"मी 31 वर्षांचा आहे. लग्न झालंय. लहान मुलगी आहे. MPSC मधून तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून निवड झालीय. पण दीड वर्ष झालंय, घरातच बसलोय, शेती करतोय."
ही व्यथा आहे स्वप्निल ढवळे या शिरूरमधल्या तरुणाची. पदवीचं शिक्षण घेतल्यानंतर पाच-सहा वर्षं सलग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC)च्या परीक्षेसाठी अभ्यास करून अखेर स्वप्निलनं स्वप्न साकार केलं. पण अद्याप नियुक्ती झाली नसल्याने ते 'स्वप्न'चं आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) आरक्षणाला 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आणि 5 मे 2021 रोजी अंतिम निकालात SEBC चं आरक्षणच रद्द केलं.
या निकालाचा फटका स्वप्निलसारख्या 365 जणांना बसलाय. खरंतर मराठा आरक्षणाच्या या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे MPSC तून निवड झालेल्या 413 जणांच्या नियुक्त्या गेल्या वर्षभरापासून थांबल्या आहेत.
या 413 पैकी 48 जण SEBC तून निवडले गेलेत, तर 365 जण इतर आणि खुल्या प्रवर्गातून निवडलेले आहेत.
स्वप्निल ढवळे हा तरुण मराठा समाजातील आहे. मात्र, खुल्या प्रवर्गातून निवड झालीय. मराठा समाजातील आणखी 79 जण असे आहेत, जे खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेत.
"आयुष्यातली महत्त्वाची वर्षं MPSC च्या अभ्यासात घालवली आणि आता पोस्ट निघाल्यावर ती मिळेनाशी झालीय," अशी खंत स्वप्निलनं बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.
'13 टक्क्यांसाठी 87 टक्क्यांवर अन्याय'
आता SEBC चा लाभ न घेतलेल्या 413 पैकी 365 जणांनी आता आवाज उठवण्यास सुरुवात केलीय.
"413 विद्यार्थांपैकी SEBC चे 48 म्हणजे 13% उमेदवारांसाठी इतर समाजातील 365 म्हणजे 87% पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. उर्वरित इतर समाजातील 87% (365) उमेदवारांवर एकतर्फी अन्याय होत आहे," अशी भावना SEBC व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांकडून व्यक्त केली जातेय.
तसंच, "आम्ही प्रचंड मेहनत घेऊन 5-6 वर्षं अभ्यास करून सरकारी सेवेत रूजू होण्याचं स्वप्न पाहिलं. आमच्यातील बहुतांश जणांचे आई-वडील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार असे आहेत. आम्ही काबाड कष्ट करून सरकारी सेवेत रूजू होण्यासाठी जीवाचं रान करून आभ्यास केला आणि उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांसाठी निवडले गेलो. तरीही शासन आम्हाला नियुक्ती देत नाही. आम्ही प्रचंड आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जात आहोत," अशा भावना या तरुण-तरुणींनी बीबीसी मराठीजवळ व्यक्त केल्या.
हे झालं SEBC अंतर्गत आरक्षण न घेतलेल्या 365 जणांचं. मात्र, ज्यांनी SEBC अंतर्गत आरक्षण घेतलंय, त्यांचीही व्यथा वेगळी नाहीय.
'आरक्षण रद्द झालं त्यात आमची चूक काय?'
एकूण 413 पैकी 48 जण SEBC मधून निवडले गेलेत. त्यांच्यातील काही विद्यार्थ्यांशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली.
नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर एका उमेदवारानं म्हटलं, "MPSC परीक्षेच्या प्रक्रियेत आरक्षणाचा लाभ घेतला, कारण तेव्हा आरक्षण देण्यात आलं होतं. आरक्षणच उपलब्ध नसतं, तर ना लाभ घेण्याचा प्रश्न उरला असता, ना त्यातून निवड होण्याचा."
