मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यासाठी आलेल्या लोकांना आणि मनोज जरांगे यांना मोठे यश मिळाले आहे. सरकारने "हैदराबाद राजपत्र" जारी केले आहे. म्हणजेच, मराठा समाजातील लोकांना आता 'कुणबी' जातीचा दर्जा मिळेल. राज्यात कुणबी जातीचा समावेश आधीच ओबीसी प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे मराठा समाजासाठी नवीन संधींचे दरवाजे उघडणार नाहीत तर सामाजिक न्याय देखील मजबूत होईल.
सरकारने राजपत्र जारी करण्यापूर्वी मनोज जरांगे यांनी उपोषण संपवण्यासाठी काही अटी ठेवल्या होत्या. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी जातीत समाविष्ट करण्याची मागणी. आता सरकारने जीआर प्रसिद्ध केला आहे. अशा परिस्थितीत, ते रात्री 9 वाजेपर्यंत मुंबई सोडू शकतील अशी अपेक्षा आहे, कारण उच्च न्यायालयानेही बुधवारी सकाळपर्यंत आझाद मैदान रिकामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फडणवीस सरकारने दाखवलेला पाठिंबा मनोज जरांगे यांच्या दीर्घ आंदोलनांमुळे आहे. आरक्षण मिळवणे इतके सोपे नव्हते. मनोज जरांगे यांनी 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पिंपळगाव येथे 90 दिवसांचे आंदोलन केले होते . ऑगस्ट 2023 मध्ये जरांगे यांनी जालन्यात मोठे आंदोलन केले होते.
मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाला कुणबीचा भाग घोषित करणारा सरकारी आदेश (जीआर) जारी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा 'अल्टिमॅटम' दिला होता. मनोज जरांगे म्हणाले की, जर महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाची मागणी करणारा सरकारी आदेश जारी केला तर मी आज रात्री 9 वाजेपर्यंत मुंबई सोडेन. त्यांनी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या समर्थकांना सांगितले की, "आम्ही जिंकलो आहोत."
