Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

मराठा आरक्षण : सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगानं सरकारकडे केला सादर

Webdunia
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2024 (10:45 IST)
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.
 
साडेतीन ते चार लाख लोकांनी अगदी दिवस-रात्र काम करून, जलदगतीनं एवढं मोठं सर्वेक्षण राज्य मागासवर्ग आयोगानं पूर्ण केलं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
 
20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार असून, त्यात या अहवालावर चर्चा होईल, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
 
'OBC आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "एवढ्या जलदगतीने एवढा मोठा सर्व्हे पूर्ण केल्याबद्दल मागासवर्ग आयोगाचे आभार. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला विनंती करण्यात आली होती आणि आयोगाने दिवसरात्र काम केलं, जवळपास साडेतीन ते चार लाख लोक काम करत होते.
 
"याआधी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं पण दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. मागासवर्ग आयोगाने अतिशय महत्त्वाचा असा अहवाल शासनाला सुपूर्द केलेला आहे."
 
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचं कौतुक केलं. शिंदे म्हणाले, "हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यात शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला आम्ही जाहीर केलेलं आहे. त्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि त्यांची टीम काम करत होती.
 
"सव्वादोन कोटी कुटुंबाचं सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आलं. ज्या पद्धतीने हे काम झालेलं आहे ते बघून आम्हाला असा विश्वास आहे की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण. ओबीसींना कोणताही धक्का न लावता, इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देता येईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो."
 
तसंच, शिंदे पुढे म्हणाले की, "मराठा समाजाला आरक्षण देतांना, ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीच्या नोंदी आहेत त्याचा वेगळा नियम आहे. याबाबत आम्ही नवीन कायदा केलेला नाही. हे आरक्षण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात जे आरक्षण दिलं होतं त्याच पद्धतीने हे आरक्षण दिलं जाईल."
 
'आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावं'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे यांचं नाव न घेता त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं.
 
शिंदे म्हणाले की, "सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार आम्ही न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून कुणबी नोंदींनुसार हे आरक्षण दिलं गेलं. सरकार अतिशय सकारात्मक आहे त्यामुळे हे आंदोलन केलं जाऊ नये आणि आम्ही आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घ्यावं.
 
"सरकारची भूमिका एखाद्या समाजाचं आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची नाही. आम्ही जे निर्णय घेऊ ते इतर समाजावर अन्याय करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारे नाहीत. काही ओबीसी नेत्यांनी नोटिफिकेशन बघितलं आणि त्यावर त्यांची सकारात्मक भूमिका आहे."
 
Published By- Priya Dixit 
 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

पितृ पक्ष 2024: पितृपक्षात श्राद्ध, तर्पण किंवा पिंडदान करण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि पूजा विधी जाणून घ्या

पितृपक्षात मृत नातेवाईक स्वप्नांच्या माध्यमातून संदेश देतात, अशी स्वप्ने पडली तर दुर्लक्ष करू नका

लाल रंग सकारात्मक की नकारात्मक? आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व जाणून घ्या

अविवाहित आणि आकस्मिक मृत्यू झालेल्या पूर्वजांसाठी तर्पणचे नियम जाणून घ्या

Vastu Tips: तुमचे भाग्य बदलू शकतात वास्तुशास्त्राचे हे 5 उपाय

सर्व पहा

नवीन

सुभानिया मशिदीच्या 'बेकायदेशीर' ताब्यावरुन भाजप नेत्याची बीएमसीलाच धमकी

धारावी मशिदीचा वाद काय जाणून घ्या

वन नेशन वन इलेक्शन वर आदित्य ठाकरेंनी केंद्रावर निशाणा साधला

एअर मार्शल अमर प्रीत सिंग पुढील हवाई दल प्रमुख असतील

वंचित बहुजन आघाडीची विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिली यादी जाहीर, ट्रान्सजेंडर उमेदवारचा समावेश

पुढील लेख
Show comments