या उमेदवाराचे गुण हे खुल्या प्रवर्गातून निवड झालेल्या अनेकांच्या तुलनेत अधिक आहेत. याबाबतही बोलताना म्हणाला, "माझे गुण खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त आहेत. हे आरक्षण नसतं तरीही मी तहसीलदार हे पद मिळावलं असतं. पण तेव्हा आरक्षण होतं, त्याचा लाभ घेतला."
"सरकारनं आरक्षण दिलं, हायकोर्टानं त्यावर शिक्कामोर्तब केला म्हणून ते घेतलं. यात आमचा काय दोष आहे? आता आरक्षण रद्द झालं, तर मग आमची उमेदीची 5-6 वर्षं का फुकट जावी? सरकारनं यावर उपाय काढला पाहिजे," असं म्हणत हा तरुण अस्वस्थ होतो.
ही अस्वस्थता निवड झालेल्या या सगळ्या उमेदवारांमध्ये दिसून येते. मग तो SEBC मधून निवड झालेला असो, वा इतर प्रवर्गातून. ज्या परीक्षेसाठी पदवीनंतर पाच-सहा वर्षं आर्थिक चणचण असूनही पूर्णवेळ अभ्यास केला, मेहनत केली, त्यात निवड झाल्यानंतर नियुक्ती नाही, हे म्हणजे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्याचा प्रकार असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानं, तो एकप्रकारे महत्त्वाचा निकाल आला आहे. त्यामुळे आता MPSC मधून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देऊन सेवेत सामावून घेण्यास पर्याय काय, तर या विद्यार्थ्यांशी चर्चेनंतर त्यांच्यातूनच काही उपाय ते सूचवू पाहतात. आपण त्यावर चर्चा करूच.
तत्पूर्वी, हे प्रकरण काय आहे, हे पाहू. या 413 जणांच्या परीक्षा कधी झाल्या आणि मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचा त्यांना कसा फटका बसला, याचा तारीखनिहाय आढावा घेऊ. जेणेकरून या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुण-तरुणींच्या सहनशीलतेचं प्रमाणही आपल्या लक्षात येईल.
आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं?
1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं. हे आरक्षण 16 टक्के इतकं होतं.
10 डिसेंबर 2018 रोजी MPSC ने 420 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही जाहिरात उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), पोलीस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट-अ), सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट-अ), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी (गट-अ), तहसिलदार (गट-अ), उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (गट-ब), कक्ष अधिकारी (गट-ब), सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट-ब), नायब तहसिलदार (गट-ब) यांसह इतर पदांसाठी होती.
या जाहिरातीनंतर 17 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा पार पडली. मुंबईसह इतर 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला 3,60,990 उमेदवार बसले आणि त्यातील 6,825 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. म्हणजेच, इतके उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले.
त्यानंतर 13 ते 15 जुलै 2019 या कालावधीत आयोगानं राज्य सेवेची मुख्य परीक्षा आयोजित केली. या मुख्य परीक्षेला आर्हताप्राप्त 6,825 उमेदवार बसले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या परीक्षांची प्रक्रिया एकीकडे चालत असतानाच, दुसरीकडे जयश्री पाटील यांनी फडणवीस सरकारनं दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं आव्हान दिलं होतं आणि त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती.
या खटल्याचा निकाल 27 जून 2019 रोजी लागला. म्हणजे, मुख्य परीक्षेच्या निकालच्या जवळपास 9-10 दिवसांनी. यात मुंबई हायकोर्टानं फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायम ठेवलं. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी बदलली. 16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणामध्ये 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टानं मंजुरी दिली.
मुख्य परीक्षेचा निकाल 14 जानेवारी 2020 रोजी निकाल लागला आणि त्यातून 1,326 इतके उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. या निकालाच्या पुढच्याच महिन्यात म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुलाखती सुरू झाल्या आणि 21 मार्च 2020 पर्यंत या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या.
