विशेष लेख :
नुकतीच दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद संपन्न झाली या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती व जनसंपर्क विभाग निर्मित दिलखुलास या कार्यक्रमासाठी जेष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी मुलाखत घेतली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे या परिषदेला गेले होते. या परिषदेत 80 हजार कोटींचे 24 सामंजस्य करार झाले आहेत. यातुन सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रीया, ते तंत्रज्ञान या विविध क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे. या माहितीसह या परिषदे दरम्यान आलेले अनुभव श्री. देसाई यांनी या मुलाखतीत सांगितले आहेत. त्याचबरोबर इथे झालेले गुंतवणूक प्रस्ताव, रोजगार निर्मीतीची संधी आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचा थोडक्यात आढावा त्यांनी घेतला. या मुलाखतीतील हा संपादित अंश त्यांच्याच शब्दात.
दावोसमध्ये ही परिषद दरवर्षी हिवाळ्यात होत असे, परंतु यावेळी मे महिन्यात ही परिषद झाली. आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात या ठिकाणी गेलो. माझ्या सोबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे होते. या परिषदेत जाऊन राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी प्रतिनिधित्व तर केलेच पण राज्याच्या दालनात जय महाराष्ट्राची गर्जना केली.
यावेळच्या परिषदेची संकल्पना ‘जागतिक आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने, पर्यावरण रक्षण, बदलाचे परिणाम दुष्परिणाम’ अशी होती. या विषयांवर जगभरातील तज्ज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करतात. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सर्वांसमोर चर्चा केली. त्यांच्या भाषणाचा सकारात्मक परिणाम जाणावत होता. अनेक देशातील प्रतिनिधी त्यानंतर चर्चा करण्यासाठी येत होते.
आम्ही 22 तारखेला आमच्या दालनाचे उद्घाटन केले. महाराष्ट्र दालनात अनेकांना भेटी दिल्या. सर्वात जास्त गर्दी ही राज्याच्या दालनाला असायची. इथे आम्हाला चाळीस बैठका घ्याव्या लागल्या. महाराष्ट्राची बाजू मांडताना अभिमान वाटत होता.
एक लाख रोजगार निर्मीती क्षमता असलेली 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
या परिषदेत 24 कंपन्यासोबत करार केले. एकूण 80 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. झालेले करार केवळ कागदावरच राहू नयेत, यासाठी आम्ही सर्व करार तपासून त्यांचे गांभीर्य समजून घेतले. आणि मगच हे करार केले आहेत. त्यामुळे हे सर्व करार प्रत्यक्ष कार्यान्वित होतील असा विश्वास आहे. यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे सुमारे एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
हे करार विविध क्षेत्रातील आहेत. राज्यात सर्वत्र उद्योग जावेत, असे नियोजन केले आहे. इंडोरमा या टेक्सटाईल कंपनीने कोल्हापूरमध्ये गुंतवणूक केली आहे. नागपूरला वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक येते आहे. अनेक उद्योगांनी फळप्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया उद्योगात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॅवमोर आईस्क्रीम सोबत करार झाला आहे. उद्योगांचा विस्तार होताना प्रादेशिक समतोल साधला जाणार आहे.
मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने साडेदहा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी पुण्याला प्राधान्य दिले आहे. वाहन, अभियांत्रिकी, आयटी क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. जपानची सेनटोरी गुंतवणूक करत आहे. युनायटेड फॉस्फरस कंपनीने रायगड जिल्ह्यात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पल्प अँड पेपरमध्ये साडेदहा हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यात आली आहे.
उर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
न्यू पॉवर कंपनीने पुढील सात वर्षांत पन्नास हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली. ग्रीन पॉवरसाठी हे महत्त्वाचे पाऊलं पडलेले आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी 50 हजार कोटी गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. याद्वारे राज्यात 10 ते 12 हजार मेगावॅट उर्जा निर्माण होणार आहे.
या परिषदेत झालेल्य करारांमधून उभ्या राहणाऱ्या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहे. मिळणाऱ्या महसूलातून राज्याच्या उत्पादनात भर पडणार आहे. त्याच बरोबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 लाख जणांना रोजगार मिळणार आहे.
महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही
कोविडची लाट आली याची झळ संपूर्ण जगाला सोसावी लागली. पहिल्या लाटेत अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे उद्योग बंद पडले. त्या काळात अर्थचक्र थांबले होते. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांची बैठक घेतली. रोजगाराची हानी होता कामा नये, यासाठी नियोजन केले, टास्क फोर्स तयार केले. सर्व खबरदारी घेऊन उद्योग सुरू ठेवले. औद्योगिक गुंतवणूकीचे 10 करार केले. त्यातून तीन लाख कोटींचे करार पूर्ण केले. हा ओघ थांबला नाही. थांबणार नाही. महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही.
हवामान बदल आणि पर्यावरण संवर्धन
आर्थिक परिषदेचा मुख्य रोख हवामान बदल आणि पर्यावरण संवर्धन होता. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मेटा (फेसबुक) गुगल, सेल्सफोर्स आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान अलेक्झांडर डी. क्रू यांनी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात आमंत्रित केले होते. यावेळी एक आदर्श गुंतवणूक आणि पर्यटन स्थळ म्हणून जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले.
