या आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना चालू आहे. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षात आयटीआर, ईपीएफ व्यतिरिक्त आणखी बरेच नियम बदलणार आहेत. त्याचा थेट करदात्यांवर परिणाम होणार आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (2021-22) प्राप्तिकर नियमात बरेच बदल झाले आहेत. आपल्यावर परिणाम करणारे 5 बदल जाणून घेऊया.
ईपीएफवर प्राप्त व्याजावरील कर
1 एप्रिल 2021 पासून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीला (ईपीएफ) अडीच लाखांपर्यंतच्या करात सूट दिली जाईल, परंतु त्यावरील गुंतवणुकीवरील व्याज आकारला जाईल. सुलभ भाषेत समजून घ्या, जर तुम्ही ईपीएफमध्ये 4 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर तुम्हाला अतिरिक्त व्याज आकारला जाईल तर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपयांवर तुम्हाला व्याज मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात असे म्हटले होते की, महिन्याला दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍यांना याचा परिणाम होणार नाही.
आयकर रिटर्न न भरणार्‍यांवर सरकार कडक कारवाई करेल
आयकर रिटर्न न भरणार्‍यांवर आता सरकार कडक कारवाई करेल. यावेळी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 206AB आणि 206CCAमध्ये विशेष तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. या नियमांतर्गत, ज्यांनी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल केला नाही त्यांना अधिक टीडीएस वजा केला जाईल.
सुपर सिटिझनला आयकर रिटर्न भरण्यासाठी सूट
75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना यापुढे आयकर विवरण भरणे आवश्यक नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली. परंतु ही सूट केवळ त्यांच्यासाठीच राहील ज्यांचे उत्पन्न पेन्शनशिवाय काहीच नाही.
प्री फाइल फाइल आयटीआर
यावेळी केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना मोठी सोय केली आहे. वैयक्तिक करदात्यास आता प्री-फाइल केलेला आयटीआर फॉर्म प्रदान केला जाईल. यामुळे आयकर विवरण भरणे सुलभ होईल.
एलटीसी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात एलटीसीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मागील वेळी कर्मचारी कोरोनामुळे एलटीसीचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. आता सरकार त्यांना रोख रक्कम देईल जे करात येणार नाहीत.