या मुलाखतीतून मुंबई हायकोर्टानं आरक्षणाच्या टक्केवारीत केलेल्या बदलानुसार म्हणजेच 16 ऐवजी 13 टक्के उमेदवारच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम यादीत निवडले गेले. म्हणजेच, अंतिम निकाल लागला.
19 जून 2020 रोजी निकालास्वरूपात MPSC ने प्रसिद्ध केलेली ही अंतिम यादी 413 जणांची आहे आणि त्यात 13 टक्के म्हणजे 48 जण SEBC प्रवर्गातून आहेत.
यादरम्यान, जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केलेल्या SEBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावरील सुनावणी सुरूच होती.
त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2020 च्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "Appointments to public services and posts under the Government shall be made without implementing the reservation as provided in the Act."
म्हणजेच, SEBC कायदा लागू न करता शासकीय सेवेत नियुक्त्या दिल्या जाऊ शकतात.
आता अडचण अशी आहे की, 19 जून 2020 रोजी MPSC ने 413 जणांची अंतिम यादी तयार केली म्हणजेच, ज्या 413 जणांना विविध पदांसाठी शिफारस (Recommend) केली, त्यांना महाराष्ट्र सरकारनं अपॉईंटमेंट दिलीच नव्हती.
अंतिम यादीची तारीख 19 जून 2020 आणि आरक्षणावरील स्थगितीची तारीख 9 सप्टेंबर 2020 म्हणजे जवळपास अडीच-तीन महिने सरकारनं या 413 जणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात काहीही हालचाल केली नाही. परिणामी या उमेदवारांना मराठा आरक्षणावरील स्थगितीनंतर नियुक्ती मिळणं अवघड झालं.
आता त्यांच्यासमोरील पर्याय मराठा आरक्षणावरील अंतिम निर्णय काय येतो, याची वाट पाहणं हा होता. तो त्यांनी अवलंबला.
5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षणावरील अंतिम निर्णय आला. यात सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं, "27 जून 2019 ते 9 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत सरकारनं शासकीय सेवेत केलेल्या नियुक्त्यांना संरक्षण दिलं जातंय. पण यानंतर SEBC कायद्याअंतर्गत कुठलाही लाभ मराठा समाजातील उमेदवारांना घेता येणार नाही. तसंच, 9 सप्टेंबर 2020 च्या स्थगितीनंतरचे शैक्षणिक प्रवेश आणि नियुक्त्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत."
याचा अर्थ, 19 जून 2020 रोजी MPSC च्या अंतिम यादीत आलेल्या 413 जणांना 9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी महाराष्ट्र सरकारनं नियुक्त्या दिल्या असत्या, तर त्या ग्राह्य धरल्या गेल्या असत्या. पण, तसं झालं नाही.
या तारीखनिहाय आढाव्यातून तुम्हाला या तरुण-तरुणींच्या सहनशीलतेचा उच्चांक लक्षात आला असेल. पण मग यावर उपाय काय, या उमेदवारांना सेवेत कसं सामावून घेता येईल, तर काही पर्यायांबाबतही आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून चाचपणी करण्याचा प्रयत्न केला.
आता पर्याय काय - सुपरन्युमररी की सुधारित निकाल?
जीवाचं रान करून शिकलेल्या आणि उमेदीचे वर्ष या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी वाहिलेल्या या उमेदवारांना सेवेत कसं घेता येईल, याबाबत तज्ज्ञांना विचारलं असता, दोन प्रामुख्यानं सूचना समोर येतात.
पहिली सूचना येते ती, सुपरन्युमररी अधिकाराची. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही या मुद्द्याचा उल्लेख करत मागणी केलीय.
सुपरन्युमररी अधिकार म्हणजे अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडे सरकार भरती, शैक्षणिक प्रवेश यात पदांच्या तसंच प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याचे अधिकार असतात.
