केंद्र सरकारच्या मते, खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती खाली आल्या आहेत. क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा हा परिणाम असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, सरकारने त्यापासून मोहरीच्या तेलाला वगळले आहे.
ही घसरण देखील महत्त्वाची आहे कारण जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत. सरकारच्या मते, भारतातील आयात शुल्क कमी झाल्यानंतर खाद्यतेलांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती 1.95 टक्क्यांवरून 7.17 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. आयात केलेल्या खाद्यतेलांवरील शुल्कातील कपात 11 सप्टेंबरपासून लागू आहे. सरकारचा दावा आहे की तेव्हापासून देशांतर्गत किरकोळ किमती 0.22 टक्के ते 1.83 टक्क्यांच्या खाली आल्या आहेत.
सरकारच्या विधानानुसार, मोहरीचे तेल हे निव्वळ घरगुती तेल आहे आणि सरकारच्या इतर उपाययोजनांसह, त्याच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. किंमती तपासण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्राने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क कमी केले आहे.
सरकारने होर्डिंगच्या विरोधात पावले उचलली आहेत आणि घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि रिफायनर्सना त्यांच्या साठ्याचा तपशील वेब पोर्टलवर उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे. अगदी किरकोळ विक्रेत्यांनाही ब्रँडेड खाद्यतेलांचे दर ठळकपणे दाखवण्यास सांगितले आहे जेणेकरून ग्राहक त्यांच्या आवडीचे खाद्यतेल निवडू शकतील.
गेल्या महिन्यात सरकारने पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी केले. कच्च्या पाम तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून घट करून 2.5 टक्के करण्यात आले आहे, तर कच्च्या सोया तेलावर आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावर ते 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के करण्यात आले आहे.
