राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी शिक्षण, महिला आणि शेतकरी वर्गासाठी विशेष तरतूद केलेली आहे. परंतु यामध्ये सर्वाधिक निधी हा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सर्वाधिक म्हणजेच १९ हजार ४९१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर रोजगार हमी विभागाला सर्वाधिक म्हणजेच १० हजार २९७ कोटी रुपये निधी देण्यात आलेला आहे.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाला ९ हजार ७२५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभाग खात्याला २ हजार १८७ आणि वित्त विभागाला १९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे असलेल्या उद्योग खात्याला ९३४ कोटी रुपये आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे असलेल्या महसूल खात्याला ४३४ कोटी रुपयांची तरतूद चालू आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली आहे. तसेच चंद्रकांत पाटील यांच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १ हजार ९२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
अर्थसंकल्पातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, मराठी विभागाला ६५ कोटी, सांस्कृतिक विभागाला १ हजार ८५ कोटी, क्रीडा विभागासाठी ४९१ कोटी,, विधी आणि न्याय विभागाला ६९४ कोटी तर माहिती व जनसंपर्क विभागाला १ हजार ३४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, परिवहन व बंदरे विभागाला ३ हजार ७४६ कोटी, सामान्य प्रशासन विभागाला १ हजार ३१० कोटी, रोजगार हमी विभागाला १० हजार २९७ कोटी, ग्रामविकास विभागाला ८ हजार ४९० कोटी, पर्यटन विभागाला १ हजार ८०५ कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाला २ हजार ३५५ कोटी, शालेय शिक्षण विभागाला २ हजार ७०७ कोटी, कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाला ७३८ कोटी आणि वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ३४२ कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
