केंद्र सरकारने आदर्श भाडेकरू कायद्याला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा अधिकाधिक घर मालकाच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट दिसत असला तरी मनमानी भाडे आकारण्यास आता लगाम लागणार आहे.
या कायद्याचा मसुदा सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यासाठी पाठवला जाणार असून यामुळे देशातील रेंटल हाऊसिंग सेक्टरला मदत मिळणार असल्याचं मोदी सरकारने म्हटलं आहे.
आदर्श घरभाडे कायदा म्हणजेच मॉडेल टेनन्सी कायद्याला मंजुरी दिली आहे ज्याने रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत. यामुळे कित्येक रिकामी घरे भाड्याने देण्यास उपलब्ध होणार असून, जागेचा प्रश्नही सुटणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता वर्तवली जातआहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कॅबिनेटने या कायद्याला मंजुरी दिली. आता तो मसुदा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाईल.
सरकारने जारी केलेल्या माहितीपत्रकात म्हटलं आहे की या कायद्याचे उद्दिष्ट देशामध्ये चैतन्यशील, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक भाडे तत्वावरील घरांची बाजारपेठ निर्माण करणे आहे. यामुळे सर्व आर्थिक स्तरांमधील लोकांसाठी भाडे तत्वावर घरं उपलब्ध होण्यास वाव मिळणार आहे, जेणेकरुन बेघर लोकांच्या समस्येवर तोडगा निघण्यास मदत होईल. याद्वारे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या बाजारपेठेत गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे बेघरांना घरं मिळू शकतील असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.
भाडेकरूंचे हक्क
कायद्यानुसार, घरमालकांना तपासणी, दुरुस्तीच्या कामासाठी किंवा इतर कोणत्याही उद्देशाने घराकडे जाण्यासाठी 24 तास अगोदर लेखी नोटीस द्यावं लागेल. रेंट अग्रीमेंटमध्ये लिखित मुदतीपूर्वी भाडेकरूला काढता येणार नाही, जोपर्यंत त्याने सलग दोन महिने भाडे दिलं नसेल किंवा तो मालमत्तेचा गैरवापर करीत असेल. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची सुरक्षा ठेव घेतली जाऊ शकते.
मालकांचे हक्क
भाडेकरु रेंट अग्रीमेंटची मुदत संपल्यानंतरही घर रिकामे करत नसल्यास, घराच्या मालकास मासिक भाड्याच्या चौपट जास्तीची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. मसुद्यात असे म्हटले आहे की भाडेकरू रेंट अग्रीमेंटनुसार मुदतीच्या आत घर किंवा दुकान रिकामे करत नसल्यास पुढील दोन महिन्यांपर्यंत जमीनमालकास दुप्पट भाडे मागू शकतो आणि दोन महिन्यांनंतर त्याला चारपट भाडं वसूल करण्याचा हक्क असेल.
मालक आणि भाडेकरू दोघांचीही जबाबदारी
मसुद्यात असे म्हटले आहे की इमारतीच्या संरचनेची देखभाल करण्यासाठी भाडेकरू आणि जमीनदार दोघेही जबाबदार असतील. जर घराच्या मालकाने रचनेत काही सुधारणा केल्या तर नूतनीकरणाचे काम संपल्यानंतर त्याला एक महिना नंतर भाडे वाढविण्यास परवानगी दिली जाईल. परंतु, त्यासाठी भाडेकरूचा सल्लाही घेण्यात येईल. मालक भाडेकरूस आवश्यक वस्तू रोखू शकत नाही.
कोणला फायदा
अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की कायदेशीर अडचणीत येऊ नये म्हणून जागा भाड्याने देत नसलेल्या लाखो प्रॉपर्टीज लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नवीन कायदा अस्तित्त्वात आल्यास घरमालकांना प्रोत्साहन मिळेल आणि ते रिकामे घरे आणि दुकाने भाड्याने देऊ शकतील. अंतिम सरकारी सर्वेक्षणानुसार शहरी भागातील 11 दशलक्ष मालमत्ता रिक्त आहेत कारण त्यांच्या मालकांना असे वाटते की भाडेकरूंनी त्यांची संपत्ती हडप करू नये.
वादावर निर्णय कुठे होईल
मॉडल टेनंसी ऐक्ट च्या मसुद्यात राज्यांमध्ये प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे ज्यांच्यावर प्रॉपर्टीज भाड्यावर देण-घेण कायद्याचे पालन करण्याची आणि मालकांचे आणि भाडेकरूंचे हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असेल. राज्य सरकार भाड्याने दिलेल्या संपत्तीसंदर्भात कोणत्याही वादाचे त्वरेने निराकरण करण्यासाठी रेंट कोर्ट्स आणि रेंट ट्राइब्यूनल्स स्थापन करतील. करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर प्रॉपर्टी मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही मासिक भाडे, भाड्याचा कालावधी आणि जमीन मालक आणि भाडेकरूवरील किरकोळ व मोठ्या दुरुस्तीच्या कामाची जबाबदारी संबंधित जबाबदारीसारखी माहिती द्यावी लागेल. नंतर, जर वाद उद्भवला, तर दोन्ही पक्ष अथॉरिटीकडे जाण्यास सक्षम असतील. मसुद्यात असे म्हटले आहे की जर अथॉरिटीकडे तक्रार केल्याच्या एक महिन्यात भाडेकरूने मालकास थकबाकी रक्कम दिली तर त्याला राहण्याची परवानगी दिली जाईल.
