देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. ही भूमिका आधीच मी स्पष्ट केली आहे. फक्त पद्धती काय असावी, हे ठरवावे लागेल. बिहारमध्ये या जनगणनेनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली तशी आपल्याकडे होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय याबाबत सरकार करेल. मागासवर्ग आयोगातील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही सुद्धा पूर्ण केली जाईल.
मराठा आरक्षण प्रश्नाचा विचार केला तर मागच्या काळात आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले. तामिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकलेले हे एकमेव आरक्षण होते. आमच्या काळात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा त्यावर स्थगिती आली नाही. नंतरच्या काळात काय झाले, त्या राजकारणावर बोलण्याची ही वेळ नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही सारे त्यांच्या भूमिकेसोबत आहोत. आरक्षण टिकले नाही तर सरकारवर टीका होते. त्यामुळे घाईत कोणता निर्णय घेण्यापेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही देऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
