डिजिटल बूम असूनही कोट्यवधी भारतीय करतायेत रोखीनं व्यवहार, 'हे' आहे कारण

भ्रष्टाचार आणि अघोषित संपत्तीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये अचानक आपल्या दोन बँक नोटा चलनातून काढून टाकल्या.500 आणि 1000 रुपये असं मूल्य असलेल्या या नोटा एकूण भारतीय चलनाच्या 86 टक्के होत्या.

सरकारच्या या घोषणेनंतर लगेचच बँका आणि एटीएमसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या. संपूर्ण देशात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

काही जाणकारांच्या मते, या निर्णयामुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या भारतीयांचं नुकसान झालं. शिवाय, रोखीने व्यवहार करणाऱ्या देशाच्या विशाल अर्थव्यवस्थेत व्यत्यय आला तो वेगळाच.

मात्र, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाच्या बचावात म्हटलं होतं की, नोटबंदीमुळे काळा पैसा कमी करण्यात, कर संकलन वाढवण्यात, लोकांना कर व्यवस्थेत आणण्यात आणि पारदर्शकता वाढवण्यात खूप मदत झाली.

या निर्णयाला आज सात वर्ष उलटून गेली, मात्र भारतात आजही व्यवहार रोखीनेच होतात. त्यामुळे नोटबंदीच्या वादग्रस्त निर्णयाच्या योग्यतेवर नव्याने शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे व्यवहार 16.6% ने वाढले. मागील दशकात हेच व्यवहार सरासरी 12.7% ने वाढले होते.

कोणत्याही देशातील रोख रक्कम जाणून घेण्यासाठी, देशाच्या एकूण सकल उत्पादनात त्याचा वाटा पाहिला जातो.

2020-21 मध्ये भारताच्या जीडीपीत रोख रकमेचा वाटा 14% होता. 2021-2022 मध्ये तो 13% इतका झाला.

दुसरीकडे, डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढू लागले, स्मार्टफोनचा वापर, डेबिट कार्डचा वापर होऊ लागला. शिवाय, मोठ्या प्रमाणावर राबविल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना ही त्याची प्रमुख कारणं आहेत.

डिजिटल व्यवहार एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) मुळे देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे.

यूपीआयच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर करून स्मार्टफोन अॅपद्वारे एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करता येते.

गेल्या वर्षी देशातील यूपीआय व्यवहारांनी एक ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला. हा भारताच्या जीडीपीच्या एक तृतीयांश इतका आहे.

एसीआय वर्ल्डवाइड आणि ग्लोबल डेटा (2023) नुसार, जागतिक डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताचे 8.9 कोटी व्यवहार झाले असून भारताचा वाटा 46% वर पोहोचला आहे.

रोख आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये एकाच वेळी जर वाढ झाली तर याला 'मनी डिमांड' विरोधाभास म्हणून ओळखलं जातं.

आरबीआय द्वारे दरवर्षी प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या अहवालानुसार , "रोख आणि डिजिटल व्यवहारांना एकमेकांचे पर्याय मानले जातात. पण दोघांमधील ही वाढ अपेक्षेच्या विरुद्ध आहे."

एटीएममधून पैसे काढण्याचे प्रमाण मंदावले आहेच. पण त्यासोबतच अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक आणि व्यवसायांमध्ये रोख 'चलनची गती' ही मंदावली आहे.

परंतु बहुतांश भारतीय त्यांची आर्थिक बचत रोखीत ठेवतात. त्यांच्यासाठी हे सावधगिरीचे पाऊल आहे. कारण रोखीच्या स्वरूपात केलेली बचत आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरत येते असं त्यांना वाटतं. यात 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटांचा चलनात सर्वाधिक वाटा आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 31 मार्चपर्यंत चलनात असलेल्या एकूण रोख मूल्यापैकी 87% पेक्षा जास्त वाटा या नोटांचा आहे.

2016 च्या नोटबंदीनंतर 2000 च्या नोटा काढण्यात आल्या होत्या. गेल्या मे महिन्यात आरबीआयने या नोटा चलनातून बाद केल्या.

