समितीत कोण आहे? त्यांनी कसे काम केले?

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या निती आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्यासह एकूण नऊ जणांचा समितीत समावेश आहे. या समितीनं जवळपास 65 बैठकांमध्ये चर्चा करून अहवाल तयार केला आहे. 191 दिवसांमध्ये समितीनं 65 बैठका घेतल्या. समितीनं 16 भाषांच्या 105 वृत्तपत्रांमध्ये याबाबत जाहिराती दिल्या आणि लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या. नंतर त्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. त्यात 21558 नागरिकांशी बेवसाईट, ईमेल आणि पोस्टाद्वारे चर्चा केली.

तसंच भारताचे चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे 12 माजी न्यायमूर्ती, 4 माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, 8 राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीनं चर्चा केली. तसंच अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, उद्योजक यांच्याशीही चर्चा केली. 47 राजकीय पक्षांनी याबाबत मतं मांडली त्यापैकी 32 पक्षांनी याला पाठिंबा दर्शवला तर 15 पक्षांनी विरोध केला.

समितीनं दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांमधील अशा पद्धतीचा अभ्यास केला. भारताचं राजकीय वेगळेपण पाहता त्यानुसार मॉडेल तयार करावं लागेल, असं मत समितीनं मांडलं.

5. समितीने कोणत्या शिफारसी केल्या आहेत?

समितीनं दोन टप्प्यांत निवडणुकीसाठी शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांसाठी आणि त्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचं या शिफारसीत म्हटलं आहे.

तिन्ही स्तरांतील निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी मतदार ओळखपत्रं तयार करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी अर्ध्यापेक्षा कमी राज्यांची मान्यता गरजेची असेल.यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध होण्यासाठी निवडणूक आयोग नियोजन करेल कर्मचारी, ईव्हीएम, सुरक्षा व्यवस्था या सर्वांची व्यवस्था करेल असंही शिफारसींमध्ये म्हटलं आहे.

6. वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?

मतदारासांठी हे सोयिस्कर ठरेल त्यांचा ताण कमी होईल आणि त्यामुळं मतदानाची टक्केवारी वाढेल.

आर्थिक विकास वाढू शकतो. तसंच सतत धोरण बदल्याची भीती उद्योजकांसमोर नसेल.

पुरवठा साखळीवरचा ताण कमी होईल. कामगारांना वारंवार मतदानासाठी रजा घ्यावी लागणार नाही.

प्रशासनाला वारंवार अडकून राहावं लागणार नाही.

एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणं सोपं होईल.

सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.

निवडणुकांच्या वेळापत्रकातून नागरिकांची कामे करण्यात अधिकाऱ्यांना कठिण जाणार नाही.

निवडणुकीशी संबंधित वाद कमी होतील न्यायालयांवरील ताण कमी होईल.

वारंवार समोर येणारा सामाजिक संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.

7. त्रिशंकू, अविश्वास प्रस्ताव, बंडखोरी, पक्षांतर अशा स्थितीसाठी काय उपाययोजना?

अशा परिस्थितीत पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाव्या. नव्या सरकारचा कालावधी आधीच्या मुदतीच्या काळाएवढा असेल.विधानसभेच्या निवडणुका नव्यानं झाल्यास, लोकसभेच्या कालावधीएवढा त्याचा कालावधी असेल.

Published By- Priya Dixit