महाराष्ट्र विधानसभेने महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ मंजूर करून इतिहास रचला

महाराष्ट्र विधानसभेने महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ मंजूर करून इतिहास रचला आहे. आता, जमिनीची कागदपत्रे नसली तरीही महिलांना कायदेशीररित्या शेतकरी दर्जा दिला जाईल.

मिळालेल्या माहितनसूर महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना आता एक नवी ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने गुरुवारी 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' एकमताने मंजूर केले. कृषी मंत्री दत्तात्रेय भराणे यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले, ज्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांचाही पाठिंबा मिळाला. या कायद्यानुसार, शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर कृषी कामांमध्ये गुंतलेल्या महिलांना शेतकरी दर्जा दिला जाईल.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, महिलेच्या नावावर सात-बारा (जमिनीची कागदपत्रे) नसली तरीही तिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, इतर राज्यांतील महिला शेतमजूर किंवा कृषी प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना हे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की, या कायद्याचा उद्देश जमिनीची मालकी बदलणे हा नसून, महिलांना कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानासाठी स्वतंत्र ओळख आणि हक्क प्रदान करणे हा आहे. शासकीय योजनांचे लाभ उपलब्ध होतील.

सरकारच्या मते, राज्यातील केवळ १५ ते २० टक्के महिलांचीच सात-बारा योजनेत नोंदणी आहे. नवीन कायद्यामुळे मोठ्या संख्येने महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळेल, ज्यामुळे त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा सहज लाभ घेता येईल. महिला शेतकरी डेटाबेस, सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्यक अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारख्या संस्थात्मक व्यवस्थाही निर्माण केल्या जातील. देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच कायदा आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, हा केवळ एक कायदा नाही, तर महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला, प्रतिष्ठेला आणि हक्कांना न्याय देणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

Edited By- Dhanashri Naik