कोरोना साथीच्या रोगापूर्वी केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं होतं की छोट्या खरेदीमध्ये रोखीचा आणि मोठ्या व्यवहारांमध्ये डिजिटलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे.

रोखीचे व्यवहार वाढले

'लोकल सर्कल' या कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलंय की, बहुतेक लोक किराणा सामान खरेदी करण्यासाठी, बाहेर खाण्यासाठी, प्रवास करण्यासाठी, भाडे देण्यासाठी, वैयक्तिक सेवा आणि घराच्या दुरुस्तीसाठी रोख रक्कम वापरण्यास प्राधान्य देतात.

आरबीआयच्या अहवालानुसार, बँक ठेवींवरील घसरलेले व्याजदर, प्रचंड अनौपचारिक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कोरोना साथीच्या काळात झालेले थेट लाभ रोख हस्तांतरण यामुळे रोखीचे व्यवहार वाढले.

पण राजकारण आणि रिअल इस्टेटचीही स्वतःची भूमिका आहे.

निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांच्या प्रचार मोहिमांमध्ये बेकायदेशीर पैशांचा ओघ खूप वाढतो.

अलीकडेच, आयकर अधिकार्‍यांनी विरोधी पक्षातील खासदाराशी संबंधित ठिकाणांहून 200 कोटींपेक्षा जास्त रोख रक्कम जप्त केली .

2018 मध्ये, मोदी सरकारने बेकायदेशीर पैसा अर्थव्यवस्थेतून काढून टाकण्यासाठी आणि राजकीय वित्तपुरवठा पारदर्शक करण्यासाठी मर्यादित कार्यकाळ आणि व्याजमुक्त निवडणूक रोखे काढण्यास सुरुवात केली.

पण त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याचं जाणकारांचं मत आहे. ते म्हणतात की, हे रोखे गोपनीय आहेत.

काळ्या पैशाचा मोठा भाग अजूनही रिअल इस्टेटमध्ये शिल्लक आहे.

नोव्हेंबरमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात, लोकल सर्कलला असं आढळलं की, गेल्या सात वर्षांत भारतातील 76% मालमत्ता खरेदीदारांनी रोखीने व्यवहार केले आहेत.

तर 15% लोकांनी अर्ध्याहून अधिक रोख रक्कम दिली आहे.

केवळ 24% लोकांनी रोखीने व्यवहार केलेले नाहीत, तर दोन वर्षांपूर्वी हेच उत्तर देणाऱ्यांची संख्या 30% होती.

वाढत्या रोख आणि डिजिटल व्यवहारांचा विरोधाभास

देवेश कपूर आणि मिलन वैष्णव यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, रिअल इस्टेटमधील रोख व्यवहार हे विकासकांचे नेत्यांशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि त्यांच्या समर्थनाशी निगडित असतात.

मात्र रोख आणि डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली असून भारत याला अपवाद नाही.

2021 मध्ये युरोपियन सेंट्रल बँकेने आपल्या एका अहवालात या प्रकाराला 'पॅराडॉक्स ऑफ बँक नोट्स' असं म्हटलं होतं.

अलीकडच्या काळात युरो बँकेच्या नोटांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मात्र किरकोळ व्यवहारात बँक नोटांचा वापर कमी झाल्याचं दिसून आलं आहे.

पण विशेष म्हणजे, डिजिटलायझेशनमुळे किरकोळ व्यवहारांमध्ये रोखीचा वापर कमी झाल्याचा अंदाज आहे आणि तरीही अहवालात अनपेक्षित ट्रेंडचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

रोख रकमेच्या मागणीत कमतरता आलेली नाही हा एक अनपेक्षित कल होता. खरं तर 2007 पासून चलनात असलेल्या युरो नोटांची मागणी वाढली आहे.

स्वीडन हा जगातील कॅश-लेस देश आहे.

तर बहुतांश भारतीयांसाठी रोजच्या जीवनाचा गाडा हाकण्यासाठी रोख रक्कम महत्त्वाची असते.

दिल्लीतील एक रिक्षा चालक अतुल शर्मा म्हणतात, "माझे बहुतेक ग्राहक मला रोखीने भाडं देतात. रोख रक्कम कधीच संपणार नाही."

Published By- Priya Dixit