मराठा आंदोलन हाताळताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाकी पडलेत का?

"महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी होती. त्यामुळे अर्धवट प्रमाणपत्र मराठा समाजाने घेऊ नये. एक नोव्हेंबरपर्यंत (आज) सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास पुन्हा पाणी सोडणार," असा इशारा पुन्हा एकदा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे.

एक सप्टेंबर रोजी जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात पोलिसांचा लाठीचार्ज झाला आणि हे आंदोलन राज्यव्यापी बनलं. गेल्या दोन महिन्यात मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारने अनेक बैठका घेतल्या, तर जरांगे पाटील यांनीही आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी राज्यभरात अनेक सभा घेतल्या. परंतु, दोन महिन्यांनंतर या आंदोलनाला तीव्र हिंसक वळण लागलं आहे.

याविषयी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या विषयासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "या राज्याचे गृहमंत्री करतायत तरी काय? राज्याच्या गृहमंत्र्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. मला असं वाटतं, राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. तुम्ही सगळं रेकॉर्ड काढून बघा. एका आमदारांवर हल्ला होणार असेल तर नैतिक जबाबदारी गृहखात्याची आहे आणि ट्रिपल इंजिन खोके सरकारची आहे."

दुसरीकडे, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मराठवाड्यात 13 हजार 500 नोंदी सापडल्याचं सरकारने सांगितलं असून तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचंही म्हटलं आहे. परंतु मनोज जरांगे-पाटील आजही आपल्या उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

यामुळे दोन महिने उलटले तरी मराठा आरक्षणाचं आंदोलन कायम असून राज्यभरात मोठ्या संख्येने हिंसक घटना घडत आहेत. यामुळे सरकार मराठा आंदोलनातील हिंसक वळण हाताळण्यात कमी पडलं का? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

हिंसक वळण - काय घडलं आणि काय कारवाई करणार?

30 ऑक्टोबर हा दिवस मराठा आरक्षणाच्या या आंदोलनाचा टर्निंग पाॅईंट ठरला. कारण अचानक राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ आणि तोडफोड होत असल्याचं समोर आलं.

बीडच्या माजलगावात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे आमदार प्रकाश सोळंके आणि संदीप क्षीरसागर यांच्या घराला आंदोलकांनी आग लावल्याचं समोर आलं.

बीडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पक्षाचं कार्यालयही पेटवण्यात आलं. तसंच अनेक ठिकाणी रस्त्यावर जाळपोळ झाल्याची दृश्य समोर आली. यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

तसंच माजलगाव नगरपालिकेच्या इमारतीलाही आग लावण्यात आली.

मुंबई, पुण्याहून जालना, नांदेड, हिंगोली अशा अनेक जिल्ह्यात जाणा-या एसटी बस सेवा तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या.

हिंगोलीत रस्त्यावर टायर जाळण्याचे प्रकार घडले. तर अनेक ठिकाणी रस्त्यावर चक्काजाम करण्यात आला.

तुळजापूर ते सोलापूर महामार्गावरील माळुंब्रा येथे रस्त्यावर टायर जाळून वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न झाला तर उमरगा तालुक्यात जमावाने भालकी-पुणे बसला अडवून खाली उतरवले आणि बसच्याच डिझेलने बसला आग लावल्याचंही समोर आलं.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "या आंदोलनाचा फायदा घेऊन हिंसा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीडमध्ये ज्याप्रकारे काही लोकांनी लोकप्रतिनिधींचे, काही विशिष्ट समाजाच्या लोकांना टार्गेट करणं, काही दवाखाने जाळ अशा प्रकारची कारवाई अत्यंत चुकीची आहे. याची अतिशय गांभीर्याने दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. अशा सर्व लोकांवर पोलीस आणि गृहविभाग कडक कारवाई करेल. विशेषत: लोक घरात असताना घरं जाळण्याचा जो प्रयत्न झाला त्याचे सर्व फूटेज मिळालेले आहेत. 50 ते 55 लोकांची ओळख पटली आहे. इतरांनाही शोधलं जात आहे. 307 जीवे मारण्याचा प्रयत्न या अंतर्गत कारवाई केली जाईल. कोणाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न होत असेल तर पोलीस बघ्याची भूमिका घेणार नाही.

"शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार मात्र हिंसेला थारा दिला जाणार नाही. यासाठी अधिकचे फोर्सेस मागवण्यात आले आहेत. शांतता होत नाहीत. अशा घटना घडत होत्या त्यावेळी काही राजकीय पक्षाचे नेते किंवा कार्यकर्तेदेखील त्यात सामील असल्याचं लक्षात येत आहे. याचे व्हिडिओ फूटज आल्यानंतर त्याची माहितीही जाहीर केली जाईल."

सरकारने कोणते निर्णय घेतले?

31 ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या प्राथमिक अहवालाला स्वीकृती दिलेली आहे. ही समिती मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेली आहे.

क्युरेटिव्ह पीटीशनची सुनावणी तात्काळ घ्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली जाईल याबाबत बैठकीत निर्णय झाला.

या समितीला 13 हजार 500 कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसंच तात्काळ प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिली जातील असं आश्वासनही दिलं गेलं आहे.

मागासवर्ग आयोगाला कायदेशीरदृष्ट्या मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ सरकारने तयार केलं आहे.

यासंबंधी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारचीही आहे. यासाठी वेळ दिला पाहिजे. आंदोलनाला गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्यायला पाहिजे. सकल मराठा समाजाला आवाहन करतो आहे. लाखोंच्या संख्येने 58 मोर्चे निघाले तेव्हा हिंसात्मक आंदोलन झालं नव्हतं. आम्ही समितीत असताना त्यावेळ आरक्षण देण्याचं काम केलेलं होतं. शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन करण्याची परंपरा आहे.”

न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ सरकारने दिली आहे. यामुळे या समितीचा पुढील अहवाल डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात नेमकं काय आढळतं आणि सरकारला या अहवालामुळे कायदेशीर काही आधार मिळतो का? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल.

सरकार कुठे कमी पडलं?

1 सप्टेंबर ते 1 नोव्हेंबर या 61 दिवसांचा मराठा आंदोलनाचा प्रवास पाहिला तर तो लाठीचार्जपासून ते आता आंदोलनाला हिंसक वळण लागेपर्यंत असा राहिला आहे. हे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर सरकारने काही निर्णय घेतले असले तरी प्रत्यक्षात आंदोलनाचं नेतृत्त्व करत असलेल्या जरांगे-पाटील यांचं आणि त्यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांचं समाधान सरकारला करता आलेलं नाही. त्यात राज्यात जाळपोळ आणि तोडफोड मोठ्याप्रमाणात झाल्याने सरकारवर टीका केली जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संजय जोग यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “खरं तर सुरुवातील ज्यावेळी 40 दिवसांची मुदत दिली गेली त्याचवेळी सरकारने स्पष्ट सांगायाला पाहिजे होतं की आम्ही पूर्वी आरक्षण दिलं होतं. पण आता घाईने आम्ही हा विषय हाताळू शकत नाही, हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करायाला हवं होतं, हे सांगण्यात सरकार कमी पडल्याचं चित्र जाणवत आहे. हे होत असताना मराठा विरुद्ध ओबीसी असं जे चित्र दिसत आहे, हे पहिल्यांदा दिसत आहे. हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यासाठी भूषणावह नाही.”

ते पुढे सांगतात, “सरकारला ज्यापद्धतीने इशारा दिला जात आहे, त्याअर्थी हे प्रकरण यापूर्वीच हाताळायला हवं होतं. दुर्देवाने मराठा विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी असं काही चित्र तयार होत असेल तर ते अजिबात चांगलं नाही. राज्याचा कारभार राज्यघटनेच्यादृष्टीने चालत असतो. असं असताना एक व्यक्ती राज्य यंत्रणेला आव्हान करणं हे राज्यासाठी चांगलं लक्षण नाही. त्यांची आंदोलन, आरक्षणाची मागणी, भूमिका याबाबत आक्षेप नाही. पण अशापद्धतीने राज्याच्या प्रशासनाला आणि सरकारला आव्हान देणं हा घातक ट्रेंड ठरू शकतो. यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू नये याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.”

मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलनातील लाठीचार्जच्या घटनेनंतर मागणीसाठी उपोषण सुरू केलं होतं. यानंतर सरकारने त्यांची समजूत काढली आणि 40 दिवसांत समिती अहवाल तयार करेल असंही पुढे ठरलं. पण 40 दिवसांच्या अल्टिमेटमनंतर पुन्हा उपोषण करू असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला होता.

तसंच त्यांना राज्यातील विविध सभांमधून प्रतिसादही मिळत होता. यामुळे 40 दिवसांत तोडगा निघाला नाही तर प्रकरण चिघळण्याचा अंदाज सरकारला का आला नाही असा प्रश्न वरिष्ठ पत्रकार विनया देशपांडे उपस्थित करतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विनया देशपांडे म्हणाल्या, "हिंसक घटना पाहता सरकारचा स्थानिक पातळीवरची गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरली का? असा प्रश्न पडतो. कारण स्थानिक ठिकाणी उद्रेक जास्त आहे. सरकार स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या सेंटीमेंट्स ओळखण्यात कमी पडल्याचं दिसतं. सरकारची स्थानिक यंत्रणा कमी पडली."

खरं तर सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सुरुवातीपासून केली जात होती. मनोज जरांगे पाटील या मागणीवर ठाम होते.

"प्रत्यक्षात कायद्याच्या आणि सरकारी पातळीवरही ही मागणी तात्काळ पूर्ण करणं अवघड आहे याची कल्पना सरकारला सुद्धा होती. तरीही सरकार आणि विरोधकांनी ही मागणी पूर्ण करणं शक्य असल्याचं किंवाआम्ही आरक्षण देऊ असं आश्वासन दिल्याने तशी वक्तव्य झाल्याने या आंदोलनाला उलट बळ मिळत गेलं. सरकार एकाअर्थी आजचं मरण उद्यावर ढकलत गेले," असंही त्या सांगतात.

सरकारला जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आवाका वेळेत ओळखता आला नाही असं वरिष्ठ पत्रकार अलोक देशपांडे सुद्धा सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "कुठलंही आंदोलन किती वाढेल, किती मोठं होईल याचा अंदाज काही इनपुट्सच्या माध्यमातून सरकारला येत असतो. पण कदाचित सरकारला हे आंदोलन हाताळता येईल याचा अतिआत्मविश्वास होता असं वाटतं. दुसरीकडे सरकार करत असलेले प्रयत्न आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आंदोलनकर्त्यांना पटवून देण्यातही सरकार कमी पडलं."

यंदा राज्यात शेतीसाठी पुरेसा पाऊस पडला नाही. विशेषतः मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. यामुळे आधीच शेतकरी वर्ग हताश आहे. या परिस्थितीत हे आंदोलन उभं राहीलं.

अलोक देशपांडे सांगतात," केवळ आरक्षण हा मुद्दा नाहीय. शेतीचा दुष्काळ, नापीकी, पीक विमा मिळेल की नाही याची अनिश्चितता, बेरोजगारी या सगळ्या या प्रश्नाला जोडलेल्या आहेत."

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाकी पडले का?

30 ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिगृह येथे मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार गैरहजर होते. देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर होते तर अजित पवार यांना डेंग्यू झाल्याची माहिती पक्षाने दिली होती.

परंतु, राज्यात आंदोलन हिंसक बनलेलं असताना आणि राज्यभरातून विविध ठिकाणी आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरलेले असताना दोन उपमुख्यमंत्री गैरहजर राहिल्याने सरकारमध्ये समन्वय नसल्याची टीका विरोधक करत आहेत.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारमध्ये तिघांचे चेहरे तीन दिशेला असतात. तसंच तीन नेते सामूहीक जबाबदारी घेत नाहीत.

अशी टीका केली आहे. तर खासदार संजय राऊत यांनीही या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यावर निशाणा साधला आहे.

