केंद्र सरकारच्या नवीन योजनेनुसार भारतीय खाद्य महामंडळाच्या गोदामांमध्ये ठेवलेल्या तांदळाचा काही हिस्सा खाजगी हातांमध्ये सोपवला जाणार आहे.78,000 टन तांदूळ खासगी उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचललं जात आहे.
एफसीआयच्या गोदामांमध्ये असलेला तांदूळ खाजगी डिस्टलरीजकडे देण्यात येणार असून त्या यातून इथेनॉलचे उत्पादन करणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे डिस्टलरीजना तांदूर 2 हजार रुपये प्रति क्विंटल या माफक दराने दिला जाणार आहे. एखादे राज्य जेव्हा ही खरेदी करतं तेव्हा त्यांच्याकडून प्रति क्विटलमागे किमान 2200 रुपये घेतले जातात.
पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी इंधनात इथेनॉल मिसळण्यास केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी खासगी डिस्टलरीजना सरकार स्वस्त दरात कर्ज सुद्धा उपलब्ध करून देत आहे. या निर्णयाचे भविष्यात अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात, असं जाणकार सांगतात.
