राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून दुसरीकडे या आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही राज्यांचीच असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आऱक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
विधीमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी सांगितले.