ते म्हणाले, “मोक्याच्या वेळी अजित पवार यांना डेंग्यू होतो आणि देवेंद्र फडणवीस रायपूरला प्रचाराला जातात आणि राज्य वाऱ्यावर सोडून निघून जातात का?”

उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या पत्रकार परिषदेत याकडे लक्ष वेधलं. 30 तारखेच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर होते, महाराष्ट्रापेक्षा भाजपचा प्रचार सुरू होता अशा आशयाची टीका त्यांनी केली.

याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांना विचारले असता त्यांनी मंत्रिमंडळात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि बाहेर पेरलेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत असं स्पष्टीकरण दिलं.

याविषयी बोलताना अलोक देशपांडे सांगतात,"तीन नेत्यांपैकी दोन नेते मराठा नेते आहेत. एक नेते सातत्याने सांगतात की त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. मग यामुळे खरं तर हा विषय तिन्ही नेतृत्त्वाला हाताळणं तुलनेने सोपं असायला हवं होतं परंतु तसं होताना दिसत नाहीय. एकमेकांवरील कुरघोडीचं राजकारण यामागे असू शकतं. शिवाय, राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींना आंदोलनकर्त्यांकडून होणारा विरोध पाहता लोकांचा राजकीय प्रतिनिधींवरील विश्वास कमी होत चालला आहे असंही यातून दिसतं."

तर विरोधकांच्या प्रश्नाला देवेंद्र फडणवीस उत्तरदायी आहेत असं ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणाले. “देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आहेत. ते भाजपचे सर्वेसर्वा आहेत. अशावेळेला विरोधकांच्या प्रश्नालाही ते उत्तरदायी आहेत की एवढं घडत असताना ते छत्तीसगढमध्ये काय करत होते असा प्रश्न उपस्थित होतो. अजित पवार यांचंही अस्तित्व महत्त्वाचं ठरलं असतं पण दुर्देवाने ते आजारी पडले. सरकारने हे व्यवस्थित हाताळू शकलं असतं. एकही मंत्री तिकडे चर्चेला जाणार नाही असं सरकारने ठरवलं आहे. पुढाकाराने कारवाई करू शकले असते पण ते केलं नाही हे उघड दिसत आहे. गुप्तचर इनपुट्स आलेले असावेत पण लाठीचार्जनंतर कदाचित त्यांनी सावकाश घ्यायचं ठरवलं असेल. पण यामुळे हिंसक वळण लागायला बळ मिळालं किंवा ते धजावले अशी शक्यता नाकारता येत नाही.”

आतापर्यंतचा घटनाक्रम :

खरंतर ऑगस्ट महिन्यातच जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. परंतु

1 सप्टेंबर रोजी या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याचं समोर आलं आणि हे आंदोलन व्यापक बनलं.

विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. राज्यात विविध ठिकाणी लाठीचार्जच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आंदोलनं करण्यात आली.

11 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.

या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीला मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे किंवा वंशावळीचे पुरावे शोधण्याची जबाबदारी दिली गेली. या समितीला 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली. नंतर या समितीला दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.

तसंच लाठीचार्ज प्रकरणात पोलीस अधिक्षकांची बदली केली आणि तीन पोलीस अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं.

दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलं होतं. 14 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.

राज्य सरकार 40 दिवसांत तोडगा काढणार या अटीवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आणि आंदोलन मात्र सुरुच ठेवले.

राज्य सरकारने 40 दिवसांचा अल्टिमेटम न पाळल्याने 25 सप्टेंबरपासून जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली.

29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाला तीव्र हिंसक वळण लागलं. बीडसह इतर काही जिल्ह्यात एसटीची तोडफोड आणि इमारतींची जाळपोळ करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या.

30 ऑक्टोबर रोजी सरकारने नीवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल आल्याचे जाहीर केले. समितीने 1 लाख 72 हजार कागदपत्रांचा अभ्यास केला. यानुसार 13 हजार नोंदी सापडल्या असून या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा सरकारने केली.

30 ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली.

31 ऑक्टोबर रोजी समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत केला. क्युरेटीव्ह याचिकेसाठी स्वतंत्र सल्लागार समिती नेमली.