जमिनीच्या नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक वर्षांपासून सरकारी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी अधिकृत नोंदी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यांची नावे सध्या सातबारा उतारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखांमध्ये समाविष्ट नाहीत.

या मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे २.३१ लाख शेतकऱ्यांसाठी 'शेतकरी ओळखपत्र' (Farmer ID) तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेता येईल.

१५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्याचे आणि १५ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मंत्रालयातील महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार नीलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर आणि महसूल, सहकार व कृषी विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

'शेतकरी ओळखपत्र' प्रक्रिया का रखडली होती?

बैठकीदरम्यान असे समोर आले की, राज्यात असे सुमारे २,३१,००० शेतकरी आहेत ज्यांचे 'शेतकरी ओळखपत्र' विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे तयार होऊ शकले नाही:

मूळ जमीनमालकाचा मृत्यू: शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर वारस किंवा मुलांची नावे सातबारा उताऱ्यावर अद्ययावत न करणे.

कुटुंबांतर्गत नावे हस्तांतरित न करणे: प्रत्यक्ष शेती मुलगा किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य करत असूनही जमीन अजूनही वडील किंवा आजोबांच्या नावावर असणे.

'कबूलियतदार' जमिनीचा प्रश्न: 'कबूलियतदार' जमिनींवर (सरकारने शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी) सरकारी नोंदी कायम असणे. या प्रशासकीय अडचणींमुळे, शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज मिळवणे किंवा सरकारच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेणे शक्य झाले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १,२०७ शेतकऱ्यांना अद्याप 'शेतकरी ओळखपत्र' मिळालेले नाही, या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पारदर्शक प्रक्रिया आणि विशेष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

या आव्हानांची दखल घेत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमी अभिलेख आयुक्तांना निर्देश दिले की, जे शेतकरी प्रत्यक्ष शेती करत आहेत परंतु ज्यांची नावे 'सात-बारा' (जमिनीच्या नोंदीचा उतारा) किंवा इतर अधिकार अभिलेखांवर नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची जमीनविषयक कागदपत्रे संकलित करून ती सहकार विभागाकडे पाठवावीत.

महसूल मंत्र्यांनी या कामासाठी एक विशिष्ट आराखडा (फॉर्मेट) तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत अहवाल मागवला. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर यासंदर्भात लवकरच अधिकृत आदेश जारी केले जातील.

यापूर्वी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ

महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची अचूक माहिती संकलित केली जाईल जेणेकरून प्रत्येकाचा समावेश अधिकृत यादीत होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, तांत्रिक कारणांमुळे यापूर्वी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या खऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी सरकारी पातळीवर विशेष प्रयत्न केले जातील.