दीपाली जगताप
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्याने उद्धव ठाकरे सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आता मराठा आरक्षणासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नेमके कोणते कोणते पर्याय उपब्ध आहेत? याचा आढावा आम्ही या बातमीतून घेतला आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारसमोर नेमके कोणते पर्याय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी आज कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं, हे थोडक्यात पाहू.
या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार आम्हाला दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात असंही म्हटलं की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही.
महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.
ही परिस्थिती उद्भवल्याने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारसमोर आता कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? याविषयी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून लढणारे वकील आणि घटनातज्ज्ञ काय सांगतात? हे आपण पाहूया,
पहिला पर्याय - मराठा आरक्षण कायदाचा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समावेश करणे शक्य आहे का?
मराठा आरक्षणप्रकरणी निकालाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून एक निवेदन जाहीर करण्यात आलं.
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच याबाबत निर्णय घ्यावा असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
"शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत, आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे," अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
म्हणजेच मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र, यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या सूचीत मराठा आरक्षणाचा कायदा साविष्ट करावा लागेल असं जाणकार सांगतात.
नववी सूची म्हणजे काय? ते पाहूया.
भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा समाविष्ट करायचा असल्यास राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते.
नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. त्यामुळे एकदा याचा समावेश कायद्यात झाला की त्यावर पुन्हा आक्षेप घेता येत नाही.
आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे असं घटनातज्ज्ञ सांगतात.
कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो.
यापूर्वी तामिळनाडू सरकारने अशाचपद्धतीने आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये 1994 मध्ये दाखल करण्यात आला. त्यासाठी 76 वी दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असा युक्तीवाद करण्यात येतो.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आतापर्यंत केवळ तामिळनाडूसाठी अशी तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशी मागणी केली तरी केंद्र सरकारकडून संसदेत बहुमताने ती मान्य होणं आव्हानात्मक आहे. असे केल्यास इतर राज्यांकडूनही घटनेत अशाचपद्धतीने दुरूस्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागेल त्यामुळे हा पर्याय प्रत्यक्षात आणणं कठीण आहे."
तामिळनाडूप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणासाठी परवानगी द्या हा मुद्दा जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान आला तेव्हा कोर्टाने तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राची तुलना या कायद्यासाठी करता येणार नाही असं म्हटल्याचं वकील सांगतात.
सुप्रीम कोर्टातील मराठा आरक्षण सुनावणीच्या राज्य शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य वकील राजेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला पण तामिळनाडूने घटनेत दुरुस्ती करून आरक्षण समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू दोन्ही प्रकरणं वेगळी असल्याचं कोर्टाने आम्हाला सांगितलं. यामुळे महाराष्ट्राला मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा नवव्या सुचीत समावेश करण्याचा पर्याय आहे."
दुसरा पर्याय - सुपर न्युमररी
"राज्य सरकारने आता सुपर न्युमररी अधिकाराचा वापर करावा," अशी मागणी छत्रपती संभाजीराजे आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलीय.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या. त्यामध्येही राज्य सरकार सुपर न्युमररी अधिकाराचा वापर करू शकतं, असा उल्लेख वारंवार करण्यात येत आहे.
सुपर न्युमररी अधिकार म्हणजे नेमकं काय आहे? ते पाहूया,
अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडे सरकार भरती, शैक्षणिक प्रवेश यात पदांच्या तसंच प्रवेशाच्या जागा वाढवण्याचे अधिकार असतात.
"याच अधिकाराचा वापर करत सरकारने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्या." अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
"तसंच ही पद्धत सरकारने तातडीने अंमलात आणावी. त्यासाठी शिक्षणात वाढीव जागा द्याव्या. तशी सूचना शिक्षण संस्थांना द्यावी," असंही खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना आजच्या निकालात दिलासा दिला आहे. म्हणजेच आतापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश घेतले असल्यास रद्द करण्याची आवश्यकता नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
पण विविध सरकारी नोकर भरतीत आरक्षणाअंतर्गत परीक्षा दिलेले तसंच प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे काय? हा प्रश्न मात्र कायम आहे.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारला सुपर न्युमररी अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. कारण सुपर न्युमररी म्हणजे घटनेने ठरवलेल्या आरक्षणापेक्षा अधिक द्या असं करता येणार नाही. म्हणजे आरक्षण नको पण त्याअंतर्गत नोकऱ्या द्या असं करता येत नाही."
तिसरा पर्याय - सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला घेणे
राज्य सरकारने नेमलेल्या गायकवाड समितीने मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. पण सुप्रीम कोर्टाने तो अमान्य केला आहे. त्यामुळे पुढे काय करता येईल यासाठी सुप्रीम कोर्टाचाच सल्ला घेता येऊ शकतो असंही जाणकार सांगतात.
143 कलमाअंतर्गत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाला विचारू शकते की आम्ही अशा परिस्थितीत काय मार्ग काढावा? असं उल्हास बापट सांगतात.
ते म्हणाले, "आता पर्यंत 13-14 वेळा सुप्रीम कोर्टाला असं विचारण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टालाच उपाय विचारू शकते."
चौथा पर्याय - सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करत याचिका निकाली काढली असली तरी राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते.
वकील राजेश टेकाळे सांगतात, "राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. पण ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सुप्रीम कोर्ट ठरवत असते."
राज्य सरकारने आता मोदी सरकारकडे निवेदन दिलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेणार की पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार हे पाहवं लागेल.
पाचवा पर्याय - 'केंद्रानं मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी'
"केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्रसरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
नवाब मलिक यांच्या या मागणीकडेही पर्याय म्हणून पाहिलं जातंय. अर्थात, यावर केंद्र सरकारचं काय म्हणणं आहे, हे अद्याप समोर आलं नाहीय.
मात्र, मलिक पुढे म्हणाले, "राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले."
"एकंदरीत राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका होती व आहे. आता हे सगळे निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि जो पाठपुरावा असेल तो निश्चित रुपाने करू," असं आश्वासन नवाब मलिक यांनी दिलं.