या परिषदेत ग्लोबल प्लास्टिकने केवळ महाराष्ट्रासोबत करार केला. कारण सिंगल प्लास्टिक वापरावर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यासाठी आपल्या राज्याला त्यांनी पसंती दिली. त्याच बरोबर ग्रीन बिल्डिंग ही संघटना आहे, त्यांनी पर्यावरणपुरक बांधकामाच्या संदर्भात प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्रामध्ये पर्यावरण, हवामान बदलाबाबत जे काही काम होते, त्याची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जात आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत तीन लाख कोटीचे करार
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 य कार्यक्रमाची संकल्पना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात राबवली जात आहे. आतापर्यंत सुमारे बारा आवृत्त्या आयोजित करण्यात आल्या आहेत आणि त्या माध्यमातून सुमारे तीन लाख कोटींचे करार झाले आहेत. देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीत राज्याचा सातत्याने सर्वात मोठा वाटा राहिला आहे.
महाराष्ट्र पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. त्यांना विविध पर्याय मिळतात. गुंतवणूकदारांच्या संकल्पना समजून घेण्याची जाणिव आणि कुवत महाराष्ट्राकडे आहे. आम्ही महाराष्ट्रात जाऊन गुंतवणूक केली तर आम्हाला संधी मिळेल, असा विश्वास गुंतवणूकदारांना वाटतो.
सर्व सार्वजनिक वाहतुक विजेवर चालणार
इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. टाटा कंपनीने पाच हजार चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी करार केला आहे. बेस्टने दीड हजार बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2030 पर्यंत वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असेल, सार्वजनिक वाहतुक ही वीजेवर चालणारी असेल. त्या दृष्टीने वाटचाल वेगाने सुरू आहे.
नवउद्योजकांना प्रोत्साहन
नव उद्यमींनी स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरू आहे. स्वयंरोजगार योजना आणली. छोट्यातून मोठे उद्योजक तयार होण्यासाठी ही योजना आहे. अन्न प्रक्रिया, वाहन उद्योग, तयार कपडे निर्माण करणे, यासारखे व्यवसाय सुरु करुन महिला बचत गटापासून होतकरू तरुण या माध्यमातून आपल्या पायावर उभे राहू शकतात.
व्हेंचर कॅपिटलमुळे विनातारण खेळते भांडवल मिळते आहे. मुंबई शेअर बाजारात आतापर्यंत चारशे कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे. यातून 35 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योगांना गुंतवणूकीची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने यात काही प्रमाणात गुंतवणूक करावी असा आमचा विचार आहे. यातून उद्योगांना पाठिंबा मिळेल.
नवीन औद्योगिक धोरण तयार केले जात आहे. आम्ही उद्योगांशी सातत्याने चर्चा करत आहोत. आयटी पॉलिसी येते आहे. देशातील एक क्रमांकाची आयटी पॉलिसी आणत आहोत. आयटीच्या क्षेत्रात गुंतंवणूक करणाऱ्यांनी कौशल्य विकासासाठी गुंतवणूक करावी. त्यातून त्यांना कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि स्थानिक मुलांना रोजगार मिळेल, याचा आम्ही या धोरणात समावेश केला आहे.
कोविडमुळे सर्वत्र उद्योगांना ब्रेक लागला होता, आता नव्याने पुन्हा उद्योग सुरु करतांना उद्योजकांमध्ये झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक जोमाने काम करण्याचा उत्साह दिसून येत आहे. यामुळे अर्थचक्राला गती मिळाली आहे. संकटानंतर ही संधी आली आहे. त्याचा उद्योग जगताने फायदा घेतला पाहिजे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, दावोस महत्वाचे मुद्दे
राज्याने 24 कंपन्यांसोबत रु. 80 हजार कोटी गुंतवणूकीचे आणि 2 धोरणात्मक सामंजस्याचे करार केले.
रिन्यू पॉवर महाराष्ट्रात अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठी 50 हजार कोटी गुंतवण्यास वचनबद्ध
या करारातून सुमारे एक लाख रोजगार निर्मीतींची शक्यता
पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अति. मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, अति. मुख्य सचिव उद्योग बलदेव सिंह, महावितरणचे व्यवस्थापकिय संचालक विजय सिंघल, एम आयडी सी चे सिईओ डॉ पी. अनबलगन, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पि.डी. मलिकनेर आणि महाव्यवस्थापक पणन व जनसंपर्क अभिजित घोरपडे या सोहळ्यात स्वाक्षरी करणाऱ्या कंपन्यांच्या उद्योग प्रतिनिधींसह उपस्थित होते.
इंडोरामा कॉर्पोरेशन आणि इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या टेक्सटाईल कंपन्यांचे इतर प्रमुख गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट होते.
महाराष्ट्रातील अनुक्रमे नागपूर आणि कोल्हापूर या टेक्सटाईल हबमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
मायक्रोसॉफ्ट ही जगातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर आयटी कंपनी पुण्यात डेटा सेंटर्स स्थापन करण्यासाठी रु. ३२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे,
हॅवमोर आईस्क्रीम, गोयल प्रोटिन्स व सोनाई इटेबल्स या सारखे अन्न आणि उत्पादन प्रक्रिया प्रकल्प विदर्भात गुंतवणूक करत आहेत. आणि ग्रामस्की बिजनेस हब ही कंपनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात रु. ५००० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे, यामुळे महाराष्ट्राच्या आयटी इकोसिस्टमला चालना मिळेल.
राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला, याप्रसंगी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, सचिव (शालेय शिक्षण) रणजित सिंग देओल व बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन व दिव्या रवींद्रन उपस्थित होते.
जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वत प्रशासनातील राज्य प्राधिकरणांच्या क्षमता वाढीसाठी धोरणात्मक सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.
