मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करुन घेण्यास शनिवारी ( 14 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दर्शवला आहे.
शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती केली.
यावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, “आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी करण्यास तयार आहोत.”
मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झालं आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर पाच सदस्यांनी आरक्षण रद्द करताना मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
याच निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारनं 2018 मध्ये मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्यांतर्गत आरक्षण दिलं होतं. पण मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं. त्यावेळी राज्य सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झालं.
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध होऊ न शकल्यानं न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द ठरवलं होतं.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्याचं मान्य केल्यानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळालं आहे.
Published By- Priya Dixit
