मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (supreme court) सुनावणी झाली असून मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी 'एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका करता हा कायद्याचा दुरुपयोग तर नाही का?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
तसंच, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. 'राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली', असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केला.त्यामुळे, आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकांचा निर्णय आता भारताचे सरन्यायाधीश घेणार आहे.
याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