9 डिसेंबर 2020 च्या मराठा आरक्षण सुनावणीवेळी अॅड. रोहतगी यांनी सुपरन्युमररी पोस्टची मागणी केली होती. मात्र, न्या. भूषण यांनी त्यावेळी स्पष्ट नकार दिला. राज्य सरकारवर आर्थिक ओझं वाढेल, असं कारण त्यावेळी त्यांनी दिलं होतं. लाईव्ह लॉनं याबाबतचं ट्वीट केलं होतं.
या अधिकाराबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारला सुपर न्युमररी अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. कारण सुपर न्युमररी म्हणजे घटनेने ठरवलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिक द्या असं करता येणार नाही. म्हणजे आरक्षण नको पण त्याअंतर्गत नोकऱ्या द्या असं करता येत नाही."
दुसरा पर्याय उरतो, तो म्हणजे, सुधारित निकाल जाहीर करणं.
महाराष्ट्र सरकारनं MPSC ला पत्र लिहून सुधारित निकाल जाहीर करण्यास सांगू शकतं. याआधी 2017 साली समांतर आरक्षणावेळी या पर्यायाचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी वेगवेगळ्या पदांसाठीचा गुंता नव्हता. आता केवळ एका विभागातील पदांचा प्रश्न नाहीय, तर या 413 जागा 10 हून अधिक विभागांमध्ये विभागल्या गेल्यात. त्यामुळे सुधारित निकाल जाहीर करतानाही अडथळा येऊ शकतो.
शिवाय, पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन करणाऱ्या ज्ञानदीप संस्थेचे संचालक महेश शिंदे सांगतात की, सुधारित निकाल हा पर्याय असला, तरी त्याचा अर्थ असा होतो की, SEBC मधील उमेदवारांना खुल्या वर्गात समाविष्ट करून त्यांचा सुधारित निकाल जाहीर करायचा. मात्र, प्रश्न असा आहे की, सुधारित निकालानंतर पदांचं वर-खाली होणं आणि काही जणांना निकाल यादीतूनच बाहेर जावं लागणं हे घडू शकतं. त्यातून आणखी गुंता निर्माण होऊ शकतो.
कारण यादीतून बाहेर पडलेल्या उमेदवारांवर तो अन्याय असेल, आणि त्याची दाद ते मागणारच नाहीत, असं गृहित धरणं चूक ठरेल, असंही महेश शिंदे सांगतात.
सरकारची भूमिका काय आहे?
मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारनं स्थापन केलेल्या मंत्रिंमडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 8 मे 2021 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की, "सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. नोकर भरतीत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा मुख्य सचिव आढावा घेतील."
तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्य शासन अनुकूल आहे, असं आश्वासनही अशोक चव्हाण यांनी दिलं आहे.
दुसरीकडे, या नियुक्त्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारवरील राजकीय दबावही वाढत चालला आहे.
केवळ महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षच नव्हे, तर इंदोरच्या होळकर राजघराण्यातील वंशजांनीही या 413 विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. तसंच, खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही याबाबत पत्र लिहिलं आहे.
पाच-सहा वर्षे अभ्यास केला, परीक्षा दिली, उत्तीर्ण झालो, पण तरीही नियुक्ती नाही, अशा हतबल अवस्थेत सापडलेले हे उमेदवार आता महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाकडे आशेनं नजर लावून बसलेत.
पुण्यातील स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन करणाऱ्या ज्ञानदीप संस्थेचे संचालक महेश शिंदे सांगतात की, "महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची तयारी करणारे बहुतांश तरुण-तरुणी ग्रामीण भागातील किंवा निमशहरी भागातील असतात.
मोठ्या आशेनं, अपेक्षेनं सर्वस्व पणाला लावून यात उतरतात. मात्र, जे ही स्पर्धा पार करत, जिंकतात, त्यांच्या वाट्याला नियुक्त्या न मिळण्याच्या अडचणी येत असतील, तर त्यांच्यावरील मानसिक तणावाचा आता विचार न केलेलाच बरा. या मुलांचा प्रश्न सरकारनं तातडीनं सोडवायला हवा."
