मराठा समाजाला आरक्षण हवे यासाठी राज्यात सकल मराठा समाजाने राज्यात आंदोलन सुरु केले आहे. हे आंदोलन काही ठिकाणी जोरात तर काही ठिकाणी यास संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. या आंदोलनात आषाढी एकादशी निमित्त मुख्यमंत्री नेहमी पंढरपूर येथे महापूजा करतात मात्र यावेळी मराठा समाजच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री यांना मंदिरतात येऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी वारकरी सुरक्षा पाहता तेथे न जाणे ठरवले. तर मराठा आरक्षण या विषयावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गाजला आहे. लोकसभेत शिवसेना खासदार विनायक राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. तर राज्यसभेत खासदार संभाजीराजे यांनी निवेदन दिलं. संभाजीराजेंनी मराठीत आपलं म्हणणं मांडल आहे.
"राजर्षी शाहू महाराजांनी देशात पहिल्यांदा 1902 साली आरक्षण दिलं होतं. बहुजन समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं. त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसीसह सर्व जातींचा समावेश होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाचाही समावेश होता. आज स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण न मिळाल्याने भावना तीव्र झाल्या आहेत. त्यांनी दोन सूचना केल्या -
पहिली सूचना म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजातील सर्व घटकांना बोलवावं आणि त्यांच्या मागण्या मान्य करावं.राजकारण करण्यापेक्षा सर्व पक्षांना एकत्र बोलवून, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा या केल्या आहेत.
संभाजीराजेंच्या या निवेदनानंतर उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडून यांनी, आरक्षणाची मागणी योग्य आहे, पण मुख्यमंत्र्यांना मंदिरात जाऊ न देणं कितपत योग्य, याने कोणता संदेश आपण दिला असे त्यांनी स्पष्टपणे विचारले आहे.
